विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले पूर्वी करिडोरका उद्योगी तथा व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीसँग माग गरेको छ । संगठनको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूलाई भेटी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
संगठनले आगामी बजेटमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले समावेश गरेका तर कार्यान्वयनमा नआएका विषयहरूलाई समेट्न आग्रह गरिएको छ । युवा उद्यमीहरूलाई स्टार्टअप व्यवसाय संलग्न हुन अभिप्रेरित गर्ने परियोजनाका लागि धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म बीउपुँजी उपलब्ध गराउनेदेखि स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउन एक अर्बको च्यालेन्ज फन्डको बजेटमा व्यवस्था गर्न उद्योग संगठन मोरङले अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको संगठनका कोषाध्यक्ष विपिन कावराले जानकारी दिए ।
आगामी बजेटमा स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यकताअनुरूपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिकबराबरको अनुदान उपलब्ध गराई त्यसका लागि एक अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न पनि माग गरिएको छ । त्यसैगरी सुनसरीको अमरडुवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, विराटनगरमा सञ्चालित प्रदर्शनी स्थललाई स्तरोन्नति, अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा थप परिमाण र मूल्यको सामग्री निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई थप अनुदान, स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सेफगार्ड र एन्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न पनि उद्योग संगठनले आग्रह गरेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि पुनरावोलकन र चीनबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गर्न पनि संगठनले जोड दिएको छ । अन्तरदेशीय व्यापार पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रतादेखि नेपाल र भारत सीमामा रहेका एकीकृत जाँच चौकीलाई रेलमार्गसँग आबद्ध गर्नुपर्ने जोड संगठनको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ उत्पादनमूलक उद्योगमा कुल जनशक्तिमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखेमा त्यस्तो कामदारलाई प्रशिक्षण दिँदा दिनुपर्ने निर्वाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आय कर गणना प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था कसरी उपभोग गर्ने भन्ने प्रस्ट पार्न पनि संगठनले सुझाव दिएको छ ।
हाल औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा २५ को (छ) मा भएको ‘निर्यात हुने औद्योगिक वस्तुमा प्रयोग गरिने माध्यमिक (इन्टरमिडिएट गुड्स) उत्पादन गर्ने उद्योगले उत्पादन सामग्रीमा तिरेको भन्सार महसुल निर्यात भएको परिमाणको आधारमा सम्बन्धित माध्यमिक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई फिर्ता दिइने’ प्रावधान भएको भए पनि कार्यान्वयन नभएकोले यसको कार्यान्वयनमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूको जोड रहेको छ ।
सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूले भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन जोगबनी–कटहरी रेल मार्गको निर्माण भई परीक्षण समेत भइसकेको जोगबनी–विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्मको खण्डमा कार्गो रेल नेपालतर्फ मुआब्जाको सामान्य विवादका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उक्त रेलमार्ग यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको कावराले बताए ।
