काठमाडौं । पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट परिमार्जन हुने भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेबाट फुटेर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबाट फुटेर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिएसँगै सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठक आयोजना गरी प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव संकलन समेत गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताहरुबारे प्रकाश पार्दै विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई भनिएको छ । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुनर्परिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषहरुको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिइने समेत बताए । यस्तै योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र डीपीआरलगायत पूर्वतयारीविनाका, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरुको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने भएको छ । सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई ध्यान दिई आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रबारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि ‘रेगुलर ट्रयाकिङ्ग सिष्टम’ को अवधारणामा काम गर्न सुझाव दिए । उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल एयरलाइन्ससहितका कयौं सार्वजनिक संस्थानहरु प्रतिफलमुखी हुनुको साटो ‘परजीवी’जस्ता भएर उल्टै सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकोले तिनको सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने बताए ।
अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैरबजेटरी खर्च समेत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै त्यसको परिपूर्तिको लागि रकम बचत हुने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर ल्याउन आग्रह गरे । उनले तत्काल सम्पन्न नगरी नहुने आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाहरुलाई थाँती राखेरै भए पनि कोभिड १९ महामारीका विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएकोले सबै मन्त्रालयहरुको तर्फबाट त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले सरकारको प्राथमिकताबमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । उनीहरुले हरेक वर्ष जारी हुने मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, अर्बौँ बजेट खर्च भइरहेका विदेशस्थित कूटनैतिक नियोगहरुका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, चालू खर्चमा अनावश्यक भार थपिरहेका विभिन्न विभाग, संरचना तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरु खारेज गर्नुपर्ने, ससाना टुक्रे आयोजनाहरुमा समेत संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन अन्त्य गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइदिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउन समायोजन विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको डुप्लिकेसन अन्त्य हुनुपर्नेलगायतका दर्जनौँ सुझावहरु समेत दिएका थिए ।
