काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना बित्दा विकासको मूल आधार मानिने विकास (पुँजीगत) खर्च न्यून भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको २०.४ प्रतिशत अर्थात् ७७ अर्ब १४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको लागि तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । विकास खर्च नहुँदा पूर्वाधार विकासमा कमी आउँदा नागरिकहरुले खानेपानी, सडक, बिजुली(लगायतका सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने जानकारहरु बताउँछन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्र बिगारेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एमालेले आरोप लगाउँदै आएको अवस्थामा विकास खर्च समेत हुन नसक्नु अर्थतन्त्रका एउटा सूचक कमजोर देखिनु हो ।
त्यस्तै, आठ महिनाको अवधिमा चालू खर्च ५०.५४ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ३८ अर्ब ४३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले चालू शीर्षकको लागि १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू शीर्षक अर्थात् तलब, भत्ता (सेवा सुविधा), भाडालगातका एक वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामग्रीमा गरिने खर्चको रुपमा बुझिन्छ । योसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा अर्थात् तलब भत्तालगायतका सेवा सुविधा र कार्यालयलाई आवश्यक सामग्रीमा भने उत्साहजनक खर्च गरेको देखिन्छ ।
यस्तै आठ महिनाको अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने ३१.५२ प्रतिशत अर्थात् ५९ अर्ब ७१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । हालसम्म चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरी सरकारले ४१.३६ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ७५ अर्ब २९ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको हो । समग्रमा विनियोजित बजेटअनुरुप खर्च सन्तोषजनक रहेको पाइँदैन । बाँकी चार महिना अवधिमा बाँकी रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यही खर्च गर्ने तरिकाले बाँकी अवधिमा बाँकी बजेट खर्च हुन सम्भावना ज्यादै न्यून छ ।
अर्कोतर्फ समयमै विकास खर्च गर्ने उद्देश्यअनुरुप जेठ १५ मा बजेट पेस गर्ने, असार मसान्तअघि संसद्बाट पास गराउने तथा साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने नयाँ अभ्यास गरिए पनि पुँजीगत खर्च भने सन्तोषजनक रहेको पाइँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन नसक्दा सरकारले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने पुरानो समस्या यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ ।
झण्डै पौन ७ खर्ब राजस्व संकलन : यस्तै चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा ५८ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ८४ अर्ब ६९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि राजस्व लक्ष्य ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै कर राजस्वतर्फ ५८.७९ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब २७ अर्ब ९० करोड ४६ लाख रुपैयाँ र गैरराजस्वतर्फ ५० प्रतिशत अर्थात् ५६ अर्ब ७९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै वैदेशिक सहायतातर्फ २३.१७ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
सरकारले राजस्व करतर्फ चालू आर्थिक वर्षको लागि १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, गैरराजस्व करतर्फ एक खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । समग्रमा राजस्व संकलन भने सन्तोषजनक रहेको छ । राज्यको ढुकुटीमा भएको रकम भने खर्च गर्न नसक्ने र राजस्व संकलनमा मात्र सरकारले ध्यान दिने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुने देखिन्छ ।
