काठमाडौं । अघिल्लो वर्षको प्रारम्भदेखि सुरु भएको ‘दल विभाजन सजिलो बनाउने अध्यादेश’ ल्याउने अभ्यास चालू वर्षको यो आधाउधी समयसम्म पनि कायमै छ । पछिल्लो समय त्यो आएर दल विभाजन गरेर अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रवेश गरेको छ तर यो कस्तो भयो भने गठबन्धनकै एउटा दल भन्छ – यसलाई तुरुन्तै फिर्ता लिइयोस् र अर्को दल भन्छ – यसलाई यथावत् रहन दिइयोस् !
यो भनेको गठबन्धन चल्न गठबन्धन नै गाँठो भएको अवस्था हो । स्थिति कस्तोसम्म भने यो अध्यादेशकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार समेत हुन नसक्ने भयो । गठबन्धनको एउटा दलले पहिलेदेखि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा यही गठबन्धनको सरकारले ल्याएको ‘दल विभाजन सजिलो बनाउने अध्यादेश’ बाधक भएको बताइरहेको छ । उसका अनुसार यही अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए आफ्नो दल विभाजित हुनसक्छ । गठबन्धनको अर्को दलको भनाइ छ–
यही ‘दल विभाजन सजिलो बनाउने अध्यादेश’ तत्कालै फिर्ता भयो भने आफ्नो दलको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्छ । हेर्दा व्यंग्य हो कि जस्तो लाग्ने एउटै सरकारमा सहभागी यी दुई दलका यी दुई विपरीत प्रकारका अडान वा माग सामान्य जस्ता लाग्छन् तर उनका लागि भने गम्भीर छन् ।
पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारको उमेर दुई महिनाबाट उकालो लागेको छ । तर यसले आकारमा पूर्णता नै पाउन सकेन । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अहिले ६ सदस्यमात्रै छन् । त्यसमाथि एक जना त पूरा मन्त्री पनि होइनन् । सरकार बनेको हप्ता दिन (२९ असार ३ साउन)मै सरकारले विश्वासको मत पाएको थियो । यसले सरकारप्रति वास्तवमा नै ‘विश्वास’ पनि बढाएको थियो । सरकारसँग एक महिनाको समय हुँदाहुँदै गठन भएको सातौँ दिनमै विश्वासको मत मागियो र पाइयो पनि । यसबाट सरकारले तीव्र गतिका साथ काम गर्ने संकेत पनि दिएको थियोे ।
पुनर्स्थापित संसद्को अधिवेशन आह्वान भएको पहिलो दिन नै नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत मागे र पाए पनि । त्यो मत पनि निकै बलियो थियो । उनलाई कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३२, नेकपा (तत्कालीन) एमालेका २२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । यो कुल उपस्थिति २४९ बाट १६५ को संख्या हो । सामान्य बहुमत पुग्न कुल संख्याको १२५ भए हुने थियो ।
यो सरकार निर्माण गर्नका लागि जेठ ५ गते राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनेहरुको संख्या पनि योभन्दा केही कम, १४६ जनाको थियो । विश्वासको मत दिँदा गठबन्धनमा कोही थपिए र कोही निस्किए । त्यतिमात्रै फरक हो । तर पछिल्लो समय भने गठबन्धन बलियो हुन र सरकारले पूर्ण आकार पाउन सरकारकै काम गाँठो बन्यो ।
संसद् पुनर्स्थापना हुने फैसला भएको (२८ असार) भोलिपल्ट नै (२९ असार) देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यो पनि फटाफट भएको काम हो । देउवा प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना पूरा भयो भदौ २८ मा । तर असोज लाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन । चारवटा बाहेक बाँकी सबै, १७ वटै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै छन् । पाँचदलीय गठबन्धन भनिएकोमा यो दुई महिनासम्म दुई दलमात्रैको प्रतिनिधित्व छ सरकारमा । दुई दलका पनि दुई–दुई जनामात्रै ।
सरकारको यस्तो चाला देखेर नै विपक्षी दलका नेता तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया आइरहेको छ निरन्तर आइरहेको छ – देश चलाउँछु भन्नेहरुले दुई महिना भइसक्दा मन्त्री समेत बनाउन सकेन । देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन भन्ने त यसैबाट प्रस्ट भयो, दुई महिना खेर गयो ।
सरकारका लागि अहिलेको अवस्था वा संकट भनेको वर्तमान सरकार बनाउनभन्दा टिकाउन समस्या भइरहेको छ । दृश्यहरु त्यस्तै देखिन्छ । यो दुई महिनाको घटनाक्रमलाई हेरियो भने यही रुपमा सरकार विस्तार भयो कि सत्तारुढ दल फुट्यो भन्ने अवस्था छ । कारण हो– यही सरकारले केही अघि ल्याएको दल विभाजन सजिलो बनाउने अध्यादेश अस्तित्वमा रहनु । अर्कोतर्फ यही सरकारले केहीअघि ल्याएको ‘दल विभाजन सजिलो बनाउने अध्यादेश’ अस्तित्वमा नरहे वा सरकारले फिर्ता लिए यसअनुसार पाएको नयाँदलको दर्ता संकटमा पर्नु ।
अहिलेको बहुमतलाई कायम राख्नकै लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएको भन्ने त अब पक्कापक्की नै भयो । यतिबेला चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भरमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार चलाइरहेका छन् । गृहमन्त्री कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री अहिलेको सरकाको आकार । प्रधानमन्त्री देउवाले १० साउनमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरे तर उनलाई मन्त्रीको अधिकार दिइएको छैन । यो कुरा पटक–पटक प्रकट भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवासँग पूरै १७ मन्त्रालय छन् । उता प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रालयको त्यस्तो खात छ भने यता पाँचदलमध्ये नेपाली कांग्रेस र माओवादीको मात्रै प्रतिनिधित्व छ सरकारमा । यो सरकारलाई समर्थन गर्ने र संसदमा सत्तापक्षीय बेञ्चमा बस्ने अरु तीन दल प्रतिनिधित्वविहीन छन् । तैपनि सरकार विस्तार भएको छैन ।
त्यसो त सरकारले कामै नगरेको भने होइन । पुनस्र्थापित संसद् चलिरहेको अधिवेशन अन्त्य गरियो ३२ साउनमा । भोलिपल्टै, केन्द्रीय कार्यसमिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे पार्टी विभाजन हुनसक्ने प्रावधानसहित दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश–२०७८ जारी भयो, २ भदौमा माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) दर्ता गरे । ११ भदौमा यी दलले विधिवत् दर्ता पनि पाए । यसले देउवा सरकारलाई पूर्ण बहुमतमा पु-यायो । यो पनि सरकारका लागि एउटा कामै थियो । यति भइसकेपछि पनि नयाँ दल एकीकृत समाजवादी र पुरानो जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन आँट आएन प्रधानमन्त्रीलाई । २२ भदौ सनाखतको अन्तिम म्याद थियो । त्यसबेला भनियो यसपछि यो दल सरकारमा जानेछ । तर असोज लाग्दासम्म पनि गएको छैन ।
यही बीचमा अर्को समस्या आयो नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दर्ताका विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दा । १५ भदौमा एकीकृत समाजवादी दर्ता खारेजीलगायतको मागसहित एमाले अध्यक्ष बाट सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । उक्त रिटमाथि अदालतले २८ भदौमा सुनुवाइ गर्ने पेशी तोकेको थियो । पहिलो सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश भएन तर त्यही आदेशका लागि सुनुवाइ हुने अवस्था छ । आफूसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न समेत माग गरिएकाले यो दल अदालतको फैसला कुर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो । कथंकाल मुद्दामा माग भएजस्तो आदेश भयो भने नेपालको यो पार्टी आफ्नो अस्तित्वका लागि यही अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यो दल वा यी नेताको माग यो अध्यादेश त्यो बेलासम्म अस्तित्वमा रहोस् भन्ने हो ।
सुरुदेखिकै यो गठबन्धनको सहयोगी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भने यो अध्यादेश कायम रहुन्जेल आफ्नो दल जुनसुकै बेला विभाजित हुने त्रासमा छ । यसका नेताहरुका अनुसार जसपा अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म यो त्रास कायमै रहनेछ । त्यसमाथि यही अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए यो दलमा मन्त्रीका आकांक्षीहरु मन्त्री नहुनासाथ यो अध्यादेशअनुसार दल विभाजन गर्नेतर्फ लाग्ने अनुमान छ । पाँच जना सांसद भए यो दल विभाजित हुनेछ । त्यसकारण संसदमा टेबल भइसकेको यो अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाएर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने यो दलको माग हो ।
वास्तवमा नै समाजवादीलाई दल फुटाउने यो अध्यादेश अझै केही दिन अस्तित्वमा रहनैपर्छ । अर्को अदालतको फैसला नआईकन सरकारमा जाँदा अघिल्लो सरकारमा सामेल भएको १५ दिनमै सरकार छाड्नुपरेको मधेशी दलको जस्तो हविगत पनि हुनसक्तछ । त्यस्तै जसपाले यो अध्यादेश कायम रहेसम्म पार्टी जोगाउने अवस्था क्षीण नै देखिन्छ । २० जना सांसद रहेको दलमा पाँच जना एकातिर लागे भने दल फुटिहाल्छ । यी दुई दल तयार नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने छाँट पनि देखिँदैन ।
