काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले पाएका छन् । २०७४ सालको आमनिर्वाचनअघि देउवा नेतृत्वको सरकारमा शर्मा गृहमन्त्री थिए ।
शर्माले गृहको साथै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय पनि सम्हालिसकेका छन् । ऊर्जामन्त्री भएको बेला लोडसेडिङ हटाउने काम शर्मा नेतृत्वमा भए पनि पछि उनै मन्त्री शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एमडीमा विभिन्न तिकडम गरेर नियुक्त गरेका कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाएको सबै जस लिन थालेपछि आन्तरिक विवाद भएको थियो ।
लोडसेडिङ हटाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका शर्मालाई एउटा साधारण प्राविधिक कर्मचारी घिसिङले सबै जस लिएर शर्माको नेतृत्वक्षमतामाथि प्रश्न उठाइदिएका थिए । अहिले पनि शर्मालाई सफल बनाउने भनेर अर्थतन्त्रका ज्ञाता हौँ भन्नेहरु उनको पछि लाग्न थालिसकेका छन् । तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने शर्माको नेतृत्वक्षमता राम्रो भएको भन्दै अर्थमन्त्रीमा पठाएका हुन् ।
नयाँ अर्थमन्त्री शर्मालाई कोभिडको कारण थिलथिलो परेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने ठूलो चुनौती छ । उनले खर्च गर्नसके पनि राज्य कोषमा पैसा जम्मा गर्ने काममा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने जोड दिए पनि नेपालको संविधानअनुसार नयाँ बजेट ल्याउन सहज छैन । नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बजेटसम्बन्धी अध्यादेशमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रश्न उठाइदिए पनि अध्यादेश खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याउन भने संविधानकै धारा प्रस्ट रुपमा बाधक बनिदिएको छ । संविधानको धारा ११९ को कारण देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश संशोधन गरे पनि पूर्णबजेट ल्याउन नपाउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ११९ मा जे उल्लेख भए पनि नयाँ बजेट ल्याउनु भनेको छैन’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले मंगलबार आर्थिक दैनिकसित भने, ‘संविधानमै जेठ १५ गते मात्र बजेट ल्याउन मिल्छ भनेपछि अब नयाँ बजेट ल्याउन मिल्दैन । सरकारले चाहेमा कानुनी प्रक्रिया पु-याएर केही विषय संशोधन गर्न सक्छ । त्यसका लागि पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ ।’
सरकारले करका दरहरु पनि परिवर्तन गर्नसक्ने अवस्था छैन । किनकि करका परिवर्तित दरहरु लागू भइसकेका छन् । कार्यान्वयनमा आएका करका दरहरु अर्को बजेट नआउँदै संशोधन गर्दा अर्को कानुनी झन्झट निम्तिनेछ । यसले पनि नयाँ बजेट आउने सम्भावना कम छ । राजनीतिक रुपमा नयाँ बजेट वा बजेट संशोधनको कुरा चले पनि अर्थ मन्त्रालयको टिम भने यो बजेटलाई कार्यान्वयनमा जान दिनुपर्ने पक्षमा छ ।
करका दरहरु कार्यान्वयनमा गए पनि अन्य कुराहरु भने साउन १ गतेबाट मात्र कार्यान्वयनमा जानेछन् । शर्माले अर्थतन्त्रको बारेमा बुझ्न सुरु गर्दैमा बजेट कार्यान्वयनमा जानेछ । त्यसपछि उनले केही खर्च घटाउने योजना बनाए पनि वृद्धभत्ता वृद्धि, कर्मचारीलाई बढाइएको मासिक दुई हजार वृद्धिजस्ता कुराहरु शर्माले हटाउनसक्ने अवस्था छैन । अन्य नयाँ योजनाहरु पनि कटौती गर्नसक्ने अवस्था छैन । अझ त्यसमा थप्नुपर्ने माग बढ्नसक्छ । कोभिडको कारण आम्दानी ठप्प हुने र खर्च मात्र बढ्न जाने हो भने अर्थतन्त्र नै टाट उल्टिन सक्छ । तसर्थ नयाँ अर्थमन्त्री शर्मालाई बजेट संशोधन गर्नु पनि फलामको चिउरा चपाएसरह हुनेछ ।
अर्थतन्त्रलाई बाँड्ने काम ओली नेतृत्वको सरकारले गरिसकेको छ । अब बाँड्ने ठाउँ नै छैन । नियन्त्रण गर्ने गरी बजेट ल्याउँदा उल्टै आलोचना खेप्नुपर्नेछ । त्यही कारण मन्त्री शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई केही संशोधन गरेर लाज पचाउने कार्यमा मात्र लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि रुकुमबाट लगातार निर्वाचन जितेका शर्माको रुकुम र रोल्पाकै माओवादीका जनजाति सांसद र नेताहरुसँग कटुतापूर्ण सम्बन्ध छ । त्यही कारण पनि उनले बजेटमा खर्च कटौती गरेर नियन्त्रण गर्नतर्फ लागेमा थप आलोचना भएर आफ्नै क्षेत्रबाट बढी आलोचना सहनुपर्नेछ । बजेटमा उल्लेख भएको धेरै खर्च गर्ने बाटाहरुलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र धराशायी हुनेछ ।
कांग्रेस र माओवादीले नयाँलाई मन्त्रीमा अवसर दिएनन्
पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले नयाँ अनुहारलाई अवसर नदिई यसअघि पटक–पटक मन्त्री भएकाहरुलाई पहिलो चरणमा मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको असार २८ गते सोमबारको परमादेशअनुसार देउवा मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । ज्योतिषीमा विश्वास गर्ने देउवा साइत हेराएर प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे तर सर्वोच्चले मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश दिएपछि देउवा मंगलबार नै प्रधानमन्त्री बनेर शपथ पनि लिएका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा उल्लेख नगरी असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाबमोजिम नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेपछि विवाद भएको हो । स्रोतका अनुसार देउवाले मंगलबारलाई राम्रो बार मान्दैनन् । तर, सर्वोच्चले फैसलामै मंगलबार ५ बजेभित्र नियुक्त गर्न भनेपछि उनी शपथ लिन पनि बाध्य भएका हुन् ।
देउवाले शपथ लिन नमानेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त गरेको जानकारी गराएको थियो । देउवा आफू मात्र होइन देउवा नेतृत्वको सरकारमा पहिलो पटक सहभागी सबै मन्त्रीहरु यसअघि पटक–पटक मन्त्री भएकाहरु छन् । उनीहरुले जनतालाई कस्तो सेवा÷सुविधा दिन्छन् र नीतिगत रुपमा कति पोख्छ छन् सबैलाई थाहा भइसकेको छ । बाहिर आलोचना भए पनि देउवाले दलीय सहमति र आफ्नो दलभित्र आफू शक्तिशाली बन्नको लागि आफ्ना नजिककालाई मन्त्री बनाएका हुन् ।
देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएकाहरु जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल यसअघि पटकपटक मन्त्री भएका थिए भने कांग्रेसबाट सहभागी बालकृष्ण खाँड र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि पटक–पटक मन्त्री भएका नेता हुन् ।
कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेका दुवै जना प्रधानमन्त्री देउवा पक्षधर हुन् । देउवाले आफ्नो पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षबाट कसैलाई पनि मन्त्री बनाएका छैनन् । उनीहरुले नाम दिएपछि मन्त्री बनाउने योजना देउवाले बनाएका छन् । माओवादीभित्र पनि दुवै मन्त्रीहरु शर्मा र भुसाल अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षधर हुन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रमा नयाँ अनुहारलाई अवसर दिएर नयाँ तरिकाले सरकार सञ्चालन गर्न दबाब परे पनि देउवा र प्रचण्डले ती दबाबलाई बेवास्ता गर्दा पुराना र पटक–पटक परीक्षण भएका अनुहार मन्त्री बनेका हुन् । यसले नयाँ पुस्तालाई थप पछि धकेलिदिएको छ । नयाँ र युवा पुस्ता फेरि पनि पुरानै अनुहारका कार्यकर्ता मात्र बनेका छन् । (आर्थिक दैनिकबाट)
