काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले बीमा समितिले हालै जारी गरेको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८ मा व्यवस्था गरिएको बीमाको दररेट र सर्तहरू खारेज नगरेसम्म कुनै वार्तामा नबस्ने बताएका छन् । Open photo Open photo बीमाको दररेट र सर्तहरू संशोधन सम्बन्धमा महासंघ र इप्पानको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डल र बीमा समितिबीच मंगलबार वार्ता भएको थियो । उक्त वार्ता विनानिष्कर्ष सकिएपछि महासंघ र इप्पानले सयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बीमाको दररेट र सर्तहरू खारेज नगरेसम्म वार्तामा नबस्ने बताएको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलसँगको भेटमा समितिले समस्या समाधानका लागि ठोस प्रस्ताव नल्याएको महासंघले जनाएको छ । समितिले गत असोज ६ मा पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८ जारी गरेको थियो । निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएका बीमाको दररेट र सर्तहरू अव्यवहारिक रहेकोले उक्त निर्देशिका खारेज गर्न महासंघ र इप्पानले माग गरिरहेका छन् । उक्त निर्देशिका खारेज गर्न महासंघ र इप्पानले बीमा समितिलाई दुईपटक र प्रधानमन्त्रीलाई समेत संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझाएपश्चात् बीमा समितिले महासंघ र इप्पानलाई मंगलबार वार्तामा बोलाएको तर समितिले कुनै निकास नदिएकोले निर्देशिका खारेज नभएमा इप्पान र निर्माण महासंघले संयुक्त रूपले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने जानकारी गराएका छन् । निर्देशिका खारेज नभएसम्म बीमा समितिसँग कुनै पनि वार्ता तथा छलफल नगर्ने निर्णय महासंघ र इप्पानले गरेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्देशिका खारेज भएपश्चात् सर्वपक्षीय सरोकारवाला निकायहरूबीच विस्तृत छलफल हुनुपर्ने महासंघको माग छ । विदेशी बीमा कम्पनीसँग समेत बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, बीमा गर्ने कार्य ऐच्छिक हुनुपर्ने, बीमा गरेको मितिदेखि नै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, खुला अर्थबजार नीतिअनुरूप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिनुपर्नेलगायतका व्यवस्थासहितको निर्देशिका जारी गर्न महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बीमा समितिसमक्ष माग गरेका थिए । महासंघ र इप्पानका मागहरू तत्काल सम्बोधन नभएमा सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।