काठमाडौं । उद्योगको विकासका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सरकारको प्राथमिकतामा कहिले पनि परेको देखिँदैन । तर, उद्योग तथा औद्योगिक विकासको लागि मोटो रकम सरकारले विनियोजन गरेको हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको उत्पादनमा ध्यान दिएन तर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको लागि भन्दै रकम विनियोजन ग-यो । नेपाली उद्योगको प्रमुख समस्याको रुपमा कच्चा पदार्थ रहँदै आएको निजी क्षेत्रको गुनासो रहेको छ । तर, सरकारले उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनलाई प्राथमिकतामा नराखेको उद्योगीहरुले बताएका छन् । जुन जटिल समस्या हो ।
मुलुकमा पर्याप्त कच्चा पदार्थ उत्पादन नहुँदा उद्योगहरु सदैव समस्यमा रहेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर रही मुलुकमा उद्योगहरु सञ्चालन भएको पाइन्छ । नेपालबाट तेस्रो मुलुक निर्यातजन्य प्रमुख सामग्रीहरुमा भटमासको तेल, पामतेल, पोलिष्टर तथा अन्य धागो, ऊनी गलैंचा, जुट तथा जुटका सामानहरु, तयारी पोशाक, जुस, सूर्यमुखी तेल, अलैंची, ऊनी फेल्टका उत्पादन, कपडा, चिया, पश्मिना शल, कुकुर र बिरालोको आहार (डग च्यू), फलाम तथा फलामका उत्पादनहरु, चाउचाउ, नेपाली हाते कागज, रोजिन र रेजिन एसिड, जडीबुटी रहेका छन् । जसमा ९० प्रतिशत सामग्री आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर छ ।
कच्चा पदार्थ अभाव, पूर्वाधारको कमी तथा सरकारको ढाडस नहुँदा मुलुकमा उद्योगको विकास हुनसकेको पाइँदैन । जसले गर्दा सरकारले उद्योगको विकासकै लागि छुट्याइएको स्थानमा उद्योग स्थापना हुन नसकेको देखिन्छ । उद्योगको विकास गरी आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गर्ने सरकारको उद्देश्यलाई पूरा गर्न औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) लगायतका योजना अघि बढाए पनि त्यो प्रभावकारी हुनसकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र, सेजलगायत औद्योगिक पूर्वाधार विकासको लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब ७९ करोड रकम विनियोजन सरकारले गरेको छ । भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । पाँचखालस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भनेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको हरैया र प्रदेश नम्बर १ को सुनसरीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने भनिएको छ ।
चितवनको शक्तिखोरलगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका १०५ वटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणकार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन तथा बाँकी स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गर्ने, दमक, मोतीपुर, दैजी र नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि औद्योगिक विकासका लागि मोटो रकम विनियोजन हुने गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा उद्योगको विकास भएको पाइँदैन ।
उद्योग नजाने सेजलाई बजेट : उद्योग तथा उद्योगीहरुको आशंकाका कारण सम्भाव्यता अध्ययन भएको २० वर्ष भइसक्दा पनि सेजमा उद्योगहरु प्रवेश गर्नसकेका छैनन् । पूर्वाधार अभाव तथा छुट सहुलियत लगायत नीतिगत समस्याका कारण सेजमा उद्योग जानसकेका छैनन् भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन भएको पाइन्छ ।
यसैबीच पछिल्लो समय भैरहवा र सिमरा सेजमा उद्योग स्थापना गर्न प्राधिकरणले आवेदन खुला गरेको थियो । भैरहवा तथा सिमरा सेजभित्र उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न चाहने उद्योगी र लगानीकर्ताहरुलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ (पहिलो संशोधन) को दफा ८ तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) को नियम २४ अनुसार प्राधिकरणसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरिएको थियो । ४५ वटा प्लटको लागि आवदेन माग गरिएकोमा ५८ आवेदन परेको थियो तर हालसम्म उद्योगहरु गएका छैनन् ।
यता सिमरा सेजका ब्लक ‘ए’ भित्रका ६८ वटा प्लटका लागि आवेदन माग गरिए पनि आवेदन न्यून परेको थियो । सेजमा हाल भू–बहाल २० रुपैयाँ प्रतिमहिना प्रतिवर्गमिटर र भू–बहाल अवधिका बढीमा ३० वर्ष छ । प्राधिकारणले सेजमा आन्तरिक सडक, विद्युत्, पानी, ढल, पेट्रोल पम्प, धर्मकाँटा, सुरक्षा, दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र, बैंक, बीमालगायतका सेवाहरु उपलब्ध गराउँछ ।
यता पाँचखाल सेजमा भने वातावरण व्यवस्थापन योजना (ईएनपी)को काम भइरहेको छ । त्यस्तै, पाँचखाल सेजमा भने एक हजार रुख कटान गरिने प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा प्राधिकरण र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको छ । एक बराबर १० रुख रोप्ने शर्तमा प्राधिकरण मन्त्रालयबीच छलफल अघि बढेको थियो । यसैबीच भएका सेजहरु सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा नै सरकारले पाँचवटै प्रदेशमा सेज स्थापना गर्ने बताउँदै भने आएको पाइन्छ ।
मुलुकको व्यापारघाटालाई कम गर्न निर्यातलाई बढुवा दिनको लागि सेज स्थापना सरकारले गरेको हो । सेज ऐनअनुरुप सेजमा स्थापित उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले एक वर्षभित्र त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्नसक्ने । आफूले उत्पादन गरेको कुनै वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो वा सेवा बिक्री गर्नु अगाडि तोकिएका कुराहरु खुलाई सोको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने ।
नेपालको आन्तरिक बजारमा वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्ने अनमतिपत्रावालाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गरेको परिमाणको हदसम्म यस ऐन बमोजिमको कर छुट तथा सुविधा प्रदान नगर्ने व्यवस्था लगायतका छुटहरुको व्यवस्था गरिए पनि सेजमा उद्योग आउन सकिरहेको छैन । हरेक आर्थिक वर्षमा सेजलाई बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
