काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले बीमा समितिले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरी बीमाको दररेट र सर्तहरूमा संशोधन गरिएको भनेर भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् । Open photoOpen photo समितिले नयाँ पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८ मा बीमाको दररेट र सर्तहरू महासंघ र इप्पानको मागबमोजिम संशोधन गरिएको जनाएको थियो । दुवै संस्थाले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघ र इप्पानले पुस ९ को ज्ञापनपत्रमार्फत उठाएका मागहरूका बारेमा बीमा समितिको मंगलबार गरेको परिपत्रमा कुनै पनि संशोधन नगरी भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य मात्र भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘हाम्रोतर्फबाट ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको माग सम्बोधन भएको भनी बीमा समितिबाट भ्रम फैलाएको प्रति समेत हामी कडा रूपमा खेद प्रकट गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछौँ’, महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यद्वारा संयुक्तरूपमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दुई संस्थाले संयुक्त निर्धारण गरिएका संघर्षका कार्यक्रमहरू समेत यथावत रूपमा हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । बीमा समितिले बीमाको दररेट संशोधन गरेको भनिए पनि निर्माण आयोजनाहरूको सम्झौता गर्दाको समयमा बीमा गर्दा बीमा कम्पनीहरूले अत्यधिक रूपमा वृद्धि गरेको बीमाशुल्क यथावत् नै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खरिद सम्झौता गर्दा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधानबमोजिम साबिकमा बीमाको प्रिमियम शुल्क खुला बजार नीतिअनुसार बीमा कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकोमा हाल बीमा समितिको समेत संलग्नतामा बीमा कम्पनीहरूले कार्टेलिङ गरी विगतको दररेटभन्दा पाँचदेखि आठ गुणा वृद्धि गरी बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको निर्देशिकाको प्रावधानमा संशोधन नभएको महासंघ र इप्पानको निचोड छ । यसबाट निर्माण लागत बढ्न गई ठूलो आर्थिकभार पर्ने तथ्यलाई बीमा समितिद्वारा अनदेखा गरिएको र बीमा समितिले बीमा शुल्कको लागि न्यूनतम तोकेको दररेटलाई खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी अधिकतम दररेट कायम गरी बिमा शुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्नका लागि महासंघ र इप्पानबाट विभिन्न मितिमा पत्राचार गरी भएको पहलकदमीलाई बेवास्ता गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसैगरी एक्सेस भ्यालु पनि अव्यावहारिक र बीमितलाई मात्र मर्का पर्नेगरी अधिकांश बीमा दाबी भुक्तानी नै गर्न नपर्ने गरी तोकिएको र मंगलबार गरिएको संशोधनमा पनि केही औपचारिकता मात्र पूरा गरी भ्रम फैलाउने काम भएको भन्दै दुवै संस्थाले खेद व्यक्त गरेका छन् । न्यूनतम एक्सेस भ्यालु खुला राखी अधिकतम एक्सेस भ्यालु मात्र तोकी खुला बजार नीतिअनुरूप संशोधन गरी बीमा कम्पनीहरूलाई पुनः निर्देशन जारी गर्न माग गरिएको छ । आफ्ना मागहरू पुस १७ गतेसम्म सम्बोधन नभएमा सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघ र इप्पानको चेतावनी छ ।