काठमाडौं । नेपालको निर्यात क्षमता विस्तार र यसको सदुपयोग गर्न सरकारको भूमिका नै कमजोर रहेको निर्यात व्यवसायीहरूले बताएका छन् । राजधानीमा बुधबार आयोजित विदेशी मुद्रा आर्जनमा निर्यात उद्योगहरूको भूमिका विषयक संवादमा सहभागी निजी क्षेत्र र पूर्वसरकारी अधिकारीहरू समेतले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन र निर्यातका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्था अभाव र सामयिक सक्रियताको अभाव रहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका महासचिव असोककुमार अग्रवालले नेपालमा उत्पादन र निर्यातका लागि ठोस नीति नै नभएको बताए । नीतिगत अभाव र सरकारको दूूरदृष्टि नपुग्दा तयारी पोसाक उद्योग धरापमा परेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार दुई दशकपहिले नेपालबाट ४० करोड अमेरिकी डलरको तयारी पोसाक निर्यात हुनेगरेको थियो । तर पछिल्ला वर्ष यो वार्षिक चारदेखि पाँच करोड अमेरिकी डलरमा सीमित भएको छ । ‘नीतिगत सुधार नगर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन नगर्ने हो भने हामी अझै खस्कन्छौँ’, उनले भने, ‘सन् २००५ पछि मल्टी फाइबर एग्रिमेन्ट सकिएर थलिएको नेपाली तयारी पोसाक सन् २०२६ पछि नेपाल विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुने बेला अझै खुम्चनेछ ।’ नेपालको अर्थनीति तथा क्रियाकलापलाई रेमिट्यान्स र आयातको राजस्वमा आधारित बनाइँदा निर्यात उद्योग संकटमा फसेको उनको आरोप छ ।
नेपाली उत्पादनको विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता लागतकै कारण कमजोर भएको र त्यसका लागि नगद अनुदानलाई बढाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । उनका अनुसार सरकारले अहिले निर्यातमूलक उद्योगलाई तीन प्रतिशत नगद अनुदान दिन्छ । नेपाली उत्पादन छिमेकी मुलुकको दाँजोमा २७ प्रतिशत महँगो हुने भएकाले विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या पर्ने र त्यसको सहजताका लागि निर्यातमा कम्तीमा १० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने उनको जिकिर छ ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि शैजुँले नेपालमा पेट्रोलियम आयात, फलाम तथा खाद्यान्न अयातले व्यापारघाटाको ग्राफ उचालेको बताए । स्वदेशी विकल्पलाई उपयोग गर्न ढिला नुहुनेमा उनले जोड दिए । पछिल्लो पाँच वर्ष नेपालको निर्यात आयात अनुपात दोहोरो अंककै फरकमै छ । गत आर्थिक वर्षमा यो अनुपात १ः११ पुगेको छ । र चालू आर्थिक वर्षमा पनि अवस्था यस्तै हुने आकलन शैजुको छ । नेपालले निर्यात प्रवर्द्धन गर्न वाणिज्य नीति परिवर्तनको प्रक्रियामा लागिएको र त्यसपछि सकारात्मक र प्रवर्द्धनकारी हुने उनको अपेक्षा छ ।
‘कुल निर्यातको १८ प्रतिशत त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुन्छ तर त्यही निर्यातका झमेला धेरै छन्’, उनले भने, ‘निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भन्छौँ तर एउटा कार्गो प्लेन हामीकहाँ छैन ।’ शैजुले निर्यात उद्यामीले पनि उद्योगको पुरानो प्रविधिलाई समयअनुसार आधुनिक बनाउने आपूर्ति श्रृङ्खला दिगो बनाउने र लजिस्टिक म्यानेजमेन्टमा चुस्तता अपनाउन सुझाव दिए । निर्यात उद्यमी पवन गोल्यानले टेक्सटाइल उद्योग मूल्य श्रृङ्खला अभिवृद्धिमा अत्यधिक योगदान रहे पनि यस प्रवर्द्धनमा राज्यको ध्यान नजाँदा यस्ता उद्यमी बीचमै हराउने गरेको बताए ।
नेपालमा अवैध आयातले गर्दा पनि स्वदेशी उत्पादन कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार नेपालमा छ खर्बको कपडा खपत हुन्छ तर पाँच खर्बको सामान अन्डर बिलिङ तथा अवैध पैठारीबाट भित्रिने गरेको छ । निर्यातमूलक उद्योगलाई सहज पुनर्कर्जा र निर्यात कर्जाको बीमाको व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयका पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपायहरू तयार भए पनि सरकारी संयन्त्र नै कार्यान्वयनमा उदासीन भएकाले वर्तमान आर्थिक समस्या आएको दाबी गरे । ‘सन् २०१८ मै व्यापारघाटा न्यूनीकरण रणनीति बनाएर विभिन्न १३ निकायका भूमिकाबारे थियो तर त्यही कार्यान्वयन भएन । त्यसैले हामी आजको समस्याको दिनमा आएका हो’, उनले भने । अर्थ मन्त्रालयले पनि गलत नीति अख्तियार गर्दै आएको उनको भनाइ थियो । आफूहरूले निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्दैगर्दा अर्थमन्त्रालय र मातहतका निकाय भने आयातकेन्द्रित आर्थिक वृद्धिमै रत्तिएर बसेको उनले आरोप लगाए ।
एक्पोर्ट एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष रेसम पोखरेलले पनि नीतिगत चुस्तता र स्पस्ट दृष्टिकोण सरकारी निकायले नराख्दा समस्या पर्नेगरेको उल्लेख गरे । ‘हामीलाई २०७७ सालमै निर्यातमा इन्सेन्टिभ दिन्छौँ भनेको मा भनेको अहिलेसम्म कार्यविधि नै बन्दैन’, उनले भने, ‘अनि हामीले कहाँबाट पाउने कसरी काम गर्ने ?’ नेपालबाट निर्यात गरेको सामानको भुक्तानी लिन पनि सरकारले सकस पारेको उनले बताए । उनले भने, ‘निर्यात गरेको सामानको चिनियाँले पेमेन्ट गेटवे माग्छन्, तर हामीलाई सरकारले नै अरु तरिका प्रयोग गर्न बाध्य पार्छ ।’ निर्यात व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दुर्गा विक्रम थापाले निर्यात विस्तार गर्न प्रवर्द्धनमूलक कार्यका लागि कुल निर्यात रकमको एक प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारी नीति कार्यान्वयनमा सरकारी अधिकारी नै उदासीन हुने आरोप लगाए । सूचना प्रविधि व्यवसायी सन्तोष कोइरालाले नेपाली फ्रिल्यान्सरले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गरेको तलब समेत ल्याउन नदिनु विडम्बना भएको बताए ।
कार्यक्रममा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले पछिल्लो समय उद्योगमैत्री नीति अख्तियार गर्दै जाँदा उद्योगको उपस्थिति बढेको उल्लेख गरिन् । उनले सेजमै खुल्ने गरी १० अर्बका उद्योग खुल्दै गरेको जानकारी समेत दिइन् । अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले पछिल्लो चार दशकमा धेरै नीतिगत सधार गरे पनि गर्व गर्न योग्य उपलब्धि नभएको स्वीकार गरे ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा नाफिजका अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले नेपालको निर्यात प्रवद्र्धनमा सरोकारवाला सबै निकायको एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताए । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन सरकार र नीतिक्षेत्रको ठूलो भूमिका अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो ।
