काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष आठबुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । लगानीकर्ताको समूहले सोमबार गभर्नर अधिकारीसँग भेट गरी आगामी मौद्रिक नीतिको लागि आठबुँदे सुझावसहितको माग प्रस्तुत गरेका हुन् ।
लगानीकर्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप नेपालको पुँजीबजारलाई दीर्घकालीनरूपमा चलायनमान बनाउन सेयरदलालमार्फत नै सेयर किन्ने कर्जा अर्थात् मार्जिन लेन्डिङको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा प्राप्त गर्न नेप्सेको मार्जिन ट्रेडिङ कार्र्यविधिअन्तर्गत परिचालन हुनेगरी राष्ट्र बैंकलाई तत्काल १० अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गर्न पनि लगानीकर्ताहरूले सुझाव दिएका छन् । यसो हुन नसके बैंकहरूबाट ब्रोकरहरूले पर्याप्त मात्रामा थोक कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था गर्न र यस्तो व्यवस्थाबाट १० प्रतिशतको स्थायी ब्याजदरको मार्जिन ट्रेडिङ कार्य गर्न पनि लगानीकर्ताहरूले माग गरेका छन् । लगानीकर्ताहरूले कर्जा प्रवाह गरी बजारलाई निरन्तररूपमा चलायमान बनाउन र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा हुने परिवर्तनको चक्रबाट सेयरबजारलाई हुने प्रभाव गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
गभर्नर अधिकारीसँगको भेटमा लगानीकर्ताले सेयर दलालहरूलाई स्थायीरूपमा मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सक्ने खालको गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था स्थापनाको लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि माग गरेका छन् । पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई सेयरबजारमा लगानी गर्ने प्रयोजनको लागि धितोले खामेसम्मको कर्जा पाउने सुनिश्चिता गर्ने र संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति ल्याउन पनि लगानीकर्ताहरूले माग गरेका छन् । लगानीकर्ताहरूले अर्थतन्त्रको आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता र लगानीयोग्य रकम भएसँगै सेयर धितो कर्जामा एकल ग्राहकलाई लगाइएको सिमा र जोखिम भारलाई पुनर्विचार गर्ने र सामूहिक लगानी कोषका इकाइ नेपाल राष्ट्र बैंक, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गर्नै ऋणपत्र, बचतपत्रहरूको अंंकित मूल्यको ९५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गरी त्यस्ता उपकरणहरूको प्रवर्द्धन गर्न पनि लगानीकर्ताहरूले सुझाव दिएका छन् ।
लगानीकर्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक वर्षभन्दा छोटो अवधिको लागि सेयरबजारमा लगानी गर्न लगाइएको प्रतिबन्धलाई हटाएर प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्मको मात्र वाञ्छित सीमाबराबरको रकम सेयरबजारमा दैनिक कारोबार हुने साधारण सेयर एक करोड कित्ताभन्दा बढी सूचीकृत भएका कम्पनीको धितोपत्र खरिद गर्न पाउने सर्तसहितको अल्पकालीन लगानी खुला गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । पुँजीबजार वा यस्तै उपकरणहरूमा अन्य लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था तथा सार्वजनिक कोषहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनिवार्यरूपमा बचत राख्न तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम बैंकमा निक्षेप राख्दा ब्याज नपाइने नीति अख्तियार गरी त्यस्ता संस्थाहरूलाई लगानीमा केन्द्रित हुन बाध्य पार्ने नीति ल्याउन पनि लगानीकर्ताहरूले गभर्नर अधिकारीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी पर्याप्त भई सेयरबजारमा साधारण सेयरको आपूर्ति समेत अत्यधिक हुँदा प्रतिसेयर आम्दानी तथा लाभांशदरमा गिरावट आएको र यसबाट माग र आपूर्तिको नियमअनुसार त्यस्ता कम्पनीहरूको सेयरमूल्य पनि लगातार खस्किएर लामो समयदेखि बैंकका लगानीकर्ताहरूमा निराशा व्याप्त रहेको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लाभांश वितरण नीतिमा बदलाब ल्याउन वा पुँजीगत जगेडा कोष बलियो बनाएर जान प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन पनि लगानीकर्ताहरूले सुझाव दिएका छन् । बैंकहरूलाई थप पुँजीको आवश्यकता परे डिबेन्चर तथा बन्डहरू बिक्री गर्नसक्ने बाटो खुला नै रहेको र अरु उपकरणहरू समेत ल्याउन दिने गरी सहजीकरण गर्न पनि लगानीकर्ताहरूले माग गरेका छन् । यसबाहेक लगानीकर्ताहरूले सरकार र राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाअन्तर्गत विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मर्जर, एक्विजिसन र थप नयाँ साधारण सेयर (एफपीओ) निष्काशन गर्ने कार्य गरेको र त्यसबाट संकलित सेयर प्रिमियमबापतको रकमबाट बोनस सेयर वितरण गरेको अवस्थामा आर्थिक बर्ष २०८०–०८१ को आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६ र २७ ले बैंकका लगानीकर्ताहरूमा सिर्जना गरेको अप्ठ्यारो र अन्यौल हटाउन राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति सफल भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या धेरै घटिसकेकाले कार्टेलिङ र मनोपोली हुन नदिन बैंकर र व्यवसायी छुट्याएर अब मर्जर प्रोत्साहन नीति बन्द गर्न पनि लगानीकर्ताहरूले सुझाव दिएका छन् ।
