काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको विपन्न वर्ग कर्जा सहरकेन्द्रित देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल तीन खर्ब १८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यसमध्ये अधिकांश कर्जा सहरी क्षेत्रमा प्रवाह भएको पाइएको छ । त्यसमा पनि करिब आधा पैसा बागमती प्रदेशमा मात्रै प्रवाह भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विपन्न वर्गमा गएको कर्जाको ४७ दशमलव नौ प्रतिशत हिस्सा बागमती प्रदेशमा छ । यसपछि कोशी प्रदेशमा १४ दशमलव दुई प्रतिशत, लुम्बिनीमा १२ दशमलव छ प्रतिशत, गण्डकीमा ११ दशमलव तीन प्रतिशत, मधेशमा नौ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह भएको छ । विपन्न वर्ग कर्जा बढी प्रवाह हुनुपर्ने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अंश निकै कम छ । कर्णालीमा कुल एक दशमलव पाँच प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा तीन दशमलव छ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि बागमती प्रदेशमा नै सबैभन्दा धेरै प्रवाह भएको छ । पुससम्म एक खर्ब ९७ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रहेको छ । जसमा बागमती प्रदेशको अंश ३५ दशमलव सात प्रतिशत छ । त्यसपछि गण्डकी प्रदेशको अंश १६ दशमलव आठ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको १५ दशमलव छ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको १३ दशमलव नौ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको ११ दशमलव एक प्रतिशत छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशको एक दशलमव छ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा पाँच दशमलव तीन प्रतिशत मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जातर्फ एक लाख ४८ हजार तीन सय ४२ ऋणीलाई दुई खर्ब १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायतर्फ ६१ हजार ५६ ऋणीलाई एक खर्ब ४१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । बाँकी ६९ अर्ब २४ करोड कर्जा बक्यौता शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालन, सीटीईभीटी मान्यता प्राप्त सदस्यबाट लिइने तालिम र युवा स्वरोजगार कर्जामा प्रवाह भएको छ ।
पुनर्कर्जा पनि बागमती प्रदेशमा नै सबैभन्दा धेरै छ । पुस मसान्तसम्म सहुलियत दरमा प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा ७९ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसमध्ये बागमती प्रदेशमा ५६ दशमलव सात प्रतिशत पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम शून्य दशमलव सात प्रतिशत सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको छ । यसपछि कोशी प्रदेशमा १२ दशमलव पाँच प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ११ दशमलव सात प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा नौ दशमलव छ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा पाँच दशमलव तीन प्रतिशत प्रवाह भएको छ ।
