काठमाडौं । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई अनिवार्य गरेको वर्तमान सरकारले स्वदेशी उत्पादन उपभोगमा अभिवृद्धि कार्यक्रम अघि सारेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरुवात तथा दिगोपन कायम गरिने जनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अविधको प्रगति समीक्षा कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि उपभोगमा मात्र सीमित नबनाई व्यापारघाटा कम गर्न समेत जोड दिनका लागि कार्यक्रम आवश्यक भएको बताएका हुन् । उनले मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा त्योसँगै खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननका लागि अनुसन्धान तथा विकास कार्य अघि बढाउन नीतिगत निर्देशन दिए । नेपालमा युरोनियम, पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम तामा खानीहरु छन् । त्यसमध्ये फलाम खानीको अध्ययन प्रतिवदेन तथा पहिचानको काम भइसकेको छ ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गरेर वा उत्पादनमा जोड दिएर भए पनि उद्योग क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्न उत्पादन वृद्धिमा टेवा पु-याउने, उद्योग तथा वाणिज्य पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्यअनुरुपको प्रगति हासिल गर्ने वातावरण तयार गर्न उनले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । यसका साथै छिमेकी तथा व्यापार सम्भावना भएका देशहरुसँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता गर्ने, वैदेशिक लगानी बढाउन नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारमा जोड दिने तथा प्रतिबद्धताबमोजिमको लगानी सुनिश्चित गर्ने, एकल विन्दु सेवा केन्द्र प्रभावकारी बनाउन उनको निर्देशन छ । विभिन्न सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन स्वचालित प्रणाली अवलम्बन गर्ने, आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्थापनलगायतमा नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रम समेटिएका कार्यक्रम लागू गर्न समेत मन्त्रालय पदाधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले भने औद्योगिक उत्पादन बढाउने, स्टार्टअप च्यालेन्ज फण्ड परिचालन गर्न, अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्ने प्रभाव अनुकूलनको तयारी गर्न, औद्योगिक तथा वाणिज्य पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिनेलगायतका कार्यक्रम अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यद्यपि मन्त्रालयले मुलुकमा औद्योगिक उत्पादन, विकास र वाणिज्यको क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक काम गर्नसकेको छैन । सो विषयमा स्वयं आयोग र सरकार नै सफल हुनसकेको छैन । हालसम्म औद्योगिक पूर्वाधारको रुपमा हेरिएको औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक करिडोरहरुले निर्माणको काम नाजुक अवस्थामा छ । वाणिज्य अर्थात् व्यापारमा हेर्दा सीमा जोडिएका भारत र चीनको निर्देशनमा नेपालको व्यापारिक नाकाहरु सञ्चालन भएको पाइन्छ । ती देशहरुले नेपालसँगको व्यापारिक नाकाहरु आफ्नो स्वार्थअनुरुप खुला र बन्द गर्ने गरेको पाइन्छ । जसमा सरकार, कर्मचारी र सरोकारावालाहरु मूकदर्शक बन्दै आएको पाइन्छ ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पछिल्लो समयमा व्यापारघाटा न्यू्नीकरण गर्न, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले र सोही प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र उपभोगलाई जोड दिन आन्तरिक उत्पादन प्रयोगका लागि सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । विदेशी मालसामानभन्दा नेपालमा उत्पादित मालसामान १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली मालसामान खरिद गर्न, सार्वजनिक निकायले आफ्नो उपयोगको लागि स्टेसनरी, फर्निचर – फिक्चर्स, मेसिनरी औजारजस्ता मालसामान खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नुपर्ने सो नभएमा न्यूनतम ५० प्रतिशत स्वदेशी मालसामान खरिद गर्न निर्देशन दिएको हो । १२ बुँदे जारी निर्देशनले स्वदेश उत्पादनको प्रयोगलाई जोड दिएको छ । स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले आफू मातहतको निकायलाई १२ बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।
