काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचन उम्मेदवार हुन नपाउने मापदण्ड सच्याउन माग गरेको छ । निर्वाचन आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघले संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको संवैधानिक एवं मौलिक हकको विपरीत हुने कार्य नगर्न आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत (ठ) नम्बर बुँदामा कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टासम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने र यदि कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको भएमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी निर्देशिका जारी गरेको छ । महासंघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त बुँदाप्रति आपत्ति जनाएको हो । महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका राजनीतिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक एवं मौलिक हक, पेसा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक तथा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने नेपाली नागरिकहरूको आधारभूत संवैधानिक एवं मौलिक हकको ठाडो उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ । ‘
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न नेपालको संविधान जारी गरिएको उल्लेख छ’, उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२)को खण्ड (ग)मा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, (च)मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सुनिश्चित गरिएको छ भने धारा १८ ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कानुनको समान संरक्षण प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी धारा २५ को उपधारा (१)मा व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २७० मा राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाएको कानुन वा गरेको कुनै व्यवस्था वा निर्णय संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका राजनीतिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक एवं मौलिक हक, पेसा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक तथा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने नेपाली नागरिकहरूको आधारभूूत संवैधानिक एवं मौलिक हकको ठाडो उल्लङ्घन हुनेगरी आयोगबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिको (ठ) नम्बर बुँदामा कुनै स्थानीय तहको ठेक्का पट्टामा संलग्न रहेको व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको महासंघको दाबी छ ।
संवैधानिक एवं मौलिक हकविपरीत सो व्यवस्था यथाशीघ्र सच्याई संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको संवैधानिक एवं मौलिक हकको रक्षा गर्न र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान र परिपालना गर्न महासंघले निर्वाचनसँग माग गरेको छ ।
