काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत राजस्वको स्रोत प्रत्यक्ष कर र आन्तरिक उत्पादनमा आधरित बनाइने बताएको छ । जसमा पैठारीमा आधारित राजस्व संरचनाको रूपान्तरण गरी प्रत्यक्ष कर र आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउँदै जाने, राजस्व नीतिको माध्यमबाट उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने तथा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने, कर नीतिको सैद्धान्तिक स्थायित्व सुनिश्चित गरी मुलुकको औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातारणमा सुधार गर्दै जाने, कराधारको संरक्षण गर्नुको साथै नीतिगत छिद्रको दुरुपयोग र सबै किसिमका अनौपचारिक एवं अवैध आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै सबै करयोग्य क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई कराधार विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बजेटमार्फत भनिएको छ । यस्तै राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, स्वचालित, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एवं कर परिपालना अभिवृद्धि गर्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गर्दै जिम्मेवार निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी सबै प्रकारका ठगी, छली एवं चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई सशक्त बनाउने बताइएको छ । कर प्रणालीलाई आर्थिक र सामाजिक न्यायका लागि उपयोग गर्ने नीति लिने । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सेवा सुविधामा लगानी वृद्धि एवं नागरिकको पहुँच विस्तार गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन र नागरिक हित एवं सामाजिक–आर्थिक न्याय प्रत्याभूत गर्न राजस्व परिचालनलाई दिगो, भरपर्दो, व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउनु राजस्व नीतिको मुख्य उद्देश्य हुनेहुँदा आन्तरिक राजस्व स्रोत, करको दायरा फराकिलो बनाउने बताइएको हो ।
यस्तै कर प्रणालीमा सुधार गर्ने क्रममा विद्यमान कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने, आर्थिक कारोबारका सूचनाहरूलाई एकीकृत गरी उपयोग गर्न निकायगत सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी स्वचालित बनाइने, स्वयम निष्काशन प्रणालीअन्तर्गत अन्तःशुल्क लाग्दै आएका एक तिहाइ वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरी मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सूचीलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिने भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेस गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अबदेखि चार–चार महिनामा पेस गर्ने व्यवस्था गरी कर सहभागिता लागत र समय घटाई साना करदातालाई सुविधा दिने भएको छ । सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै कारोबारको प्रकृतिअनुसार कारोबार रकमको न्यूनतम सीमा तोकी अनिवार्यरूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत बीजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाई वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने करदातालाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिने बताइएको छ ।
औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी प्रवर्द्धन गर्ने तथा यसका लागि स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवं प्रवर्द्धनका लागि राजस्व नीतिमा समयानुकूल सुधार गरिने बताइएको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय र लागत घटाउन नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सम्बद्ध सबै निकायमा विस्तार गरी यसको दिगोपना सुनिश्चित गरिने, लगानीमैत्री कर नीति अवलम्बन गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न एवं राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कर छुट सुविधाको प्रभावको आधारमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने गरी केही कच्चा पदार्थको महसुल दरमा हेरफेर गर्ने समेत बताइएको छ ।
नीतिगत एवं कानुनी सुधारको क्रममा भने मुलुकमा औद्योगिक एवं व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न तथा व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार महसुल लगाउने, महसुल निर्धारणका आधार तोक्ने, भन्सार महसुल दर तोक्ने वा हेरफेर गर्नेलगायतका विषयलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुकूल हुनेगरी नयाँ भन्सार ऐन तथा भन्सार महसुल ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा सुधार गरी करदाताले उक्त प्रणालीबाटै वस्तु तथा सेवा बिक्रीको बीजक जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसबाट कारोबारको लेखांकन सरल, व्यवस्थित एवं विश्वसनीय हुनुको साथै करदाताको कर सहभागिता लागतमा कमी आउने आकलन गरिएको छ ।
यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क छुट भएका वस्तु उत्पादन गरी निकासी गर्ने उद्योगले कच्चापदार्थ खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ, स्वदेशी मदिरा उत्पादकले गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली ब्राण्डका मदिरा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न ‘एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल’ स्प्रिटलाई रिडिस्टिलेसन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पु-याउने हेतु गुट्खा तथा सुर्ती उद्योगले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु प्याकिङ गर्दा प्रयोग गर्ने प्लास्टिकजन्य वस्तुको सट्टामा कागजको प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
आगामी नीतिगत एवं कानुनी सुधारका साथै प्रविधि, कार्यविधि एवं प्रशासनिक सुधारको क्रममा भने राजस्व प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एवं कर परिपालना अभिवृद्धि गरिने, कर प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवालाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गर्दै लैजाने नीतिअनुरूप सबै करदातालाई क्युआर कोडसहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालितरूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने तथा भन्सारमा पेस गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजात क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट पेस गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाइने र मालवस्तु तथा यात्रुको जाँचपासमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढाउँदै लगिने बताइएको छ । प्रविधि, कार्यविधि एवं प्रशासनिक सुधारकै क्रममा शैक्षिक परामर्शदातामार्फत विदेशमा अध्ययन गर्न नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिँदा र विदेशी विश्वविद्यालयमा बैंकबाट विदेशी मुद्रा पठाउँदा सम्बन्धित शैक्षिक परामर्श संस्थाको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने, पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेसागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्यरूपमा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने तथा स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्धता गरी कराधार विस्तार गर्दै लगिने र बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा खाता सञ्चालन गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य गर्दै लगिनेछ बताइएको छ । यस्तै बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रीम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने । सरकारी भुक्तानी गर्दाकै बखत कर कट्टी भई दाखिल हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ ।
