काठमाडौं । बैंकहरूले एकतर्फीरूपमा कर्जाको ब्याज, प्रिमियम तथा सेवाशुल्कमा गरेको वृद्धि र उद्योगीलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्यप्रति नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले विरोध जनाएको छ । महासंघले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त कार्यको विरोध गरेको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले इतिहासकै असहज र कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनमूलक उद्योगलाई ऋण प्रवाह नगर्ने तर एकतर्फी ढंगले चर्कोरूपमा ब्याजदर बढाउने कार्य गरेको बताए । परिणामस्वरूप बजारभाउ अप्रत्यासित रूपमा उकालो लागिरहेको उनको भनाइ छ । यस्ता प्रतिकुल बैंकिङ नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाकोे ब्याजदरमा गरेको अत्यधिक वृद्धिले उद्योेग व्यवसाय धरापमा पर्दै गएको भन्दै उनले यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको बताए । यस्तो परिस्थितिमा पनि सरकार तथा केन्द्रीय बैंक मुकदर्शक बनेर बैंकहरूले गरेका ज्यादतिलाई मौन समर्थन गरिरहेको महासंघको आरोप छ । यसलाई आम जनताले नेताहरूले आउँदै गरेको निर्वाचनको खर्च जुटाउने कार्यको रूपमा बुझिरहेको पनि महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (वाफिया) ऐनविपरीत केही निजी क्षेत्रका मुख्य छातासंस्थाका प्रमुख पदाधिकारीहरू बैंकर पनि आफैँ र उद्योगी व्यापारी पनि आफँै भएको हुँदा आफ्नो अन्तरबैंकिङ सम्बन्धलाई प्रयोग गर्दै आफूहरूले सस्तो ब्याजदरमा रकम उठाउने र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई चर्को ब्याजदरमा पार्ने षड्यन्त्र गर्दै आएको महासंघको ठहर छ । ‘उनीहरू एकातर्फ बैंकमार्फत बढी मुनाफा तान्ने दौडमा सामेल हुने र अर्कोतर्फ उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा बोलेजस्तो गर्ने निजी क्षेत्रका ती छाता संस्थाका पदाधिकारीहरूको नाटकीय चरित्र तथा बैंकहरूले देखाएको व्यवहारको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले घोर भर्त्सना गरेको छ’, महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैंकहरूले एकतर्फी ढंगले वृद्धि गरेको ब्याजदर, प्रिमियमलगायत सेवाशुल्क तत्काल फिर्ता लिन महासंघले नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघ समेतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोभिड १९ को लकडाउनकोे अवधिमा समेत आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित राख्न जोखिम मोलेर उद्योग सञ्चालन गरेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने सूचनाको समेत महासंघले विरोध जनाएको छ । उक्त निर्णय तत्काल नसच्याए आम निर्वाचनकै समयमा पनि आन्दोलनमा उत्रिन आफूूहरू बाध्य हुने महासंघले जनाएको छ । समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुन आग्रह गर्दै महासंघले अन्यथा हुने आन्दोलनको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्नेतर्फ पनि सचेत गराएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
