काठमाडौं । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि कुनै पनि देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायले नेपाललाई आर्थिक, भौतिक तथा प्राविधिक सहयोगको लागि वचन दिएका छैनन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार विभिन्न देश तथा दातृनिकायसँग अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा जुम मिटिङ्ग भए पनि सोमबारसम्म कुनै पनि देशले निर्वाचनलक्षित आर्थिक, भौतिक तथा प्राविधिक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् ।
छिमेकी तथा अन्य सहयोगी देश तथा दातृनिकायहरुले सहयोग नगरेपछि निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै खर्च नेपाल सरकारको कोषबाट खर्च गर्नुपर्नेछ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ । ‘स्थानीय निर्वाचनमा वैदेशिक सहयोग आउने संकेत छैन’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘वैदेशिक सहयोग आएको भए देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग मिल्थ्यो । अब सबै खर्च देशकै ढुकुटीबाट निकाल्नुपर्नेछ । यसले अर्थतन्त्रमा केही चाप पर्छ ।’
निर्वाचनको लागि आवश्यक कतिपय वस्तु विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकाले थप विदेशी मुद्रा बाहिरिनेछ । यसले देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि अर्को दबाब पार्नेछ । देशमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको कारण सरकारले केही निश्चित वस्तु आयातमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउनुको साथै सरकार तथा संस्थानहरुमा इन्धन खपतमा २० प्रतिशतले कटौती सुरु गरेको छ । यसले पनि वैदेशिक मुद्रा बाहिरिन रोक्न सहयोग गर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले सोमबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले पनि निर्वाचन केन्द्रित वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धता नआएको बताए । ‘निर्वाचनका लागि वैदेशिक सहयोगको लागि पहल गरिएको थियो’, पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले भने, ‘तर, कसैले पनि आज (सोमबार)सम्म सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् ।’
मतदानका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय भौतिक वस्तु आयोगले खरिद गरिसकेको कारण अब भौतिक सहयोगको खासै जरुरत पनि छैन । आयोगले निर्वाचनको लागि आवश्यक मसी पनि विदेशबाट ल्याउने गर्छ । मसी समेत विदेशीले सहयोग नदिँदा अर्थ मन्त्रालय आयोगलाई पूरै रकम उपलब्ध गराउन बाध्य भएको छ ।
आयोगले सोमबारसम्म एक करोड ९४ लाख थान मतपत्र छापिसकेको छ । आयोगले ७७ वटै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र छ सय ७६ वटै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रयोग गर्ने साइनबोर्ड, लेटरहेड र छापको नमूना तयार पारिसकेको छ । त्यसका लागि पनि एक पैसा पनि वैदेशिक सहयोग नलिइएको आयोगले जनाएको छ ।
कोभिडको कारण दुई वर्षसम्म विश्व अर्थतन्त्र थिलोथिलो बनेको बेला रुस–युक्रेन युद्धले विश्वको अर्थतन्त्रलाई थप प्रभावित पारिदिएको छ । यसले पनि कतिपय देश सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । अहिले विश्वभर नै महंगी बढेको छ भने वैदेशिक सहयोगबाट चल्न पर्ने देशभर मारमा परेका छन् । स्थानीय निर्वाचनका लागि दिइने तालिममा मात्र सामान्य वैदेशिक सहयोग मिलेको छ । तर, नगद वा अन्य कुनै पनि भौतिक सहयोग आयोगले पाउनसकेको छैन । त्यही भएर आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट लिँदै खर्च गर्दै आएको छ ।