काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नै अर्थतन्त्रमा तीनवटा समस्या रहेको स्वीकार गरेको छ । अर्थका अधिकारीहरुले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ती तीन समस्याको जानकारी गराउँदै तत्काल समाधानका लागि दश बुँदा अगाडि सार्दै अर्थमन्त्रीबाट पनि थप कदम चाल्न अनुरोध गरेको छ । अर्थको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले लगनीयोग्य रकमको अभाव, उच्च मुद्रास्फीति र राजस्व संकलन न्यून रहेको जनाएको हो ।
महाशाखाले ब्याजदर पनि उच्च हुँदा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग गरे पनि आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्ने, न्यून राजस्व परिचालनले सार्वजनिक वित्त सन्तुलनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने र मुद्रास्फीतिले जनताको क्रयशक्ति न्यून पारी जनताको जीवनलाई कठिन परेको जानकारी गराएको छ ।
महाशाखाले केही समस्या विश्वव्यापी प्रकृतिका रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा बजेटले लिएको आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न साधन जुटाउने विषय, लगानीको उच्च लागत, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्ने विषय, सरकारी खर्च र राजस्व प्राप्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयलगायतका चुनौती रहेको जनाएको छ ।
महाशाखाले अब आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्न सन्तुलित उपाय अवलम्बन गर्ने, पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा जोड दिने, राजस्व परिचालनमा विशेष कदम चाल्ने, अनौपचारिक क्षेत्रको विशेष नियमन गर्ने, आयात प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने, शोधभर्नालाई तीव्र पर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन पारित गर्नुपर्नेलगायतका अर्थतन्त्र सुधार गर्ने दश बुँदा अगाडि सारेको छ ।
समस्या समाधानका लागि दश बुँदा अगाडि सारेको अर्थले पछिल्ला दिनहरुमा लगानीयोग्य रकम विस्तारै सहज हुनथालेको, मुद्रास्फीति नियन्त्रण उन्मुख रहेको जनाएको छ । महाशाखाले पुस १८ गतेसम्म अधिक तरलता २७ अर्ब रुपैयाँ रहेको, नेपालमा ३२ अर्ब रुपैयाँसम्मको अधिक तरलतालाई राम्रो मानिने गरेको र गत हप्ता ४५ दिनको लागि ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको जानकारी पनि गराएको छ ।
कार्यक्रममा बजेट महाशाखाले चार खर्ब छ अर्ब ५४ करोड चालू खर्च र ४३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको जानकारी गराएको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता सम्झौता भएको र त्यसमध्ये एक खर्ब १४ अर्ब ऋण र २३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान भएको जानकारी गराएको छ । समस्या र समाधानका उपाय सुनेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने जानकारी गराएका थिए ।
