काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पाँचवटा प्रदेशमा आठवटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी पाँचवटा प्रदेशमा आठवटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न लागिएको हो । सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गदै आठ स्थानमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने जानकारी गराएको हो ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुरुप बागमती प्रदेशअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिका वडा नं. ६, बेथानचोक गाउँपालिका वडा नं. २, नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका वडा नं. ४, गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका वडा नं. २, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका वडा नं. ३, गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका वडा नं. ४ मा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिने घोषणा गरेको हो । यस्तै कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका वडा नं. ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका वडा नं. ४ मा औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरिएको हो ।
नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५५ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो स्थानमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले फागुन ४ गते सो निर्णय गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे पनि हालसम्म पूर्ण रुपमा एउटा पनि औद्योगिक ग्रामको निर्माण तथा विकास भएको छैन ।
सरकारले रुपान्तरणकारी आयोजनाको संज्ञा दिँदै एक सय पाँच स्थानमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसले सफलता हासिल गर्नसकेको छैन । अछामको मल्लेख गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा छ । सो औद्योगिक ग्राममा एउटा गार्मेन्ट उद्योग समेत छ जुन औद्योगिक ग्राम घोषणाअघि नै स्थापना भएको हो । त्यसैले सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक ग्रामको भौतिक विकास करिब एक प्रतिशत आसपासमा छ । अर्कोतर्फ औद्योगिक ग्रामलाई लिएर महालेखाले समेत विभिन्न प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा औद्योगिक ग्रामको प्रक्रिया पूरा नगरी स्थानीय तहलाई रकम नदिन निर्देशन दिएको छ । प्रदेश १ मा पाँचवटा, मधेशमा चारवटा, बागमतीमा छवटा, गण्डकीमा १५ वटा, लुम्बिनीमा नौवटा, कर्णालीमा एउटा र सुुदूरपश्चिममा पाँचवटा गरी ४५ वटा औद्योगिक ग्रामका लागि ४३ वटा स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले ३९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उपलब्ध गराएको भन्दै महालेखाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । वर्षान्तसम्म खर्च नभएको रकम एकीन गरी संघीय सञ्चित कोष दाखिला गर्न समेत उसले आग्रह गरेको थियो ।
यस्तै रकम उपलब्ध गराउनुपूर्व भौगोलिक रुपमा उपयुक्त भएको आधार स्पष्ट नगरेको तथा सामुदायिक तथा सरकारी वन क्षेत्रमा परेकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहजीकरण गरी न्यूनतम वातावरणीय असरसम्बन्धी प्रतिवेदन समेत नदिएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै सरकारी निर्णयबमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा नभई स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउनु उपयुक्त नदेखिएको भनेको छ । भौगोलिक तथा वातावरणीय उपयुक्तताको आधारमा अनुदान व्यवस्थापन हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव थियो ।
स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउने अवधारणाअनुरुप सरकारले औद्योगिक ग्रामको अवधारणा विकास ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ समेत निर्माण गरेको छ । जसले औद्योगिक ग्रामका लागि आवश्यक विषयहरु समेटेको छ । कार्यविधिअनुरुप औद्योगिक ग्रामका लागि आवश्यक जग्गा स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि हिमाल, पहाड र तराईका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड निर्माण गरिएको छ । हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराई क्षेत्रमा सात बिघा हुनुपर्नेछ । औद्योगिक ग्रामभित्र सडक, बिजुली, पानी, गोदामलगायतका सुविधा हुनेछन् ।
जग्गाको हकमा भने घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर दूरीमा त्यस्ता ग्राम हुनुपर्नेछ । त्यस्तै औद्योगिक ग्रामको दुई सय मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि न्यूनतम दुई किलोमिटर दूरी हुनुपर्ने तर सीमा क्षेत्रनजिक मात्र जग्गा उपलब्ध हुने भएमा पाँच सय मिटर दूरीमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
