काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतबीच कर्णाली प्रदेशका व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न कृषकहरूलाई ब्याज अनुदान प्रदान गर्नका निम्ति सम्झौता भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि, व्यवस्था, कृषितथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख विष्णु अर्यालले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
उक्त समझदारीअनुसार ग्लोबल आईएमई बैंकले मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७६’ अनुरूप कर्णाली प्रदेशका व्यावसायिक कृषकहरूका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन र सोसम्बन्धी व्यवसाय विकासमार्फत कृषकहरूको रोजगारीमा वृद्धि गरी उनीहरूको जीवनस्थरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले सहुलियपूर्ण कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । यस ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्णाली प्रदेशले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ ।
आफ्ना ग्राहकवर्गको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले सरकारसँग समन्वय गरी यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएर ग्राहकहरूलाई लाभावान्भित गर्दै आएको छ । बैंकले मुलुकभर तथा मुलुकबाहिर गरी सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ सेवाको पहुँच पु-याउने उद्देश्यले ७६ जिल्लामा बैंकको दुई सय ८० शाखा, दुई सय ४८ एटीएम, दुई सय ५७ शाखारहित बैंकिङ सेवा, ४७ एक्सटेन्सन तथा राजस्व संकलन काउन्टर तथा तीनवटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी करिब आठ सय सेवा केन्द्रबाट २३ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङलगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउँदै आइरहेको छ ।
