काठमाडौं । पुससम्म एक–आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेका बैंकहरूले आगामी असार मसान्तसम्म समय पाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९’मा संशोधन गरी पुसअघि प्रक्रियामा गई एकीकृत कारोबार सुरु गर्न नसकेका बैंकहरूलाई असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सुरु गरे विभिन्न छ किसिमका छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो ।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘वाणिज्य बैंकहरू एक–आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा २०८० असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिबाट सुविधा तथा छुट प्रदान गरिनेछ ।’
निर्देशनअनुसार एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने बैंकहरूलाई छ प्रकारका आकर्षक सुविधा तथा छुट प्रदान गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले यो सुविधा वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै उपभोग गर्न पाउने गरी परिपत्र आएको बताएका छन् । उनले अहिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या कम भइसकेकाले यो सुविधा वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्रै दिइएको प्रस्ट पारेका छन् । पोखरेलका अनुसार पुस मसान्तभित्र एक–आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा २०८० असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा सो मितिबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेको बैंकले तोकिएका आधा दर्जन सहुलियत प्राप्त गर्नेछन् ।
असारपछि यो सुविधा तथा छुट उपलब्ध नहुने पोखरेलले बताएका छन् । असारअघि गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेका बैंकहरूका लागि तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिनेछ । यस्तै सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा छ महिना व्यतीत नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट पाउनेछन् ।
यस्तै, एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिमा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेको अवस्थामा सो नियमित गर्न छ महिनाको समय पाउनेछन् । गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमा संलग्न संस्थामा साबिकमा कायम रहेको भिन्न ब्याजदरका कारण एकीकृत कारोबार गर्दाका बखत ब्याजदर अन्तर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी भएमा ब्याजदर अन्तरलाई तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन एक वर्षको समय प्रदान गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा एक वर्षसम्म पाँच प्रतिशत विन्दुले थप गरेको छ । एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा एक किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालयहरूमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी सोही दूरीभित्रका अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न एक वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक नपर्ने सुविधा दिइएको छ ।
