काठमाडौं । अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा व्यहोर्नुपर्ने चुनौतीको बारेमा सरकारी अधिकारीहरूले छलफल गरेका छन् । आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले यस्ता चुनौती र चाल्नुपर्ने रणनीतिको बारेमा छलफल गरेको हो ।
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि प्राप्त हुने लाभलाई अधिकतम उपभोग गर्न र त्यसपछि आउने चुनौतीको सामना बारे रणनीति बनाइरहेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार यो रणनीति अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था, सम्भावना र स्तरोन्नतिपछि विभिन्न क्षेत्रमा पर्न सक्ने सकारात्मक वा नकरात्मक असरको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी रणनीति तयार हुनेछ’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यसकै आधारमा दातृ संस्था, निजी क्षेत्र, समुदायलगायतले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।’
संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले सन् २०२१ मा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई पाँच वर्ष तयारीको समय दिइएको छ । आगामी २०२६ बाट नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिमा अर्थ सचिव, परराष्ट्र सचिव, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवसँगै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता थियो ।
छलफलमा आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुँयाल, सचिव डा तोय नारायण ज्ञवाली, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेस अग्रवाललगायतको उपस्थिति थियो ।
