काठमाडौं । सरकारी प्रतिवेदन अर्थात् महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा प्रशस्त समस्या रहेको सार्वजनिक ग-यो । जसमा श्रम कूटनीति कमजोर हुँदा श्रम सम्झौता, निःशुल्क भिसा र टिकट, अलपत्र कामदारका विषयहरुअनुकूल हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । मुलुकमा रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा युवाहरु विदेशिन बाध्य छन् । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा छ लाखभन्दा बढीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना (साउनदेखि चैत) सम्म छ लाख दुई हजार एक सय ५४ जनाले विदेशमा श्रम गर्नका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा पाँच लाख ४८ हजार छ सय पुरुष र ५३ हजार चार सय महिला छन् ।
एक सय २० भन्दा बढी मुलुकमा रोजगारीको लागि नेपाली श्रमिकहरु जाने गरेका छन् । विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी खाडीका छवटा मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, पोर्चुगललगायत देशहरुमा जाने गरेका छन् । सरकारले संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि भने एक सय आठवटा मुलुकहरु खुला गरेको छ । मासिक ६० देखि ७० हजारले विदेशमा काम गर्न जाने भन्दै श्रम स्वीकृति लिने गरेको विभागका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसालले बताए ।
विभागका अनुसार साउनमा मात्रै ५६ हजार सात सय ९७ पुरुष र छ हजार दुई सय ४२ महिला गरी कुल ६३ हजार ३९ जना नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । भदौमा यो संख्या बढेर ७६ हजार चार सय तीन पुगेको छ । जसमध्ये ६८ हजार आठ सय ८४ पुरुष र सात हजार पाँच सय १९ महिला छन् । असोजमा ५७ हजार दुई सय ९६ पुरुष र पाँच हजार चार सय १० महिला गरी कुल ६२ हजार सात सय छ जना, कात्तिकमा ७१ हजार ३४ पुरुष र सात हजार तीन सय ३६ महिला गरी कुल ७८ हजार तीन सय ७० जना, मंसिरमा ६२ हजार सात सय १३ पुरुष र पाँच हजार आठ सय ५१ महिला गरी कुल ६८ हजार पाँच सय ६४ जना, पुसमा ६० हजार चार सय ३१ पुरुष र पाँच हजार ३३ जना महिला गरी कुल ६५ हजार चार सय ६४ जना, माघमा ५८ हजार चार सय ४७ पुरुष र पाँच हजार आठ सय ४७ गरी कुल ६४ हजार दुई सय ८१ जना, फागुनमा ५६ हजार सात सय १९ पुरुष र पाँच हजार एक सय २६ महिला गरी कुल ६१ हजार आठ सय ४५ जना र चैतमा ५६ हजार तीन सय ४३ पुरुष र पाँच हजार एक सय ३५ महिला गरी कुल ६१ हजार चार सय ७८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
हरेक वर्ष पाँच लाख युवाहरु नेपालको श्रम बजारमा आउने र तिनका लागि पर्याप्त रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीको लागि खाडी मुलुक, मलेसिया, एसिया, युरोप र अमेरिकाका विभिन्न मुलुकहरु जाने गरेका छन् । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा अदक्ष कामदारको संख्या ठूलो मात्रामा छ । फागुनमा मात्र झण्डै डेढ लाख अदक्ष युवाहरुले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । नेपाली युवाहरु संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर एक सय आठवटा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर एक सय ७२ वटा मुलुकमा जान सक्नेछन् । सरकारले अफगानिस्तान, इराक र लिबियामा श्रम गर्न जान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
नेपाली श्रम बजारमा हरेक आर्थिक वर्ष ठूलो संख्यामा युवाहरु प्रवेश गर्ने हुँदा सीमित आन्तरिक श्रम बजारमा उनीहरुले रोजगारी पाउन सक्दैनन् । जसले गर्दा विकल्पको रुपमा वैदेशिक रोजगारी नै रोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सरकारको प्राथमिकतामा आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन पर्न नसक्दा युवाहरु बाध्यात्मक रुपमा विदेशिनुपरेको श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले बताए ।
श्रम स्वीकृति लिएका युवाहरुमध्ये ठूलो संख्यामा गन्तव्य मुलुकको रुपमा खाडी मुलुक कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, बहराइन, कुवेत र ओमन जाने गरेको विभ(ागका अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तै मलेसिया पनि गन्तव्य मुलुकको रुपमा छ । यसका साथै दक्षिण कोरिया, जापान, पोर्चुगल, बेलायतलगायतका मुलुकमा समेत युवाहरु श्रम गर्न गएको पाइन्छ । मानवअधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालबाट श्रमका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुमध्ये ९६ प्रतिशत खाडी मुलुक कतार, साउदी अरब, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमान जाने उल्लेख गरेको छ । बाँकी चार प्रतिशत भने अन्य मुलुक जाने गरेको ‘आप्रवासी कामदारहरुको अधिकारको अवस्था’ प्रतिवेदनमा उसले उल्लेख गरेको छ । यसका साथै प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु सुरक्षित नरहेको समेत जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित नहुनुमा दुई मुलुकबीच श्रम सम्झौता नहुनु, निःशुल्क भिसा र टिकट, श्रमिकको अधिकारलगायतका विषयलाई कार्यान्वयन नगर्नु रहेको छ ।
पछिल्लो समय बेलायत, इजरायलले नेपाली श्रमिक लैजाने चासो दिए पनि त्यसले पूर्णता पाउनसकेको छैन । यद्यपि व्यक्तिगत प्रयासमा भने गएको पाइन्छ । इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा काम गर्नका लागि नेपाल सरकार र इजरायली पक्षबीच भएको सम्झौताअनुरुप युवाहरु इजरायल जाने गरेका छन् । दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत, इजरायललगायतका गन्तव्य मुलुक सुरक्षित र राम्रो तलब सुविधालगायतका कारणले युवाहरु आकर्षित भएको पाइन्छ । तर सरकारले ती मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता तथा श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा अन्यौलको स्थिति कायमै छ । यस्तै, सरकारले सयभन्दा बढी मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउने गरे पनि १० वटा मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ ।
