काठमाडौं । नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले गलैँचाको स्रोतमै भ्याट लगाउने नीति फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले सरकारको यो नीतिले गलैँचा उत्पादक उद्योगहरू धराशायी हुने भन्दै यो नीति फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
संघका अध्यक्ष तेन्जिङ गुरुङले सरकारको यो नीतिले गलैँचा उत्पादकहरू यो क्षेत्रबाट पलायन हुने चिन्ता व्यक्त गरे । उनका अनुसार भ्याटमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार हुने उद्योगहरू दर्ता हुनु अनिवार्य छैन । यस्तै, लघु, साना तथा घरेलु उद्योग पनि भ्याटमा जान नपर्ने व्यवस्था छ । तर ती साना उद्योगहरूले भ्याटमा दर्ता नभए पनि आफ्नो उद्योगका निम्ति कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको व्यवस्थाले ल्याएको छ । साना व्यवसायीहरूले तिरेको भ्याट फिर्ता हुने कुनै व्यवस्था नरहेको पनि अध्यक्ष गुरुङले बताए । व्यवसायीले तिरेको भ्याट फिर्ता नहुँदा नेपाली गलैँचाको उत्पादन लागत बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘गलैंचा उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा भ्याटको भार थप्नु र गलैंचा उत्पादनका विभिन्न प्रक्रियागत उद्योगलाई भ्याटको दायराभित्र बाँध्ने व्यवस्थाले हामीलाई समस्या गराएको छ’ उनले भने ‘‘मूल्य अभिवृद्धिको असर निर्यात तथा रोजगारीमा पर्ने भएकोले नेपाली गलैँचा उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरी पुरानै व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।
संघका अनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान दुई दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट नेपाली गलैँचाको उत्पादन लागत मात्र नभई मूल्यसमेत बढ्न गई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत चुनौती खडा हुने संघका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
मुलुकको निकासीजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने प्रमुख उद्योगका रूपमा रहेको गलैँचा उद्योगले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामग्री निकासी गर्दै आएको संघले जनाएको छ । यस्तै, गलैँचा उद्योगले करिब दुई लाखलाई प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी दिएको संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले भ्याटसम्बन्धी गरेको निर्णय फिर्ता नलिए वैदेशिक निर्यातमा ३० प्रतिशत गिरावट आउने संघको भनाइ छ ।
