काठमाडौं ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सरकारी निवास शीतलनिवासको दक्षिणपट्टि पछि खोलिएको गेटैअगाडि कुमारी मन्दिरसँगै रहेको एउटा निजी निवासमा काठमाडौं महानगरपालिकाले राज्य आतंक मच्चाएको छ । गत बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीको आदेशमा महानगर प्रहरीले राज्य आतंक मच्चाएका हुन् ।
महानगरपालिकाले सो दिन डोजर लगाएर उदयवीर गुरुङको घरको पर्खाल भत्काएका थिए । त्यसरी पर्खाल भत्काउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले प्रहरी परिचालन गरेको थियो, वडा नं. ३ कार्यालयको प्रतिनिधि रोहबरमा राखिएको थियो, महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागले डोजर र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेको थियो, काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी महाशाखाले उक्त कार्यको प्रबन्ध मिलाएको थियो । प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जले प्रहरी परिचालन गरेको थियो । त्यस दिन उत्तम भट्टराईलाई डोर खटाइएको थियो र नापी कार्यालय डिल्लीबजारले अमिन खटाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २०७५ वैशाख ५ गते पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च) पाटनबाट २०६९ भदौ ११ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर गरेको थियो । २०६९ साल भदौ ११ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र प्रसाद पराजुली र प्रकाश चन्द्र गजुरेलको संयुक्त इजलासले कामपाबाट २०६५ असार २२ मा नक्सापास नभएको कारणबाट उक्त जग्गाहरुमा निर्माण भएका पर्खालसम्म भत्काउने निर्णय भएको देखिन्छ भनी फैसला गरेको थियो ।
२०६४ सालमा फैसला गरेको थियो । २०६४ असार २२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार थपलियाको इजलासबाट मिलेमतोमा नै मुद्दा परेको देखिए पनि उक्त निर्माणकार्य अन्य कसैले गरेको भन्ने दाबी समेत नलिएको र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा १४९ बमोजिम यस कार्यालयको अनुमतिबेगर निर्माणकार्य गर्न नपाइने व्यवस्था भएकाले उक्त व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण विवादित स्थानमा बनेको उक्त पर्खाल भत्काउनुपर्ने ठहर्छ भनी फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७५ साउन ३१ गते पत्र संख्या ०७५/०७६, चलानी नम्बर ७३ को पत्र उदयवीर गुरुङलाई पठाएको थियो र यो पत्र पाए वा रीतपूर्वक तामेल भएको मितिले १० दिनभित्र यस कार्यालयबाट भएको निर्णयबमोजिम कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउनुहोला भनी पठाएको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको उक्त पत्र पाएपछि २०७५ भदौ ७ गते गुरुङले कामपा वडा नं. ३ का वडा अध्यक्षलाई फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पत्र लेखी उक्त पर्खाल र मेनगेट भत्काई सार्न लागेको कामपा वडा नं. ३ को कार्यालयमा मात्र दर्ता गरेको देखिएको छ । त्यसको तेस्रो दिन अर्थात् २०७५ भदौ १० गते गुरुङले काठमाडौं महानगरपालिकाको कानुन महाशाखामा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा एक पत्र दर्ता गराएका थिए । उक्त पत्रमा उपर्युक्त विषयमा त्यस कार्यालयले मलाई पठाएको पत्र संख्या २०७५।०७६, चलानी नं. ७३, मिति २०७५ साउन ३१ पत्र २०७५ भदौ ०१ मा तामेल भई सोअनुसारको कार्यसम्पन्न गरी सार्वजनिक सडकमा लगाइएको पर्खाल र गेट भत्काई बाटो सुचारु गरिएको व्यहोरा जानकारी गराउँछु भनी लेखिएको थियो ।
२०७५ भदौ १० गते नै उक्त फैसला कार्यान्वयन भइसकेको थियो र त्यससम्बन्धी जानकारी महानगरपालिकालाई समेत भइसकेको थियो तर झण्डै तीन वर्षपछि यही २०७८ वैशाख २ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले कामपा–२९ की प्रभा पण्डितलाई निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा एक पत्र पठाई यस कार्यालयबाट मिति २०७५।४।३१ गते तपाईंको नाममा १० दिनभित्र निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउनुहोला भनी पत्र पठाइएकोमा हालसम्म पनि निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गरी जानकारी नगराएको हुँदा यो पत्र लेख्ने कार्य भएको छ, अतः तपाईं आफैंले मिति २०७८।१।७ गते अगावै उल्लिखित निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउनुहोला, अन्यथा मिति २०७८।१।८ गते यस कार्यालयबाट डोर खटी आई उल्लिखित निर्णयानुसार कार्यान्वयन गरिने व्यहोरा सूचित गरिन्छ भनिएको छ । उक्त पत्रमा शाखा अधिकृत लिलादेवी अर्यालले हस्ताक्षर गरेकी छिन् ।
उक्त पर्खाल २०७५ भदौ ९ गते नै भत्काएर महानगरपालिकालाई त्यसको भोलिपल्ट नै जानकारी गराइएको देखिन्छ तर महानगरपालिकाले उक्त पत्र लुकाएर तीन वर्षपछि पहिला उदयवीर गुरुङलाई लेखेकै व्यहोराको पत्रमा प्रभा पण्डितको नाम राखे अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेको वाक्यांश थपेर २०७८ वैशाख ७ गतेसम्म पर्खाल र मेनगेट भत्काउनु, अन्यथा वैशाख ८ गते भत्काइनेछ भनी पत्राचार गरेर २०७५ भदौ ९ गते बनाएको पर्खाल पनि गत बुधबार भत्काइदिएको छ ।
एउटा नागरिकले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गरिसकेपछि राज्यले नागरिकप्रति पूर्वाग्रही बनेर पटक–पटक दुःख दिने नियतले दोहो-याएर पर्खाल भत्काइदिएको छ र महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार थपलियाको इजलासबाट २०६४ असार २२ गते भएको फैसलामा वादी (छविलाल भट्टराई)– प्रतिवादी (प्रभा पण्डित)को मिलेमतोमा नै मुद्दा परेको जस्तो देखिएको भनी गरेको आशंकालाई थप बल प्रदान गरेको छ र अहिलेसम्म वादी छविलाल भट्टराई कहीँकतै उपस्थित नहुनु र वारेसकै भरमा सबै काम चलाउनुले पनि मिलेमतोमा नै मुद्दा परेको आशंकालाई बल प्रदान गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तीन वर्षअघि नै कार्यान्वयन भइसके मुद्दालाई महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर राज्यका साधन स्रोत र शक्तिको दुरुपयोग गरेर नागरिकको निजी ढोका र पखालमा बुलडोजर लगाउनुले सत्ताको आडमा राज्य आतंक मच्चाइएको स्पष्ट भएको छ ।
राष्ट्रपति निवासको गेटैअगाडि यसरी केही व्यक्तिको स्वार्थसिद्ध गर्न राज्य आतंक मच्चाएको देख्दा दूरदराजका बस्तीमा सत्ताको आडमा के कस्तो आतंक मच्चाइएको होला भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि राज्यको साधन स्रोतको दुरुपयोग गरेर एउटा व्यक्तिको बार कम्पाउण्डको पर्खाल दोहो-याएर भत्काउनु, अदालतको आदेश के हो भन्नेसम्म पनि ख्याल नराख्नु, आफ्नो क्षेत्राधिकार समेत ख्याल नगर्नु र लठैतहरुलाई समेत प्रयोग गरी जसको पर्खाल भत्काउने हो उसलाई थाहै नदिई छापामार शैलीमा राष्ट्रपति निवासको गेटैअगाडि यसरी सत्ता शक्तिको दुरुपयोग गरिनुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दिनहुँजसो आउने सुशासनसम्बन्धी भाषण पनि मिथ्या साबित भएको छ ।
