काठमाडौं । दक्षिण कोरियासँगको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) सम्झौता छिटै नवीकरण हुने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क चोङ–सुकले गरेको शिष्टाचार भेटमा सम्झौता छिट्टै नवीकरण गर्ने बारेमा छलफल भएको थियो । छलफलमा राजदूत पार्कले ईपीएस सम्बन्धी सम्झौतापत्र चाँडो नवीकरण गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले सन् २०२० देखि नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको रोजगार अनुमति प्रणालीसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीलाई छिटै टुङ्गोमा पु¥याउन राजदूत पार्कसँग आग्रह गरेका थिए । सन् २००७ मा नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच भएको रोजगार अनुमति प्रणालीसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा नवीकरण भएको र तत्पश्चात् २०२० देखि नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले कोरियाली भाषा परीक्षा पास गरेका १० हजार नेपाली कोरिया जाने प्रक्रियामा रहेकोले उनीहरुलाई छिटो लैजाने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत नेपालले पाउने कोटा बढाउन पनि उनले आग्रह गरे । दक्षिण कोरियाले सन् २००८ देखि कोटा छुट्याएर नेपाली कामदार लैजाँदै आएको छ । ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत १६ देशका विदेशीहरु रोजगारीका लागि कोरियाली भाषा परीक्षा दिई कोरियामा श्रम गर्दछन् । ईपीएसअन्तर्गत नेपाली कामदारको संख्या बढाउन दक्षिण कोरिया सरकार सकारात्मक रहेको राजदूत पार्कले बताएका थिए ।
सन् २०१८ मा ईपीएसअन्तर्गत भाषा परीक्षा पास गरेका दुई हजार जना नेपाली रोस्टरमा रहने म्याद सकिएकोले प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले म्याद थप गरी प्रक्रियामा सहभागी गराउन आग्रह गरे । मन्त्री श्रेष्ठले ईपएसअन्तर्गत दक्षिण कोरिया रोजगारीमा जानेहरुका लागि भाषा परीक्षा आगामी मे ३० बाट सुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताए । ईपीएसअन्तर्गत नेपाली नागरिक ठूलो संख्यामा दक्षिण कोरिया जाने गरेकोले नेपाली ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई पनि कोरियामा सूचीकृत गर्न, कोभिड महामारीका कारण सिधा उडान मात्र हुने गरेकोले ट्रान्जिट हुँदै समेत जाने व्यवस्था गर्न पनि उनले आग्रह गरे । जसबाट हवाइ भाडा सस्तो पर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपाल वायु सेवा निगमले पनि काठमाडौं–कोरिया उडानको प्रयत्न गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए ।
साथै मन्त्री श्रेष्ठले दक्षिण कोरियामा प्राप्त हुन सक्ने मौसमी कामदारको अवसरबारे पनि राजदूतसँग चासो राखेका थिए । अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र संघीय सरकारमा मात्र निहित रहेकोले मौसमी कामदारको रुपमा रोजगारी दिन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको विषयमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्दै अघि बढ्न नेपाल सरकार तयार रहेको उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल सरकारको नीतिअनुसार मौसमी कामदारको रुपमा जाने व्यक्तिहरु ’एम्प्लोई–पे पोलिसी’ अवलम्बन हुनेगरी दक्षिण कोरिया जाऊन् भन्ने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरे । दक्षिण कोरिया सरकारको सहयोगमा बुटवलमा सञ्चालित सीप तालिम केन्द्रबाट धेरै नेपाली युवाहरु लाभान्वित भएको बताउँदै उनले अन्य प्रदेशमा पनि सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजनामा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
कोरिया गई फर्केर आउने नेपाली नागरिकलाई पुनः एकीकरणका लागि सहयोग गर्ने दक्षिण कोरिया सरकारको प्रस्तावका लागि मन्त्री श्रेष्ठले धन्यवाद दिए । पुनः एकीकरणका लागि दक्षिण कोरिया सरकारले ८० लाख डलर सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ । कोरियामा ६५ हजारभन्दा बढी नेपाली ईपीएसअन्तर्गत प्रत्यक्ष रोजगारी गरिरहेका छन् ।
