काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तस्करहरुको माग सम्बोधन गरिदिएको छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने र भारततर्फ भएको तस्करी रोक्न नसकेपछि सरकारले सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडाको आयात रोकेको थियो ।
देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति थप घटेकै बेला सरकारले फेरि ती वस्तुको आयात खुला गरिदिएको छ । यसले नेपालमा विदेशी मुद्राको थप अभाव हुने निश्चित
छ भने तस्करी मौलाउने मौका पाउनेछ ।
ती वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएदेखि नै तस्करी गर्नेहरुले सरकारलाई आयात खुला गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । तस्करीमा संलग्नहरुको दबाब र प्रलोभनमा सरकारले आयात खुला गरिदिएको हो । चुनावको बेला सुरक्षा संयन्त्र अन्यत्र मोडिने भएकाले तस्करहरुले चुनावको बेलालाई आफ्नो व्यवसाय गर्ने सुन्दर मौकाको रुपमा लिने गरेका छन् । सरकारले आयात खुला गरिदिँदा नेपालको बाटो हुँदै फेरि ती वस्तुको व्यापक तस्करी हुने सरकारी अधिकारीहरुकै अनुमान छ ।
२०७६ चैत १२ गतेदेखि सरकारले सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त प्रतिबन्धलाई सरकारले बिहीबारदेखि खुला गरिदिएको छ । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ अनुसार प्रतिबन्धित वस्तुको आयात खुला गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
ती वस्तुको तस्करीमा संलग्नहरुको कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा राम्रो पकड छ । त्यही भएर उनीहरुले पुरानो निर्णय फुकाउन सकेका हुन् । सरकारले विभागको सिफारिसमा उद्योगले औद्योगिक प्रयोजनका लागि ती वस्तु ल्याउन पाउने जनाए पनि त्यसको मुख्य उद्देश्य भारततर्फ तस्करी गर्नु नै हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुपारी आयात खुलाउन कार्यविधि नै तयार पारेको छ । कार्यविधिअनुसार आयात भएको सुपारी तथा केराउ भारत निर्यात गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयन हुन कठिन छ । तस्करहरुको कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा पहुँच भएको कारण उनीहरुलाई भारततर्फ त्यस्ता वस्तु पठाउन खासै समस्या पर्नेछैन ।
नेपालमा आयात गरिए पनि यी वस्तुहरुको नेपालभन्दा बढी भारतमा खपत हुन्छ । आयात गर्दा नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिर जान्छ भने व्यापारीहरुले औपचारिक पैसालाई अनौपचारिक बनाउनेछन् । सरकारले यी वस्तु आयातको लागि प्रतीतपत्र अर्थात् एलसी खोल्न शतप्रतिशत नगद बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि यसमा धेरै नाफा हुने भएकाले जति पनि आयात गर्न व्यापारीहरु तयार छन् ।
अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवा आफैँले लिएका छन् । यी अत्यधिक तस्करी हुने सामान आयात खुलाउने निर्णयमा प्रधानमन्त्री देउवाको प्रत्यक्ष चासो र सरोकार रहेको छ । व्यापारीहरुले देउवाकहाँ गएरै यी सामान आयातको ढोका खोलेका हुन् । यसको लागि करोडौँ रुपैयाँको लेनदेन भएको अनुमान गरिएको छ । नेपालमा तस्कहरुले प्रत्येक सरकारलाई आफ्ना माग पूरा गराउन बाध्य पर्ने गरेका छन् । अहिलेको देउवा सरकार पनि तस्करहरुको प्रलोभनमा परेर उक्त निर्णय गर्न पुगेको हो । अहिले वाणिज्य मन्त्री नै अर्को नभएको कारण तस्करहरुको सिधै पहुँच प्रधानमन्त्रकहाँ पुगेको देखिन्छ ।
