काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा कडाइ गरेको छ । बिहीबार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गर्दै लघुवित्त संंस्था सञ्चालनमा थप कडाइ गरेको हो ।
एकीकृत निर्देशन २०७८ लाई संशोधन गर्दै जारी भएको परिपत्रअनुसार लघुवित्त संस्थाहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७९ को उपदफा (१) मा उल्लिखित खास कारोबारको सम्बन्धमा शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जोखिमको आधारमा आफ्नो संस्थाको काम कारबाही, कार्यप्रकृति र ग्राहक सेवाको आधारमा शंकास्पद कारोबारको पहिचान सम्बन्धमा मार्गदर्शन तयार गरी लागू गर्ने र सामयिक रुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निर्देशनअन्तर्गत तर्जुमा गरिएको नीति तथा कार्यविधिमा आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आमविनाशकारी हातहतियारको निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा छुट्टै प्रावधान राख्नुपर्नेछ । साथै आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आमविनाशकारी हातहतियारको निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्नको लागि कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
परिपत्रअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति, कार्यकारी प्रमुख तथा कर्मचारीहरूले पालना गनुपर्ने आचरण सम्बन्धमा आचारसंहिता तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्नेछ । कुनै ग्राहक सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न रहेको शंका लागेमा त्यस्तो ग्राहकको पहिचान प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा शंका गरेको विषय ग्राहकलाई जानकारी हुने देखिएमा संस्थाले ग्राहक पहिचान प्रक्रिया अगाडि नबढाई शंकास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाइमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
एकै पटक वा पटक–पटक गरी एक दिनमा कुनै खातामा गरिएको १० लाख वा सोभन्दा बढी रकमको नगद जम्मा कारोबार वा नगद खर्च कारोबार, र सोही रकमबराबर नै नेपालको सीमा वारपार हुने गरी गरेको विद्युतीय वा अन्य स्थानान्तरण, कुनै ग्राहकले एकै पटक वा पटक–पटक गरी एक दिनमा गरेको पाँच लाख वा सो भन्दा बढी रकमको नगदमा सटही गरिएको विदेशी मुद्रा कारोबारको जानकारी पनि अनिवार्य रुपमा विद्युतीय माध्यममार्फत पेश गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुमा पछिल्लो समय खराब कर्जा बढ्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी अबदेखि असल कर्जा (भाखा ननाघेको र एक महिनासम्म भाखा नाघेको) को हकमा पनि एक दशमलव तीन प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि असल कर्जाको लागि एक प्र्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति रहेको थियो ।
यसबाहेक सूक्ष्म निगरानी (एक महिनादेखि बढीमा तीन महिना भाखा नाघेको) कर्जामा पाँच प्रतिशत, कमसल तीन महिनादेखि बढीमा छ महिनासम्म भाखा नाघेको) कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद (छ महिनादेखि बढीमा एक वर्षसम्म भाखा नाघेको) कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब (एक वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेको) कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
परिपत्रअनुसार एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा छ महिना व्यतित भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ । कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्बिर प्रकाशन गर्न नपाइने परिपत्रमा भनिएको छ ।
परिपत्रअनुसार कुनै ऋणीले एउटा प्रयोजन/शीर्षकअन्तर्गत कर्जा उपभोग गरेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमभित्र रही अन्य थप शीर्षकमा समेत कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।
यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरुको सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार एकभन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक, सल्लाहकार वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य कुनै पदमा रहन पाइनेछैन । एउटा संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति एकैपटक अर्को इजाजतपत्रप्राप्त/अनुमतिप्राप्त/स्वीकृतिप्राप्त संस्थालगायत सहकारी ऐन, २०४८ अन्तर्गत सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा बीमासम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संगठित संस्था समेतको सञ्चालक, सल्लाहकार वा कुनै पनि पदमा रहन पाउनेछैन ।
यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरुले प्रचलित कानुन तथा संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । यसरी कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्दा संस्थागत सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण एवम् सन्तुलनको दृष्टिकोणले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष/सदस्यलाई कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नियुक्त गर्न उपयुक्त नहुने परिपत्रमा भनिएको छ ।
