काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । कार्यकाल बाँकी रहेकै अवस्थामा सरकारले पूर्वाग्रहीरुपमा आफूलाई निलम्बन गरेपछि गभर्नर अधिकारीले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
गभर्नर अधिकारीका तर्फबाट वकिलहरु सुरेन्द्र थापा र नरेन्द्र गौतमले निलम्बन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट लगेका हुन् । सरकारले गत शुक्रबार अधिकारीलाई निलम्बन गरेको हो । निलम्बन गरेको १० दिनपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका हुन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) लगातार तारो बन्दै आएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निलम्बन गरेको थियो । गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका हुुन् ।
गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेसँगै सरकारले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई आयात रोक्न खोजिएका विलासिताका वस्तुहरुको गोप्यसूची सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएको छ । सोही आरोपका आधारमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरको सिफारिसमा गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका हुुन् । गभर्नर अधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न गठित समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा सरकारले ऐनको दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने तयारीस्वरुप सोही ऐनमा टेकेर सरकारले गभर्नरमाथि लागेको आरोपका विषयमा अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गरी तत्कालको लागि निलम्बन गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरको रुपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा वि.सं. २०७६ चैत २४ गते अधिकारीलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको थियो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा गभर्नर अधिकारी ओलीनिकट व्यक्ति मानिन्छन् । सोही कारण ओलीकै जोडबलका आधारमा अधिकारी गभर्नर बन्न सफल भएको आरोप लाग्दै आएको थियो । तर पछि ओली सरकार ढलेर पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बनेपछि गभर्नर अधिकारी राजनीतिक पूर्वाग्रहकै आधारमा अप्ठ्यारोमा पर्दै आएका थिए । त्यसमाथि पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) को निरन्तरणको असहयोगका कारण गभर्नर अधिकारीले खुलेर काम गर्न नपाएको बताइँदै आएको छ । उक्त समय अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नै गभर्नर अधिकारीको विषयमा टीकाटिप्पणी गर्ने गरेका थिए । तर उक्त टीकाटिप्पणीबीच गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा नै पर्छन् भन्ने आकलन कसैले गरेका थिएनन् । तर त्यही बीचमा बिहीबार एक्कासि मन्त्रिपरिषद्मा बैठकमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने प्रस्ताव पारित भएपछि वित्तीय क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्र अहिले केही अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा राष्ट्र बैंक उक्त सञ्चिति बढाउन निरन्तर दबाबमा परेको छ । सोही दबाबअनुरुप विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनकै लागि राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यकबाहेकका अन्य वस्तु तथा सेवाको आयातमा कडाइ गर्ने गरी प्रतीतपत्र खोल्ने (एलसी) आदिको विषयमा कडाइ गरिसकेको छ भने सुनको दैनिक आयात कोटा २० किलोबाट १० किलोमा झारिसकेको छ । वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स ल्याउन विशेष किसिमको संयन्त्र पनि तयारी गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ क्रिप्टो, बिटक्वाइनलगायतका कारोबारमा पनि राष्ट्र बैैंकले कडाइ गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहलाई कम गर्नको लागि सेयर धितो कर्जा आदिमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकका पछिल्लो यी सबै कदमहरुमा भने बिरामी अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको लागि हो, जसको श्रेय गभर्नर अधिकारीलाई जान्छ । तर यही बिरामी अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि, तरलता अभावको समस्या समाधान गर्नको लागि लगातार काम गरिरहेका गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरेपछि अहिले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।
पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल एवं अन्य अर्थविद्हरुले पनि सरकारको स्वायत्त संस्थामाथिको यो हस्तेक्षपको विरुद्धमा आवाज उठाएका छन् । चुनावको मुखमा आएर गभर्नरलाई निलम्बन गर्नु, अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको अवस्थामा गभर्नरलाई निलम्बन गर्नुपर्ने कुनै दृष्टिकोणले न्यायोचित र विधिसम्मत नहुने पूर्वगभर्नर नेपालले बताएका छन् । तर अर्थमन्त्री शर्माले भने राजनीतिक पूर्वाग्रहकै आधारमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको पूर्वअर्थमन्त्री एवं गभर्नर डा. युवराज खतिवडासहितका व्यक्तिहरुले बताएका छन् ।
स्थायी तरलता सुविधा लिएकाहरूको खाता विवरण पठाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन
नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा लिएकाहरुको खाता सञ्चालकहरुको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले आइतबार सूचना जारी गर्दै सबै किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई खाता विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यस विभागबाट स्थायी तरलता सुविधा तथा खुला बजार कारोबारअन्तर्गतका सुविधा लिनुहुने सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उपर्युक्त सुविधाका लागि खाता सञ्चालकहरुको हस्ताक्षरसहितको विवरण तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र ट्रेजरी प्रमुखको सम्पर्क नं (मोबाइल नम्बर) साथै इमेल आईडीसहितको जानकारी यथाशीघ्र विभागमा पठाउन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।
राष्ट्र बैंकद्वारा ३३ करोड रुपैयाँबराबरको संस्थागत निक्षेप लगानीको आह्वान
नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः ३३ करोड रुपैयाँबराबरको संस्थागत निक्षेप लगानीको प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पेन्सन तथा उपदान कोषमा रहेको रकम सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंक, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरु र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरु समेतले लगानी गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो ।
रकम लगानीको लागि सम्बन्धित बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले यही वैशाख ६ गतेसम्म आफ्नो संस्थाले संस्थागत निक्षेपकोरुपमा राख्न चाहेको रकम र दिन चाहेको ब्याज समेत तोकेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी राखिने रकमको अवधि तीन सय ६६ दिन अर्थात् २०७९ वैशाख ९ गतेदेखि २०८० वैशाख ९ गतेसम्मको लागि हुनेछ ।
लगानीको लागि छुट्याइएको कुल रकममध्ये वाणिज्य बैंकहरुको लागि २६ करोड ४० लाख, विकास बैंकहरुको लागि चार करोड ९५ लाख र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि एक करोड ६५ लाख छुट्याइएको छ । रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । यीबाहेक तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।
यसैगरी कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात यस बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको, निकटतम अघिल्लो आवमा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्थापछि) मा रहेको, लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक बैंकमा नरहेको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको, लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको एवं रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।
