काठमाडौँ ।विद्युत् उत्पादन कम भएको कारण दैनिक १५ घण्टा बढी लोडसेडिङको मार खेपेका नेपालीले केही वर्षदेखि पैसा तिरेर सहज रुपमा बिजुली बाल्न मात्र होइन उद्योग÷कलकारखाना सञ्चालन गर्न समेत पाइरहेका छन् । पहिले भारतबाट बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ घटाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा अब भने नेपालभित्रै उत्पादित बिजुली कसरी खपत गर्ने भन्ने समस्या देखा परेको छ । केही दिनमै माथिल्लो तामाकोशीले पूर्ण क्षमता अर्थात् दैनिक ४५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ । उक्त बिजुली वितरणको लागि प्रसारणलाइन पनि पूरा भएको छ ।
माथिल्लो तामाकोशी मात्र होइन अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुले पनि धमाधम बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपालको बिजुली बिक्रीका लागि अझै पनि सहज अवस्था छैन । कतिपय ठाउँमा प्रसारणलाइन छैन । त्यसले गर्दा उत्पादित बिजुली विद्युत्गृहबाटै खेर गइरहेको छ । उत्पादित बिजुली खपत हुने ठूला कारखाना छैन भने विदेशीलाई बिक्री गर्न पूर्वाधार नै निर्माण भएको छैन ।
बिजुली उत्पादक र यसअघिका ऊर्जामन्त्रीहरुले बिजुली बेचेर धनी हुने सपना बाँडे पनि वर्तमान ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल भने बिजुलीलाई कच्चा पदार्थ भन्दै कुनै पनि देश कच्चापदार्थ बिक्रीबाट धनी नबन्ने तर्क गर्छिन् । उनी बिजुली विदेश निर्यात गर्ने कार्यको पूर्ण रुपमा विरोधी छिन् । उनी जति बिजुली छ त्यो सबै स्वदेशभित्रै खपतका लागि कार्यक्रम र योजना बन्नुपर्ने बताउँछिन् । उनले बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि बिजुली खपतका धेरै कार्यक्रम सुनाउनुको साथै अब खाना पकाउन आयातित ग्यासको सट्टा बिजुली नै खपत गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले सहुलियत दिने दाबी गरिन् ।
बिजुली उत्पादन बढी हुनथालेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले स्वदेशमै खपत बढाउन धेरै ठाउँमा सहुलियत दिने योजना बनाइरहेको छ । केही योजना त ऊर्जामन्त्री भुसालले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक नै गरिन् । उनले २० युनिटसम्म बिजुली बाल्ने न्यून आय भएका ग्राहकलाई निःशुल्क दिने बताइन् । यसअघि यो सुविधा १० युनिटसम्म बिजुली बाल्ने ग्राहकलाई मात्र थियो ।
त्यस्तै, अब धेरै बिजुली खपत गर्नेलाई महसुल दर पनि अलिहेको भन्दा धेरै घटाइने ऊर्जामन्त्री भुसालले बताइन् । विद्युत् उत्पादनको लागत बढे पनि महसुल घटाउने मन्त्री भुसालको घोषणा छ । कतिपय पुराना आयोजनाहरुले ऋण तिरेर आम्दानी गर्न थालिसकेको कारण सहुलियत दिन समस्या नहुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । उत्पादन बढेपछि आपूर्ति बढी हुने र मूल्य घट्नुपर्ने अर्थशास्त्रको नियम भए पनि नेपालमा वर्षेनी बिजुलीको भाउ बढ्दै जाने कुरा ठीक नभएको भन्दै उनले धेरै खपत गर्नेलाई सस्तोमा बिजुली बिक्री गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने दाबी गरिन् । यो पनि ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को सहुलियत हो ।
२० युनिटसम्म बिजुली बाल्ने न्यून आय भएका ग्राहकलाई विद्युत् शुल्क मात्र निःशुल्क दिइनेछ । त्यसको सर्भिस चार्ज भने उपभोक्ताले तिर्नुपर्नेछ । यसबाट २० लाख घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन् । अझै त्यसमा करिब पाँच लाख सामुदायिक विद्युत्का ग्राहक पनि थपिँदा करिब २५ लाख घरधूरी लाभको सूचीमा पर्नेछन् । उक्त खर्च भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणबाट पूर्ति गर्नुपर्नेछ । अहिले प्राधिकरणमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली चुहावट भएको छ । एक प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्नासाथ निःशुल्क दिने बिजुलीको रकम व्यवस्था गर्न सक्ने देखिन्छ ।
केही दिनअगाडि बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क दिने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (एमडी) हितेन्द्रदेव शाक्य भएकै बेला निःशुल्क दिने निर्णय भएको हो ।निःशुल्क बिजुली वितरण सुरु हुने दिन नै घोषणा गर्ने कार्यक्रम राख्ने योजना भए पनि कुलमान घिसिङ आएपछि यस्तो भयो भनेर प्रचार हुने र सरकारको योजना तथा घोषणालाई सञ्चारमाध्यमले छायाँमा पार्ने भएकाले बुधबार नै मन्त्रालयले निःशुल्क बिजुली दिने निर्णय भइसकेको भनेर जानकारी गराएको हो । मन्त्री भुसालले पनि केही दिनअगाडि नै उक्त निर्णय भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइन् । ‘२० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत्को महशुल निःशुल्क गर्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिको केही दिनअगाडिको बैठकले गरिसकेको छ । यसको कार्यान्वयन केही दिनभित्रै हुनेछ’, पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘निःशुल्क वितरणबाट जति पैसा घाटा पर्छ त्यसको पूर्ति प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण रोकेर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’
अब शाक्य एमडी भएको बेला गरिएको उक्त निर्णयको रकम जोहो गर्ने जिम्मा भने घिसिङको काँधमा आएको छ । २० युनिटसम्म महशुल निःशुल्क गरेर प्राधिकरणलाई यति घाटा भयो भनेर उनले दाबी गर्न पाउनेछैनन् । त्यसको पूर्ति चुहावट नियन्त्रण गरेर गर्नुपर्नेछ । निःशुल्क वितरण गर्दा करिब ८० करोड रुपैयाँ मात्र लाग्ने र त्यो रकम एक प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्दैमा जुट्ने मन्त्री भुसालको दाबी छ ।
मन्त्री भुसालका अनुसार कृषि उत्पादनलाई बढाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतीयोग्य जमिनहरुमा सिँचाइका लागि विद्युतीकरण कार्य अगाडि बढाउनेछ । त्यसका लागि पनि सहुलियत दिइनेछ । त्यस्तै, विद्युत् खपत बढाउन, आयातित ग्यासलाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युत्को उपभोग बढाउन अभिप्रेरित गर्नका लागि विद्युत् महशुल समायोजन गर्ने निर्णय पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै एक खर्ब ६० अर्ब ५३ करोडबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । जसमा डिजेल ९१ अर्ब ९४ करोड, पेट्रोल ३२ अर्ब ४४ करोड र एलपी ग्यास ३६ अर्ब १५ करोडको आयात भएको थियो । ग्यास सरकारले प्रतिसिलिन्डर चार सय ४२ रुपैयाँ घाटामा बिक्री गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै तीन करोड २७ लाख २५ हजार दुई सय ९१ थान सिलिन्डर ग्यास आयात भएको छ । यसबाट देशलाई करिब १० अर्ब रकम घाटा भएको छ ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै कृषिजन्य वस्तुको आयात घटाउन किसानलाई सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा अधिकतम सहुलियत प्रदान गर्ने निर्णय पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरिसकेको छ । डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग वृद्धि गर्दै लान विद्युत् महशुलमा सहुलियत दिने र यसै वर्षभित्र ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने, हेभी ड्युटीका गाडीबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
स्यालो ट्युबेल सीमान्तकृत र साना कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकोले विद्युत् बढी माग हुने समयमा महशुलमा ८० प्रतिशत र अन्य समयमा पूर्णरूपमा छुट दिइनेछ । यसबाट तीन लाख ८८ हजार घरधूरीका कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउन महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ । यस्तै, डिप ट्युबेलमा विद्युत् बढी माग हुने समयमा महशुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइनेछ । यसबाट ट्युबेलहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भई ७५ हजार घरधूरी कृषकहरू लाभान्वित हुने, बाली सघनता र कृषि बाली उत्पादन वृद्धि भई खाद्य सुरक्षा र व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिने ऊर्जामन्त्रीको दाबी छ ।
यस्तै, यसअघि सञ्चालनमा आई विद्युत् महशुलको बक्यौताका कारण सञ्चालन हुन नसकेका डिप ट्युबेलहरु पुनः सञ्चालन हुने अवस्था आएमा जरिवाना छुट दिई विद्युत् लाइन पुनः जडान गरिनेछ । यसबाट विद्युत् महशुलको कारणले बन्द भएका ट्युबेलहरु पुनः सञ्चालनमा आउनेछन् । सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई विद्युत् बढी माग हुने समयमा ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले बिजुली खपतमा महत्वाकांक्षी छुट र सहुलियत योजना ल्याएको प्रष्ट भएको छ । तर, त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ । हेर्न बाँकी छ । तर, मन्त्री भुसालले भने धेरै अध्ययन गरेर छुट र सहुलियतका योजना ल्याएको भन्दै चाँडै कार्यान्वयन हुने दाबी गरिन् ।
बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा छुट र राहत दिने घोषणा कार्यान्वयन हुने आशंका गर्दै पत्रकारहरुले प्रश्न गरे पनि त्यो आफूले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री भुसालले गरिन् ।छ प्रदेशमा जलाशययुक्त आयोजनापत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण तीव्र रुपमा अगाडि बढ्नेछ । अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरु विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउनेछ । मन्त्री भुसालका अनुसार प्रदेश २ मा सोलार आयोजना निर्माण गरिनेछ । तमोर ७५६ मेगावाट र दूधकोशी ६३५ मेगावाट, सुनकोशी–३ ५३६ मेगावाट, बूढीगण्डकी १२०० मेगावाट, नलसिङगाढ ४१० मेगावाट, नौमुरे २४५ मेगावाट, माडी दाङ डाइभर्सन पश्चिम सेती ७५० मेगावाटलगायतका आयोजनाहरु निर्माण सुरु गरिनेछ ।
मन्त्री भुसालका अनुसार निर्माणाधीन आयोजनाहरुको निर्माणकार्यलाई तीव्रतासाथ अघि बढाउनेछ । अहिले निर्माणाधीन रसुवागढी १११ मेगावाट, साञ्जेन ५७ मेगावाट, मध्यभोटेकोशी १०२ मेगावाट, त्रिशूली ३बी ३७ मेगावाट, राहुघाट ४० मेगावाट, तनहुँ सेती १४० मेगावाट छन् ।
मन्त्री भुसालका अनुसार कालिगण्डकी, मस्र्याङ्दी, कोशी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ती–काठमाडौं, मस्र्याङ्दी–काठमाडौं, सोलु आदि करिडोरका प्रसारणलाइनहरु सम्पन्न गर्ने । इनरुवा ढल्केबर हेटौंडा ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माणकार्य चाँडै सम्पन्न गरिनेछ । बुटवल–गोरखपुर, बुटवल–अत्तरिया, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, सेती कोरिडोर, कोशी कोरिडोरका ४०० केभी प्रसारणलाइनहरु निर्माणको लागि अघि बढाइनेछ ।
सबै जिल्लामा दुई वर्षमा बिजुली
विभिन्न आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारले सबै जिल्लामा दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने जनाएको छ । यद्यपि वर्तमान सरकारको आयु नै १६ महिना छ । मन्त्री भुसालका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका क्षेत्रहरुमा विद्युतीकरण गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीहरु जडान गरिनेछ ।यस्तै, वितरणलाइन तथा सबस्टेसनहरुको क्षमता वृद्धि गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्ने । सहरी क्षेत्रमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्दै लैजाने योजना छ । स्मार्टमिटर जडान कार्यलाई देशभर विस्तार गर्ने, सबस्टेसन अटोमेसन कार्यलाई अघि बढाइनेछ ।
