काठमाडौं । नयाँ बजेटको नाममा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राज्यको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने गरी आर्थिक भार थपिदिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोध जारी रहेकै बेला गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक अर्थात् नयाँ बजेटमा देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘राहत’का नाममा दायित्व थोपरिदिएका हुन् ।
केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश पास गरेर जबर्जस्ती ल्याइएको बजेटमा करका दरहरु वृद्धि गरिएको छ भने कर संकलनबाट जम्मा हुने रकम ‘राहत’का नाममा बाँड्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले वर्तमान अर्थमन्त्री र उनको दललाई राजनीतिक लाभ मिले पनि समग्रमा नेपालजस्तो कमजोर स्रोत भएको देशका लागि दीर्घकालीन रुपमा नकारात्मक असर पर्नेछ । प्रतिस्थापन विधेयक लेखनका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले असहमति जनाए पनि अर्थमन्त्री शर्माको जबर्जस्तीका कारण नयाँ बजेटले जनतामा करको भार बढ्नेछ भने केही सीमित परिवारले मात्र राहत पाउनेछन् ।
विकास योजनाहरुलाई अनावश्यक दायित्व भन्ने देउवा सरकारका अर्थमन्त्री शर्माले ‘राहत’का नाममा सित्तैमा बजेट दिने नीति ल्याइदिएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका अर्थविद्हरु पनि नैतिक संकटमा परेका छन् । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेला २०५१ सालमा सुरु गरिएको वृद्धभत्ता प्रत्येक नागरिकको घरमा पुग्ने निश्चितजस्तै भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको ‘राहत’ प्याकेज भने प्रत्येक नागरिकको घरमा पुग्दैन । तर, पनि ती राहतका लागि सबै नेपालीले कर भने तिर्नैपर्छ ।
विकासका नाममा थपिएको दायित्वले गाउँ–गाउँमा सडक पूर्वाधार निर्माण हुने थियो । तर, अर्थमन्त्री शर्माले थपेको दायित्व अनुत्पादक क्षेत्र मात्र मोटाउनेछ । गाउँगाउँमा हुने विकासलाई भने अर्थमन्त्री शर्माले कैँची लगाइदिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार नै एक हजार चार सयवटा सडक पुल योजना कटौती गरिएको छ । यो योजना कटौतीले नेकपा एमालेलाई मतदान गर्ने मात्र नभई माओवादी र कांग्रेसलाई मतदान गर्ने जनता पनि विकासबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यद्यपि यी योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने योजना अर्थमन्त्री शर्माको छ । संघले छनौट गरेका योजनाहरुलाई प्रदेश वा स्थानीय तहले खासै चासो दिएर कार्यान्वयन गर्ने गरेका छैनन् ।
आर्थिक रुपमा सबल र सम्पन्न मुलुकको जसरी नेपालजस्तो गरिब र दिगो तथा भरपर्दो आर्थिक स्रोत नभएको देशले सामाजिक सुरक्षाका नाममा रकम वितरण गर्ने परिपाटी विकास हुँदै गर्दा देशको अर्थतन्त्र दैनिक प्रशासनिक खर्च र सामाजिक सुरक्षामा मात्र सीमित हुने बाटोतर्फ अग्रसर भएको देखिएको छ । सरकारले नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदा उत्पादनमूलक र आय आर्जन बढ्नेतर्फ भन्दा पनि सित्तैमा वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदा राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरु अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व दिन असफल भएको देखाउँछ ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक पाँच हजारका दरले उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्तिबापत मासिक तीन हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । खासगरी माओवादी जनयुद्धमा लागेका परिवारले यो लाभ लिनेछन् भने केही रकम मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारले पाउनेछन् । यसले पनि राज्यकोषमा दीर्घकालीन भार थप्नेछ । वृद्ध, एकल महिला र अपांग भत्ता वृद्धि गरेको भनेर ओली सरकारको आलोचना गर्नेहरुले नै राजनीतिक परिवारलाई भत्ता दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसले राजनीतिक कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउन माओवादीलाई सजिलो भए पनि आम सर्वसाधारण र खासगरी माओवादीको जनयुद्धबाट प्रताडित परिवार भने यसमा खुसी हुने देखिँदैन ।
यस्तै, कोभिडबाट प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न गरिब पाँच लाख परिवारलाई राहतस्वरुप एक पटकका लागि प्रतिघर परिवार १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान दिने अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । यो रकम वितरणमा पूर्णतः राजनीतिक भेदभाव हुने देखिएको छ । यो रकम वितरण गरेर मत आफ्नो पक्षमा आउने माओवादी नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री शर्माको बुझाइ छ । यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा आउँदो असोज महिनाभित्रमा दिने जनाइएको छ । यसले ती परिवारलाई दशैँ मान्न राहत पुग्नेछ ।
अध्यादेश संशोधन गरेर ल्याइने बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभएका विकास योजना कटौती गरेर बजेटको आकार घटाउने बताइए पनि अनुत्पादक योजना समावेश गरेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको आकार भनेजति घटाउन सकेनन् । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटभन्दा १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्र घटाइएको छ । ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशबाट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए भने देउवा सरकारका अर्थमन्त्री शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएका छन् । त्यसलाई अर्थशास्त्रीहरुले नाम मात्रकै बजेट कटौतीको संज्ञा दिएका छन् ।
ओली सरकारले ल्याएका विकास योजनाहरु कटौती गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू, क्रमागत आयोजना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रमहरू तथा कोभिड–१९ राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरू एवम् राजस्व परिचालनसम्बन्धी कार्यक्रम मूलभूत रुपमा देउवा सरकारका अर्थमन्त्री शर्मा यथावत् राख्न बाध्य भएका छन् ।
चालू खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरेका छन् । यसबाट बचत हुन जाने देखिएको पाँच अर्ब रुपैयाँ कोभिड–१९ को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सहरी विपन्न नागरिकहरूको लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाको कम्तीमा दश स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले केन्द्रीय बजेटमा राखेको छ । यस्ता कार्यक्रम वडा तहमा गर्न सकिन्छ ।
वैदेशिक ऋण ३७ अर्ब घटाउने : अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको अंश करिब ३७ अर्ब घटाएको जनाएका छन् । अध्यादेशमार्फत आएको बजेटमा वैदेशिक ऋण तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ५० अर्ब उठाइने उल्लेख गरिएको थियो । कुल विनियोजनमध्ये संघले खर्च गर्ने चालूतर्फ छ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड अर्थात् ४१ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो ओली सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले संघले खर्च गर्ने चालूतर्फ छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ विनियोजन गरेका थिए ।
अहिलेको बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेका छन् । अध्यादेशबाट आएको बजेटमा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड थियो । अहिले नयाँ बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ भने अध्यादेशमार्फत पौडेलले ल्याएको बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो ओली सरकारको पालामा उक्त शीर्षकमा तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो । बजेटका यी अंकले पनि वर्तमान सरकारले राजनीतिक रंग दिनका लागि मात्र बजेट संशोधन गरेको देखाएको छ ।
खर्चको स्रोतको रुपमा अघिल्ला सरकारले जस्तै देउवा सरकारका अर्थमन्त्री शर्माले पनि राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड व्यहोरिने उल्लेख गरेका छन् । अघिल्ला अर्थमन्त्री पौडेलले राज्यको लक्ष्य १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदान ६३ अर्ब ३७ करोड राखेका थिए । चालू, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा पाँच खर्ब २२ अर्ब नौ करोड न्यून हुने देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकम समेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ८३ अर्ब नौ करोड र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ३९ अर्ब व्यहोरिने अर्थमन्त्री शर्माले जनाएका छन् ।
व्यवसाय नगर्नेले पनि कर तिर्नुपर्ने ! जनपक्षीय काम गर्ने भनेर आफूलाई दाबी गर्ने माओवादी नेता शर्माले करवृद्धि गरेका छन् । यसले अन्तिम उपभोक्ता आमनागरिकलाई नै प्रत्यक्ष नोक्सानी पु-याउनेछ । व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपालबाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरेबापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन लगाएर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पु-याउने दाबी
यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पु-याउने दाबी गरेका छन् । यो दाबीलाई अधिकांश अर्थशास्त्रीहरुले हावादारी दाबी भनेका छन् । कोभिडको खोप लगाएपछि आर्थिक अवस्था चलायमान हुने र आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अर्थमन्त्री शर्माको जिकिर छ । चैत मसान्तभित्रमा सबैलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाइने सरकारको दाबी छ । यसअघिको बजेटमा चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर साढे छ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । उक्त अनुमानप्रति पनि कसैले विश्वास गरेका थिएनन् । ओली सरकारले पनि यही आर्थिक वर्षभित्रमा कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन लगाएर अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गरेको थियो ।
देउवा सरकारका बजेटका उद्देश्य :
(क) विद्यमान बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,
(ख) अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने,
(ग) संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप समावेशी र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ।
ओली सरकारले ल्याएको बजेटका उद्देश्य :
(क) कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने,
(ख) अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि एवम् विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने,
(ग) राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकालाई सुदृढ बनाउने, सामाजिक सुरक्षा एवम् संरक्षण प्रदान गर्ने र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने र
(घ) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ।
