काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले सत्ताको बागडोर सम्हालेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन २४ घण्टा बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने संकेत देखाएको छ । देउवा सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीद्वय अर्थात् अर्थ र गृहमन्त्रीले आफ्नो सरकारले बजेट ल्याउने बताएका छन् ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा पदबहालीको क्रममा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले अदालतले समेत बजेटका विषयमा बोलेको भन्दै बजेटका विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘बजेटका विषयमा अध्ययन गरी संवैधानिक र कानुनी अवस्थालाई ध्यानमा राखी आवश्यक निर्णय लिनेछौँ । यसका लागि सरोकारावालासँग छलफल गर्नेछौँ । नयाँ सरकारका योजना पनि हुनेछ’, उनले भने । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट कार्यक्रम जनताको आवश्यकताअनुरुप सञ्चालन समेत हुन नसकेको बताए ।
‘विगत ६५ वर्षदेखि योजनाबद्ध विकास लागू गर्दै आएका छौँ, धेरै बजेट कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् तर त्यो उत्साहजनक अर्थात् जनताको आवश्यकताअनुरुपको स्तरमा सञ्चालन हुन सकेको छैन’, उनले भने ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयमा पदबहालीको क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट कार्यान्वयनको सम्बधमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘विज्ञ तथा प्रशासकहरुसँग बजेटको विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नेछौँ, बजेटका लागि संवैधानिक प्रक्रियाका अध्ययन, कानुनी प्रक्रिया सीमा, पछिल्लो वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक निर्णय लिन्छौँ’, उनले भने, ‘नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन गरी संवैधानिक र कानुनी अवस्थालाई ध्यानमा राखी निर्णय लिन्छौँ ।’
गत सोमबारको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई संसद छल्दै गरिएको जालझेल र धोखाधडी भनेको छ । बजेट पेश गर्नुपर्ने भनी संविधानमा नै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केवल हप्ता दिनअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । ‘यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभूति हुनसक्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । यसैबीच सर्वोच्चले देउवा नेतृत्वका सरकारलाई बजेटको विषयमा कुनै दिशानिर्देश गरेको भने छैन ।
नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बजेटसम्बन्धी अध्यादेशमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रश्न उठाइदिए पनि अध्यादेश खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याउन भने संविधानकै धारा प्रष्ट रुपमा बाधक बनिदिएको छ । संविधानको धारा ११९ को कारण देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश संशोधन गरे पनि पूर्णबजेट ल्याउन नपाउने मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरोकारावालाहरु बताउँछन् । योसँगै देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याउने बजेट पूरक बजेट हुनेछ । माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समेत ओली सरकारले ल्याउने बजेटलाई लिएर विरोध गरेको थियो ।
