काठमाडौं । सर्वसाधारणको ३० करोड रुपैयाँको सेयर पब्लिक कम्पनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन मिलेर घटाइएको खिलुङ–कालिका घोटाला (प्रक्रिया नपु-याई तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी) काण्डमा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने सञ्चालक समितिकै निर्णय अलपत्र परेको आर्थिक दैनिकले फेला पारेको छ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिमातहतको दाबी भुक्तानी तथा पुनर्बीमा समितिले गरेको निर्णय नै कार्यान्वयन नगरी कम्पनीका हितविपरीतका कार्य गर्ने अभियुक्तहरु अझै पनि कम्पनीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहिरहेको फेला परेको छ ।
जनरल इन्स्योन्सका तत्कालीन सञ्चालक शशि राज बज्राचार्यको अध्यक्षतामा २०७७ कात्तिक १९ गते कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको दाबी भुक्तानी तथा पुनर्बीमा समितिको बैठकको मुख्य एजेण्डा खिलुङ कालिका एग्रो फर्म प्रालिको तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको थियो । उक्त बैठकले सो दाबी भुक्तानी घटनामा संलग्न कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक एसके तमोट, उपमहाप्रबन्धक निल बराली, वरिष्ठ प्रबन्धक प्रदिप कुमार यादवलाई अनुशासनको कारबाही, निलम्बन तथा क्षति भएको रकम असुलउपर गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, सो निर्णय नौ महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नगरेको फेला परेको छ ।
सो निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा तत्कालीन महाप्रबन्धक गत वर्ष नै करार अवधि सकिएपछि कम्पनी छोडिसकेका छन् भने उप–महाप्रबन्धक निल बराली र प्रदिप कुमार यादव हालसम्म पनि सोही पदमा कार्यरत छन् । उक्त घटनाले बीमा समितिको नियमन तथा गत साता गरिएको स्थलगत अध्ययन समेतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नियामक निकायले संस्थागत सुशासन बिग्रिने गरी भए गरेका निर्णयमा संलग्नमाथि कारबाही अलपत्र पार्ने व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्षमाथि एक्सन लिन चुक्दा सिंगो बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कमजोर छ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सो बैठकको निर्णय माइन्युटका अनुसार सञ्चालक समितिले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा कम्पनीका वरिष्ठ प्रबन्धक प्रदिप कुमार यादवले महाप्रबन्धक एसके तमोटको निर्देशनमा भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको जवाफ दिएका थिए ।
साथै पुनर्बीमा विभाग प्रमुख सुमी मल्लले आफूलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीसँग गरेको सम्झौता सम्बन्धमा जानकारी नभएको गैरजिम्मेवार जवाफ दिएकी थिइन् । सो बैठकले तत्कालीन महाप्रबन्धक एसके तमोटलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ समेत नदिई समितिको निर्देशन समेत उल्लंघन गरेको तथा कम्पनीको हितविपरीतका कार्य गरेको तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी दाबी भुक्तानी दिन निर्देशन दिएर कम्पनीको रकम हिनामिना गरेकोमा अनुशासनको कारबाही गरी क्षति भएको रकम भराउन तथा निलम्बन गर्न सञ्चालक समितिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तो निर्णयसँगै तत्कालीन महाप्रबन्धक एसके तमोट कार्यालयमा छोडेर एक साता घरमा बसेका थिए । पछि अध्यक्ष कुनाल कयालले पुनः उनको सकिएको पदावधि तीन महिनाको लागि थप गरेर काममा लगाएका थिए ।
सोही मितिको बैठकको माइन्युटअनुसार कम्पनीका उपमहाप्रबन्धक निल बरालीले दाबी भुक्तानी तथा पुनर्बीमा उपसमितिले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिई सञ्चालक समितिको निर्णय अटेर गरेको, लेखा प्रमुखको रुपमा कार्यरत रहेकोमा खिलुङ कालिका एग्रो फर्मलाई दाबी भुक्तानी गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी अग्रिम भुक्तानी तथा पूर्ण भुक्तानीका लागि चेकमा हस्ताक्षर गरी कम्पनीको हितविपरीतका कार्य गरेको हुँदा अनुशासनको कारबाही, सो क्षति भएको रकम असुलउपर गर्ने तथा निलम्बन गर्न सञ्चालक समितिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै कम्पनीका वरिष्ठ प्रबन्धक प्रदिप कुमार यादवले कम्पनीको हितविपरीत हुने गरी खिलुङ कालिका एग्रोलाई प्रक्रिया पूरा नगरी दाबी भुक्तानी गर्न सहयोग गरेकोले क्षति भएको रकम असुलउपर गरी निलम्बन गर्न सञ्चालक समितिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
सो समितिले समयमा नै उचित निर्णय गरेको भए खिलुङ कालिका एग्रोको सम्बन्धमा नो क्लेमको निर्णय गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि गरिएको भुक्तानी नियतवश गरिएको ठहर कम्पनीकै दुई जना सञ्चालक रहेको दाबी भुक्तानी तथा पुनर्बीमा समितिले गरेको पाइएको छ ।
कम्पनीकै नियामक संरचना दाबी भुक्तानी तथा पुनर्बीमा समितिले गरेको निर्णय जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा नौ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । कम्पनीभित्र आर्थिक हिनाहिना हुने, सो सम्बन्धमा नियामक संरचनाले गलत ठहर गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा भए–गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई बीमा समितिले नौ महिनासम्म पनि कारबाही गर्न नसकेको देखिएको छ । यद्यपि सो सम्बन्धमा बीमा समितिले समेत छानबिन गरिरहेकोले सो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरु छिट्टै कानुनी दायरामा आउने विश्वास भने गर्न सकिन्छ ।
