काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तारमा निर्माण व्यवसायीहरूबाट सरकारले ठूलो सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएकी छिन् । साथै उनले निर्माण उद्योगको हितका लागि आचारसंहिता जारी गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई सुझाव समेत दिइन् । महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रबार भएको भेटमा उनले निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या पहिचान गरि महासंघले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताइन् ।
महासंघले मन्त्री भुसाललाई व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्या सम्बन्धमा जानकारी गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अघिल्लो सरकारले पेश गरेको बजेटसहित समसामयिक विषयमा आफ्ना लिखित सुझाव पेश गरेको हो । महासंघले बजेट वक्तव्यमा निर्माण आयोजनाहरूको छ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था भएकोमा कोभिडको दोस्रो कहर, वर्षात्को मौसम, सिजन अनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण आउँदो कात्तिक महिनाको अन्त्यसम्म शून्य समय मानी कन्स्ट्रक्सन होलिडेको रुपमा लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । तत्पश्चात् सम्पूर्ण ठेक्काहरूको हकमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
त्यस्तै निर्माण व्यवसायीहरूको चालू पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु-याउन धरौटी रकमबापतको ५० प्रतिशत रकमबराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम नहुने महासंघले जनाएको छ । यस्तै विकास निर्माणकार्य हुन नसकेको समयावधिका आयोजनाहरूको हकमा बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलाग्ने भनी उल्लेख भएकोमा सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र यस सम्बन्धमा गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भए पनि सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेकोले तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीबमोजिम दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित खरिद सम्झौता गर्दा स्वीकृत भएको बोलपत्रदाताले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा क्रेडिट लाइनको सुविधा प्राप्त भएको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा क्रेडिट लाइनको व्यवस्था व्यावहारिक नदेखिएकाले खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । साथै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अधिकांश राष्ट्रिय गौरवलगायतका विभिन्न आयोजनाहरूमा बजेटको समस्या रहेकोले ती योजनाहरूमा चाहिने आवश्यक बजेटको तत्काल व्यवस्था गरी व्यवसायीहरूले तुरुन्त भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
हाल संसदमा संशोधनको लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मस्यौदाको रुपमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लगायतका निर्माणसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माणमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न पनि महासंघले मन्त्री भुसाललाई आग्रह गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्ष टेकबहाहदुर सेठी, उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), उपमहासचिव (नीतिगत) टंकप्रसाद चौलागाई, कोषाध्यक्ष हिरणकुमार श्रेष्ठ, निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीका महासचिव दिनेश सिंह, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, उपनिर्देशक आशित अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
