काठमाडौं । निर्वाचनको चाडपर्व सुरु भइसक्यो । आउने आठ–नौ महिनासम्म राजनीतिक पार्टीहरुको तँछाडमछाड जारी रहन्छ । गत ३२ वर्ष मुलुक चलाउने जिम्मा लिएका दुई/चारवटा पार्टीहरु नै अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा हावी हुने र आठ महिनापछि हुने निर्वाचनबाट कुनै ‘केजरीवाल’ निस्किने सम्भावना पनि अति न्यून छ । तर, के कस्तो एजेन्डा लिएर जनतासँग भोट माग्न जाने भन्ने एक आधारभूत विषयमा नै हरेक पार्टी अलमलमा परिरहेको पनि एक तीतो सत्य हो ।
राजनीतिक विचारधारा, सिद्धान्तको ठूला–ठूला कुरा गरेर अहिलेको मतदाताहरुको मन जित्न नसकिने नेताहरुले राम्रैसँग थाहा पाइसकेको छ । लाखौँ युवाले जापान, कोरिया, इजराइल, मलेसिया र खाडी मुलुकहरुको समृद्ध आफ्नै आँखाले हेरिसकेका छन् । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गत तीन/चार दशकमा संसार कता जाँदै थियो र गत ३२ वर्षको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नेपाल कसरी अघि बढ्दै थियो भन्ने कुरा पनि करिब शतप्रतिशत मतदाताले थाहा पाइसकेका छन् र यस मामिलामा नेताहरुले जनतालाई ढाँट्न नसकिने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । राष्ट्र हाँक्न जिम्मा लिएका दुवै समूह–राजनीतिज्ञहरुको टोली र कर्मचारीतन्त्र– राष्ट्रनिर्माणमा नराम्रोसँग चुकेको अन्य समान हैसियत भएका मुलुकहरुको आर्थिक विकासको रफ्तारसँग तुलना गरेपछि अकाट्य रुपमै प्रमाणित हुन्छ ।
राजनीतिक नेताहरुले बुझ्नैपर्छ कि कर्मचारीतन्त्रको संयन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन कर्मचारीतन्त्र आफैँ कहिल्यै तयार हुँदैन । गत ३२ वर्षको राज्यसत्ता सञ्चालनको दौरानमा मुलुकको सबै समस्या र विसंगतिहरुको दोष राजनीति र नेताहरुको टाउकोमा राखेर आनन्दसँग रमाएर बसिरहेको कर्मचारीतन्त्रले यथास्थिति नै चाहिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदले जबर्जस्ती नगरीकन राज्यसत्ता सञ्चालनमा भीमकाय परिवर्तन सम्भव छैन । उच्चगतिको आर्थिक वृद्धिदर र कम समयमा मुलुक समृद्ध हुन प्रख्यात अर्थशास्त्री जोसेफ स्कूम्पीटरको शब्दमा क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन (सृजनात्मक भत्काइ) चाहिन्छ। निजको भनाइअनुसार साधारणतया मानिसहरु यो सृजनात्मक भत्काइसँग डराउँछन् । सायद यही डरको कारण गत ३२ वर्षमा नेपालको नीतिनिर्माता र निर्णयकर्ताहरुले राज्यसत्ता सञ्चालनमा कुनै ठूलो परिवर्तन ल्याउन कुनै कोशिस नै गरेन । जसको फलस्वरुप मुलुक उँभो लाग्नै सकेन ।
हाम्रो पार्टी सत्तामा जानसके यो–यो पाइला चालेर फरक ढंगले सृजनात्मक भत्काइको अवधारणा अनुसरण गर्न साहसिलो निर्णयहरु गर्दै यसरी देश हाँक्छौँ भनेर अब आउने निर्वाचनअघि जनतालाई विस्तृत रुपमा बुझाउने काम कुनै पार्टीले गरेको खण्डमा त्यस पार्टीलाई अझै विश्वास गरेर बहुमत दिएर जिताउने सम्भावना नभएको होइन । दश वर्षको जनयुद्धले मुलुकलाई अस्तव्यस्त तुल्याउने माओवादी पार्टी अध्यक्षलाई त प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेसम्मको परिपक्वता र आँट देखाउने नेपाली जनतालाई राम्रोसँग विश्वास दिलाउन सकेमा गत ३२ वर्षमा गल्ती गरेका कुनै एक पार्टीलाई फेरि एकपल्ट बहुमत दिन जनता तयार हुनसक्छ । तर, अहम् प्रश्न भनेको जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्छ कि सक्तैन ।
कुनै पार्टीले हिजो चलाएको शासनशैलीमा के कस्तो कसरी कुन–कुन कामकुरामा र ऐन कानुन नियम कार्यविधिमा काँचुली फेर्ने तरिकाले परिवर्तन गरी विकास निर्माणको रफ्तार बढाई उद्योग व्यापारलाई बढी चलायमान बनाई अधिकतम रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम बुँदागत रुपमा एक साधारण नागरिकले बुझ्ने भाषामा राख्न सकेको खण्डमा जनताले त्यस पार्टीलाई पुनः एकपल्ट मौका दिन सक्छ । कुनै पनि पार्टीले यस प्रकारले मतदाताहरुको मन जित्न सकेन भने हंग पार्लियमेन्टबाट उब्जिने अस्थिर र दाउपेचको सरकार अर्को पाँच वर्ष जनताले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
बहुमत प्राप्त गर्न खोजेको पार्टीले नेतृत्व क्षमता देखाएर गत ३२ वर्षमा अपनाएको एजेन्डा वा रणनीतिमा ठूलो परिवर्तन अनिवार्य रुपमा गर्नैपर्छ । व्यवस्थापन शास्त्रको एक आधारभूत सिद्धान्तअनुसार एक पार्टीको नेतृत्व परिधिभित्र जनताको ध्यानलाई अन्यत्र सार्ने कला र आवश्यकताअनुसार अजेन्डा परिवर्तन गरी नयाँ–नयाँ प्राथमिकताप्रति ध्यान केन्द्रित गराउने कला पर्दछ । इतिहासको कुरा गरेर आफ्नो पार्टी असल, राम्रो भनी आफैँले आफ्नो गुणगान गरेर भोट माग्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । न त जनताको संज्ञा दिएर आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरु जम्मा गरेर ‘विशाल’ आमसभामा नेताहरुले चर्को स्वरमा भाषण गर्दैमा जनताले पत्याउने हो । समृद्धिको व्यावहारिक बाटो किटानी गरेर स्पष्ट रुपमा चित्रण नगरेसम्म अब कुनै पनि पार्टीलाई जनताले पत्याउनेवाला छैन ।
अग्रगामी र प्रतिगामीको उदेकलाग्दो भाषण र सडक, बिजुली, पुल, स्कुल, कलेज, हेल्थपोष्ट, अस्पताल निर्माण गरिदिन्छु भनेर केटाकेटीलाई फकाउने जस्तो काम सबै नेताले छोड्नुप-यो । गत ३२ वर्षदेखि गर्दै आएको यस्ता सुगा रटाइले अब मतदाताको मन कुनै हालतमा जित्न सक्तैन र कुनै बहानाबाजी सुन्ने पक्षमा पनि जनता छैन ।
अहिलेसम्म नेपालले उच्च गतिको आर्थिक विकास गर्न नसकेको कारणहरुको फेहरिस्त जनतालाई सुनाइरहेको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो । विपक्षले कामै गर्न दिएन, कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन, पार्टी भित्रको झगडामा अलमलियो, संविधान निर्माणमा नै ध्यान केन्द्रित भइयो, राजनीतिमा व्यस्त भएर अर्थतन्त्रमा ध्यान नै दिन पाएन आदि इत्यादि बहानाहरु सुनेर जनता वाक्कदिक्क भइसक्यो । अब जनताले खोजेको राजनीतिक विचारधारा, आइडियोलजी र सिद्धान्तबारेको भाषण र घोषणापत्र पनि होइन । जनताले खोजेको बुँदागत रुपमा विभिन्न पाइलाहरु उल्लेख गरेको एक स्पष्ट समृद्धिको मार्गचित्र हो, समृद्धिसँग जोडेर राजनीतिबारेको अस्पष्ट निबन्ध होइन ।
