काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध महाअभियोगमा लगाइएको एउटा आरोप थियो, भ्रष्टाचारका प्राय सबै मुद्दामा उन्मुक्ति दिनु । उनी सर्वोच्च आउनुअघि विशेष अदालतका प्रमुख न्यायाधीश थिए । त्यसबेला उनले अख्तियारद्वारा दायर अधिकांश मुद्दामा ‘क्लिन चिट’ दिएको आरोप थियो । हुन पनि उनले ५६ वटा मुद्दामा ५५ वटामा सफाइ दिएका थिए । ठहर भएको त्यो एउटा मुद्दाचाहिँ खरिदारको थियो जसले सफाइ पाएन । पछिल्लो समय विशेष अदालतले त्यस्तै अभ्यास थालेको देखिन्छ । यसमा अख्तियारको कमजोरी हो कि अदालतको भन्नेचाहिँ हेर्नुपर्ने प्रश्न छ । अहिलेको अख्तियार पनि विशेष प्रकारले खडा भएको थियो । अदालतमा त्यसको वैधताबारे विचार भइरहेको अवस्था छ । यस कारण पनि होला त्यसले अहिलेसम्म कुनै उल्लेख्यरूपका मुद्दाहरूको अनुसन्धान गरेन भन्ने आरोप लागि रहेको छ । पछिल्ला समय ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू प्रकट भइरहेका छन् । तीमध्ये नगण्य खालका घटनामा मात्रै अख्तियारको आँखा पुगेको र त्यसरी सीमितरूपले दायर भएका मुद्दामा पनि विशेषले सफाइ दिएपछि भ्रष्टाचारको अवस्था के होला भन्ने प्रश्न खडा हुने भयो नै ।
सार्वजनिक भएको एउटा अध्ययनअनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा भ्रष्टाचारको अभियोगमा दायर गरिएका मुद्दामध्ये करिब ९० प्रतिशतको संख्यामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको पाइयो । यो भनेको सफाइ पाउनेमध्येको धेरै ठूलो संख्या हो । यसले कि अख्तियारको अनुसन्धानमा कि विशेषको फैसलामा गलत आशय रहेको बुझाउँछ । अपेक्षा हो, दायर गरिएका मुद्दामध्ये ९० प्रतिशतको संख्यामा कसुर देखिनु र बाँकीले सफाइ पाउनु । अख्तियारको अनुसन्धान आफैँमा भ्रष्टाचार ठहर गर्न एउटा आधार मानिन्छ । यो ठाउँमा आयोगद्वारा दायरा मुद्दामा उसले भनेअनुसार नै फैसला हुनुपर्छ भनिएको होइन । तर एकपछि अर्को गर्दै अभियोग कायम हुन नसक्नु भ्रष्टाचारको कामलाई प्रोतसाहन गर्नुजस्तो हुन जान्छ ।
विशेष अदालतमा रहेको विवरणअनुसार अख्तियारले दायर गरेको दुई सय ५९ घुस मुद्दामा दुई सय ४० जनाले सफाइ पाए भने १२ जना मात्रै ठहर भयो । यो भनेको घुससम्बन्धी मुद्दामा ९२ दशमलव ६ प्रतिशत प्रतिवादीले सफाइ पाएका अवस्था हो । विशेषले दिइएका सफाइमा कतिपय आफैँ शंकास्पद छन् । जस्तो सरकारी कर्मचारीले ‘अनियमित गरी पैसा लिइसके पनि त्यो पैसा असुलउपर गर्न सकिने’ गरिएको फैसलामा विशेषले सम्बन्धित पात्रलाई विशेष छुट दिएको बुझ्नुपर्छ । यसप्रकारको एउटा नजिरले सरकारी कर्मचारीले निरन्तर सफाइ पाउँदै गए भने कुन कर्मचारीले किन भ्रष्टाचार नगर्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । यस्तो हुँदा सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार घट्ला कि बढ्ला भन्ने आफैँ अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उल्लेख भएको विशेष अदालतले गरको ठहरमा नक्कली प्रमाणपत्रवाला बढी छन् । तर देशको समस्या भने यो नक्कली प्रमाणपत्र होइन । यसले नागरिकलाई धेरै असर पार्दैन जति उनका दैनिक काममा अप्ठ्यारो पारेर भ्रष्टाचार गरिन्छ । भ्रष्टाचार भनेको अदालत र अख्तियारबाट जाने सन्देशले पनि बढाउने घटाउने ठाउँमा रहेको विषय मानिन्छ । कारबाहीको भय जति बढी हुन्छ त्यति नै भ्रष्टाचार कम हुन्छ र कारबाही हुँदैन भन्ने सन्देश गयो भने त्यति नै बढी । यस्ता विषयमा भ्रष्टाचारविरद्धका निकायहरू त झनै सतर्क हुनुपर्छ । त्यसमा अख्तियार र उसले दायर गरेको मुद्दा हेर्ने निकाय विशेष अदालत यी दुवै निकाय एक–अर्कासँग सम्बद्ध छन् र हुने पनि छन् ।
