काठमाडौंं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रदायक सेवा कम्पनीहरुको नाउँमा नयाँ नीति सावर्जनिक गर्दै न्यूनतम पाँचदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता गर्दा न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । बिहीबार ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९’ सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
भुक्तानी, समाशोधन र फछ्र्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूको स्थापना र कारोबारका सम्बन्धमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्यलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०७७ को विनियम १० बमोजिम ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९’ सार्वजनिक गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो नीतिमा उल्लिखित व्यवस्थाहरू नेपालमा स्थापना भई नेपालबाहिर र नेपालबाहिर स्थापना भई नेपालभित्र भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूको हकमा समेत लागू हुनेछ । यो नीतिमा भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरुअन्तर्गत भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकले कार्ड अथवा कार्डबाहेकका उपकरणबाट वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा दायित्वबापतको रकम भुक्तानी लिनेदिनेको बीचमा मध्यस्थता गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने, स्वदेशमा रकम स्थानान्तरण गर्ने, भुक्तानीसम्बन्धी कुनै प्रणाली सञ्चालकमा आबद्ध भई कार्य गर्ने र बैंकले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने कार्यहरु सञ्चालन गर्ने लगायतका नियमित कारोबाहरु सञ्चालन गर्नसक्ने उक्त नीतिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले भने स्वचालित क्लियरिङ्गसम्बन्धी कार्य गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको अन्तराबद्धतासम्बन्धी कार्य गर्ने, विद्युतीय भुक्तानी कार्डहरूको सञ्जाल सञ्चालन गर्ने, भुक्तानी स्विच सञ्चालन गर्ने, बैंकले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने लगायतका सेवाहरु प्रवाह गर्न सक्ने सुविधा पाउनेछ । यो नीतिअनुसार भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले न्यूनतम ८० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी कायम गरेको हुनुपर्नेछ । भुक्तानी सेवा प्रदायकअन्तर्गत भुक्तानी कार्डबाहेक अन्य उपकरणहरु सञ्चालन गर्ने संस्थाले न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरेको हुनुपर्नेछ भने भुक्तानी कार्डसहित अन्य उपकरणहरु समेत सञ्चालन गर्ने संस्थाले न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरेको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले भने न्यूनतम ४० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकअन्तर्गत नेपालमा जारी भएको भुक्तानी प्रणाली उपकरणमार्फत नेपालबाहिर समेत भुक्तानी कारोबार हुने गरी सञ्चालन हुने संस्थाको हकमा भने न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८० करोड रुपैयाँ कायम गरेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यो व्यवस्था लागू हुनुअघि बैंकबाट अनुमतिपत्र लिएका संस्थाको हकमा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २०८५ साल असार मसान्तसम्ममा कायम गरिसक्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र विदेशमा स्थापना भई नेपालमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजीसम्बन्धी उपर्युक्त व्यवस्था लागू हुनेछैन, राष्ट्र बैंकले भनेको छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रको लागि निवेदन पेश गर्ने संस्था वा हाल अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । यस्तो लगानी रकम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन पाइनेछैन । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अनुमति(पत्रप्राप्त संस्थाले त्यस्तो लगानी स्वीकृत भएको मितिले र नयाँ संस्थाको हकमा अनुमतिपत्रप्राप्त गरेको मितिले तीन वर्षभित्र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अनुमतिपत्रको लागि निवेदन पेश गर्ने संस्थाले त्यस्तो वैदेशिक लगानी गर्ने विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थासँग सम्बन्धित संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा सम्बन्धित मुलुकमा उक्त संस्था दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र पुँजी संरचना, अन्य देशमा भुक्तानीसम्बन्धी संस्थामा लगानी गरेको भए सो सम्बन्धी विवरण, कारोबार गरिरहेको मुलुक र प्रधान कार्यालय रहेको स्थानसम्बन्धी विवरण, संस्थाको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण आदि समावेश गरेको हुनुपर्नेछ ।
