काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर राजीनामा गर्न दबाब दिइएको छ । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको अहिले संशोधनको तयारी भइरहेको र बजेट संशोधनको सोही विषयलाई लिएर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नमा ढिलाइ भएको भनिए पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुुनुको प्रमुख कारण नै गभर्नर अधिकारीमाथि राजीनामाको दबाब भएको स्रोतको दाबी छ ।
गभर्नर नियुक्ति हुँदा पनि अनेकौँ छलछाम भएको थियो । २०२० अप्रिल ६ अर्थात् वि.सं. २०७६ चैत २४ गते अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त भएका थिए । गभर्नर नियुक्त हुुनुभन्दा अघि अधिकारी लगानी बोर्डको प्रमुुख कार्यकारी अधिकृतमा पदमा थिए । उक्त पदबाट उनले गभर्नर नियुक्त हुुनुभन्दा केही घण्टाअघि अर्थात् बिहान १० बजेतिर मात्र राजीनामा दिएका थिए । गभर्नर छनौटको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । यसको लागि सरकारले गभर्नर छनौट समिति गठन गर्छ । महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर छनौट गर्नको लागि पनि पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र कृष्णहरि बाँस्कोटासहितको छनौट समिति गठन गरेको थियो ।
२०७६ चैत २४ गते अधिकारीले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सोलगत्तै गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस समितिले औपचारिक बैठक गर्नुपर्ने थियो । तर त्यस दिन पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईको घरमा नै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा अधिकारीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने माइन्युट तयार भयो । उक्त माइन्युट सोही दिन अपराह्न २ बजेतिर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरियो । सोपश्चात् ४ बजे मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त ग¥यो । अधिकारीले सोही दिन अर्थात् ४ः३० बजेतिर सर्वोच्च अदालतसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरे ।
‘अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्तिमा यसरी हतार गर्नुको प्रमुख कारण नै गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता थियो’, स्रोतले भनेको छ । यदि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदबाट राजीनामा दिएकै दिन हतारमा अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त नगरिएको हुँदो हो त गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी मुुद्दा अदालत जान्थ्यो, तत्कालको लागि उनको नियुक्ति नै सम्भव हुुने थिएन । त्यही भएर पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अधिकारीलाई हतारमा गभर्नर नियुक्त गरेको स्रोतको दाबी छ ।
शैक्षिक योग्यताले गभर्नर अधिकारीलाई अप्ठ्यारो
तर अहिले नयाँँ सरकार आएसँगै अर्थमन्त्री पनि परिवर्तन भएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा समेतले अनेकौँ जालझेल गरी अधिकारीलाई गभर्नर बनाएकोमा अहिले गठबन्धन सरकारले ती पुराना निर्णयहरुलाई ‘कोर्स करेक्सन’ गर्दै छ ।
‘गभर्नरको हकमा यसो गर्र्नुको प्रमुुख कारण नै गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता हो’, स्रोतले भनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी ऐनअनुुसार गभर्नर हुुनुको लागि स्नातकोत्तर गरेको हुुनुपर्छ । तर गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता ब्याचलर (स्नातक)सरह मात्र छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पास गर्नु भनेको ब्याचलर पास गर्नुसरह मात्र हो । गभर्नर अधिकारीले स्नातकोत्तर गरेका छैनन् ।
गभर्नर अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकले सहायक पदबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि सिनियर एसिस्टेन्ट भएका अधिकारीले प्लस टुु मात्र पास गरेका थिए । प्लस टुु मात्र पास गरेका अधिकारी राष्ट्र बैंकको आन्तरिक बढुुवाबाट सिनियर एसिस्टेन्ट भएपछि चार्टर्ड एउकाउन्टेन्टको तीन वर्षे कोर्ष पूरा गर्न भारत गएका थिए । उक्त कोर्ष पूरा गरेर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएर अधिकारी राष्ट्र बैंक फर्केका थिए । आइकम मात्र गरेर भारत गई सीएको तीन वर्षे कोर्स परेका गरेका गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता बीए पाससरह मात्र हो ।
स्नातकोत्तर हुुनको लागि बीएस पास गरेर चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको तीन वर्षे कोर्ष पूरा गरेको हुुनुपर्ने प्रावधान छ । तर गभर्नर अधिकारीको हकमा त्यो छैन । त्यही भएर पनि अहिले अर्थ मन्त्रालयमा गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी चर्चा व्यापक चलेको छ । ‘मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुुनुमा ढिलासुस्तीको प्रमुख कारण संशोधित बजेट होइन, गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता हो’, स्रोतले भनेको छ ।
स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि यसअघि लगानी बोर्डमा प्रमुुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुुँदा अदालतमा रिट दायर भएको थियो । तत्कालीन समयमा लगानी बोर्डका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तलाई हटाएर अधिकारीलाई हटाएर अधिकारीलाई लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाइएको थियो । त्यतिबेला नै अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
