काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् भारत, बंगलादेशलगायतका देशमा बिक्री गरेर धनी बन्नुपर्छ भन्ने परम्परागत सरकारी नीतिलाई थाती राख्दै नेपालमा उत्पादित बिजुली देशभित्रै अधिकतम खपतका कार्यहरू सञ्चालन गरेर नेपालीको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ जबर्जस्त कदम चाल्ने संकेत ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरेकी छिन् ।
पछिल्ला समयमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदै गर्दा ठूला औद्योगिक क्षेत्र नहुँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था छ । देशका कतिपय क्षेत्रमा अझै पनि विद्युत् सेवा पुगेको छैन भने कतिपय ठाउँमा प्रसारणलाइनको क्षमता नभएको कारण मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्दा उद्योग, कलकारखानालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र नयाँ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउनसकेको छैन । तर, भारततर्फ निर्यात गर्न भने केही ठाउँबाट प्रसारणलाइन निर्माण भएका छन् भने केही नयाँ प्रसारणलाइन निर्माणको चरणमा छन् ।
सरकारले बिजुली निर्यातको नीति विगतदेखि नै लिएको छ भने उत्पादित बिजुली भारत र बंगलादेशमा निर्यात गरेर नेपालले डलर आम्दानी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेको बेला ऊर्जामन्त्री भुसालले भने बिजुली निर्यात आफ्नो प्राथमिकतामा नपर्ने स्पष्ट पारेकी हुन् ।
बिजुली निर्यातभन्दा स्वदेशभित्रै खपतका अधिकतम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्री भुसालको भनाइले नयाँ अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणको कार्यले गति लिनेमा संशय प्रदान गरेको छ । यद्यपि प्रसारणलाइन निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । तर, उनले प्रसारणलाइन निर्माणमा अमेरिकी अनुदान मिलेलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना लिने वा नलिने भन्नेबारे एक शब्द पनि उच्चारण गरिनन् र हतार छ भनेर पत्रकारसँग प्रश्न लिनै चाहिनन् । ऊर्जा क्षेत्रका पत्रकारसँग सुझाव लिन भन्दै मन्त्री भुसालले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकारसँग परिचयात्मक कार्यक्रम आयोजना गरेकी थिइन् ।
१० वर्षे सशस्त्र संघर्ष गरेर २०६३ सालमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीको तर्फबाट ऊर्जामन्त्री बन्ने भुसाल छैटौँ मन्त्री हुन् । माओवादीबाट आएका प्रत्येक ऊर्जामन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रमा केही न केही नयाँ काम गरेर गइरहेको बेला वर्तमान ऊर्जामन्त्री भुसालले नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई विदेश निर्यात गर्ने कार्यलाई कम प्राथमिकता दिँदै स्वदेशमा खपत हुने आयोजनाहरू सञ्चालनमा पहिलो प्राथमिकता दिने गरी आफूले काम गर्ने बताएकी छिन् । तर, उनले भनेको जस्तो तत्काल ठूला परियोजना सुरु हुने र त्यसले बिजुली खपत गरेर जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई लाभ दिने देखिन्न ।
उत्पादित बिजुली नेपालमा खपत हुने ठूलो क्षेत्र निर्माण नभएसम्मका लागि विदेश निर्यात गर्नैपर्ने अवस्था छ । नेपालमा उत्पादित बिजुली खपत गर्ने कार्य स्वदेशमै सञ्चालन गर्दा रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापनजस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने र त्यसले बहुआयामिक फाइदा हुने मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।
‘ऊर्जा या विद्युत् भनेको आर्थिक÷औद्योगिक विकासको लागि कच्चा पदार्थ हो’, सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँगको भेटमा मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘कुनै पनि देशले कच्चा पदार्थ सप्लाई गरेर धनी हुन सक्तैन ।’ उनले नेपालको बिजुली निर्यात गर्ने भनेको खपत हुने अवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि मात्र भएको पनि बताइन् । ‘नेपालसँग ठूलो साधन (बिजुली) छ । तर हामीसँग अहिले भर्खर खपत हुने साधन छैन । त्यही भएर हामीले निर्यात गर्नुपर्छ । म आयातनिर्यातको व्यापार गर्नेमा म सहमत छु’, मन्त्री भुसालले भनिन् ।
मन्त्री भुसालले नेपालमा उत्पादित बिजुली निर्यातभन्दा पनि स्वदेशमा खपत नै आफ्नो प्राथमिकता रहेको जिकिर गर्दै भनिन्, ‘रणनीतिक हिसाबले सोच्ने हो हामीले हाम्रो भरपूर बिजुली नेपालमै प्रयोग गर्नसक्ने गरेर आर्थिक विकासका आयोजनाहरू बनाएर जानुपर्छ ।’
मन्त्री भुसालले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई बिजुलीमा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने पनि बताइन् । एउटा आधारभूत लाइनभन्दा तलको आर्थिक अवस्था भएका नागरिकहरूलाई निःशुल्क बिजुली दिने आफ्नो योजना रहेको भन्दै उनले यसमा गृहकार्य गरिरहेको र केही दिनमै पत्रकार बोलाएर यसबारे जानकारी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
नेपालमा बिजुली उत्पादन धेरै भए पनि यसको दर महंगो भएकामा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार बढी उत्पादन भएमा मूल्य सस्तो हुनुपर्नेमा नेपालमा बिजुली जति धेरै उत्पादन भए पनि महंगो भएको भन्दै त्यसमा आफूले सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उपभोक्ताका रुपमा आफूले अनुभूत गर्दा पनि बिजुलीको मूल्य बढी भएको महसुस गरेको भन्दै उनले बिजुलीको दरमा पुनर्विचार गर्ने योजना रहेको बताइन् ।
प्राधिकरणले आम्दानी गरेर आफूलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउनुपर्ने र जनताले पनि सहुलियत पाउनुपर्ने उनको जिकिर छ । जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने उनको दाबी छ । साथै जलाशययुक्त १२ सय मेगावाटका बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण चाँडै सुरु गरिने प्रतिबद्धता मन्त्री भुसालले व्यक्त गरिन् ।
