(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित पनि जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
प्रधानमन्त्री भनेको देशकै नेता हो । योभन्दा उच्च अरु कार्यकारी पद हुँदैन । त्यस्तो पदाधिकारीबाट राज्यको एउटा प्रमुख अंग न्यायपालिकाको प्रमुख नेतृत्व अर्थात् प्रधानन्यायाधीश छान्ने बेलामा आफ्नो रोजाइका पदाधिकारीको योग्यताको झुठो विवरण प्रस्तुत गर्छन् र त्यही झुठका आधारमा सम्बन्धित व्यक्ति नियुक्त पनि हुन्छन् वा गरिन्छ भने योभन्दा ठूलो मात्राको अरु कुन भ्रष्टाचार होला ?
सुशासनका सन्दर्भमा यो प्रश्न सामान्य छैन । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने निकाय पनि देशको कार्यकारी तहको सर्वाेच्च नै हो जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । त्यसका सदस्य भनेका पनि राज्यका तीन अंग अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख हुन् । यसैलाई संवैधानिक परिषद् भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीले बोलेका यस्तो झुठ यही निकायमा र दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउने निकाय न्यायापलिकाको प्रमुखको नियुक्तिका सन्दर्भमा आएको हो । यसपछि अनुमान गरौं अब के यस्तो न्यायपालिकाले कार्यकारी अर्थात् आफूलाई यो रुपले नियुक्ति दिलाउनेलाई कि आम नागरिकलाई न्याय देला ? सुशासनको सनदर्भमा यो प्रश्न सामान्य होइन ।
वैशाख २४ बिहीबार नयाँ सरकारले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक परिषद्को पहिलो बैठक बोलाएको थियो । त्यस बैठकमा परिषद्का अध्यक्षबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि चौथो वरिष्ठतामा रहेका न्यायाधीशको नाम प्रस्ताव भयो । यो प्रस्तावमा यो नाम आउनुको कारण भनी कार्यसम्पादनक्षमतालाई मूल आधार बनाइएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले यति संवेदनशील ठाउँमा प्रस्तुत गरेको कार्यसम्पादन क्षमता मापन यन्त्र नै गलत रहेछ अर्थात् झुठ रहेछ ।
त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन क्षमतामा सर्वोत्कृष्ट भनी जे भनिएको थियो । त्यस आधारमा रेकर्ड हेरिँदा प्रस्तुत नाम तेस्रो ठाउँमा रहेछ ।
विगतका आठ दशकदेखि वरिष्ठतम न्यायाधीश नै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुने परम्परा तोडिएर संवैधानिक परिषद् बैठकबाट कार्यसम्पादन र क्षमताका आधारमा भन्दै चौथो वरीरयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई बहुमतका आधारमा प्रधानन्याधीशमा सिफारिस गरिएको थियो । यही चौथो वरियतालाई प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन र क्षमताका आधारमा पहिलो भनेर प्रस्तुत गरेका थिए, यसमा पनि उनी तेस्रो ठहरिए । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले यसरी चेपेका व्यक्ति न वरिष्ठतामा र न कार्यसम्पादन क्षमताका आधारमा नै पहिलो थिए । तर उनै यो पदमा सिफारिस भए ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी
सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थाती रहेका मुद्दाको बोझलाई कम गर्दै न्याय सम्पादनमा गतिशीलता प्रदान गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी भइरहेका बेला संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको परिषद्को बैठकले न्यायपालिकाको इतिहास मै पहिलोपटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फछ्र्यौटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेकामा डा. शर्मा नै नम्मर एकमा देखिए । त्यसकारण उनलाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरिएको हो ।
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/२०८१) को अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्यांकन गर्दा डा. शर्मा अन्य समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा निकै अगाडि देखिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार, प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्माले ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाउनुभएको छ ।
यो संख्या अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको तुलनामा सवैभन्दा उच्च हो। पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै उहाँले २,१८१ मुद्दा किनारा लगाउनुभएको छ। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारको आँकडा पार गर्ने उहाँ एक्लो न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जसले न्याय सम्पादनमा उहाँको सक्रियता र गतिलाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्दछ। उहाँले कानुनमा विद्यावारिधि गर्नु भएको छ । प्रधानन्यायाधीशमा उहाँको सिफारिसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
रेकर्डमा कार्यसम्पादन तेस्रो
सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार भने पछिल्लो ०७५ साउन १ गतेदेखि २०८३ वैशाख २४ सम्म वरिष्ठताको आधारका सर्वोच्चका ६ न्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दाको फर्छ्यौट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले गरेका थिए । त्यसअवधिमा फुयालले १० हजार ८२७ वटा मुद्दाको फर्छ्यौट तथ्यांक अदालतमा कायम छ ।
यही अवधिमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले १० हजार ५३७ र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले १० हजार ५०३ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरेका थिए । मुद्दा फर्छ्यौट वा कार्यसम्पादनको हिसाबले पहिलो भनेर प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित भएका शर्मा अदालतको रेकर्डमा भने तेस्रो स्थानमा देखिन्छन् । कार्यसम्पादनको हिसाबले उक्त अवधिमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ९ हजार ९२७, न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले ८ हजार ४५२ र कायममुकायम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ७ हजार ७६२ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको सर्वोच्चको तथ्यांकले बताएको छ ।
यिनै विवरणले यदि यसैलाई यो नियुक्तिको आधार बनाइएको भए प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुती र सिफरिस शतप्रतिशत झुटो सावित हुन्छ । यसको अर्थ हो, परिषद्को अध्यक्षबाट सवै सदस्यलाई झुक्याइयो ।
बैठकमा सवाल–जवाफ
परिषद्को यो वैठकमा अध्यक्ष र सदस्यबीच भएको सवाल जवाफले पनि प्रधानमन्त्री झुटकै सहारामा निर्णय गराउने क्रममा रहेका भन्ने बुझाउँछ । केही सदस्यले जानकारी गराएका आधारमा त्यसदिनको बैठकमा भएका सवालजवाफका संक्षिप्त–
प्रधानमन्त्री– भावी प्रधानन्यायाधीशमा श्रीमान् डा. मनोज शर्माको नाम प्रस्ताव गर्दछु ।
विपक्षी नेता– वरिष्ठता मिचेर ल्याइयो । यो फिर्ता गरौँ, परम्परा तोडनु राम्रो हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले विधान मिच्ने काम गर्नुभएन ।
प्रधानमन्त्री– न्यायसम्पादनको आधारमा संकलन भएको आँकडाअनुसार सिफारिस भएको हो ।
विपक्षी नेता– विधि र परम्परा हेरेर नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ । विधि, परम्परा मिचेको कुरालाई मान्न सकिँदैन ।
प्रधानमन्त्री– न्यायाधीश मनोज शर्माले पाँच वर्षको अवधिमा साढे ७ हजार जति न्याय सम्पादन गर्नुभएको रहेछ । सपना माननीयले ४ हजार जतिमात्रै फैसला गर्नुभएको छ ।
विपक्षी नेता– कसले कति न्याय सम्पादन ग¥यो भन्ने विषयलाई हेरेर होइन । वरिष्ठतम न्यायाधीश, जुन विधि र परम्परा छ, त्यसअनुसार नाम प्रस्ताव गर्नुपथ्र्यो । संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यो मिच्न भएन ।
फरक मतको नयाँ रेकर्ड
प्रधामन्त्रीले झुट बोलेकै कारणले होला संवैधानिक परिषद्मा पहिलोपटक फरक मतको लिखत रेकर्ड कायमा भएको छ । यो पनि पहिलोपटक भएको हो । यहाँ प्रस्तुत यो फरकमतमा परको विवरणले पनि यो नियुक्ति कति आग्रही र न्यायालयलाई कार्यपलिकाले कसरी कब्जामा लिन खोजेछ भन्ने नै बुझाउँछ । प्रधानन्यायाधीश छनौटमा प्रतिपक्षी नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले राखेका ७ बुँदे फरक मत–
श्री अध्यक्षज्यू,
संंवैधानिक परिषद् ।
असहमति सम्बन्धमा ।
मिति २०८३ वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा देहायको धारणासहित फरक मत दर्ज गर्दछु ।
१. नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थामा कानुन मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । संविधानको यो व्यवस्था महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिलाई राजनीतिक अपनत्व र सवैको पक्षको सहभागिताको लागि सुविचारित ढंगबाट यो प्रावधान राखिएको हो ।
२. संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभाले बनाएको अवधारणापत्रमा संवैधानिक निकायको बारेमा भनिएको छ– ‘राज्यको शासन व्यवस्था हातमा लिएर बसेका सरकारले आम नागरिकको हितमा काम गरेको छ वा छैन सो समेतलाई स्वतन्त्र निकायको हैसियतमा पहरेदारको रूपमा काम गर्दछ। सरकारलाई नागरिकप्रति आफ्नो जबाफदेहीता बहन गर्नको लागि बाध्य बनाउँछ ।
संवैधानिक निकायहरूमा सरकार प्रमुखको नियन्त्रण नहोस् । सरकारमाथि गरिने खबरदारीलाई सरकारले संवैधानिक निकायमा आफ्नो स्वार्थ अनुरुप परिवर्तन गर्न नसकोस् भनेर संविधानमा नै नियुक्ति र काम कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको हो। यो संविधानसभाको लेजिस्लेटिभ इन्टेन्ट हो। पहिलो कुरा संविधानको यो मर्म र व्यवस्थाको विपरित कानुन बन्न सक्दैन। त्यो लेजिस्लेटिभ इन्टेन्टमाथि समेत प्रहार हुन्छ ।
३. संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मूल ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना सदस्य भएमा मात्रै गणपूरक संख्या पुग्ने र पहिलो र दोस्रो बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गर्न नसके मात्र तेस्रो बैठकले सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने प्रावधान थियो। यो नै संविधान र लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियाको मर्म हो। २०७७ देखि २०८२ सम्म यस सम्बन्धम जति पनि अध्यादेश र विधेयक संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको छ । तत्कालीन सरकार प्रमुखको अनुकूलतामा नियुक्ति गर्न सहज हुनेगरी ल्याइयो र संविधानको मूल मर्म विपरित ल्याउने काम भयो। नेपाली कांग्रेस यसको विरुद्धमा रहँदै आएको छ ।
४. हाल जारी अध्यादेशले अध्यक्ष र कम्तिमा तीनजना सदस्यहरू गरी कम्तिमा चारजना उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र अध्यक्ष र ५ जना सदस्य उपस्थित भएको अवस्थामा अध्यक्षको मतसहित कम्तीमा ३ जनाको निर्णय र अध्यक्ष र ३ जना सदस्य उपस्थित भएको अवस्थामा अध्यक्ष र २ जना सदस्य गरी कम्तिमा तीन जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मान्ने भन्ने जुन व्यवस्था राखिएको छ ।
परिषद् बैठकमा ६ जना उपस्थित हुँदा पनि ३ जनाको निर्णय मान्य हुने र अध्यक्षको मतलाई १+१ मान्ने गरी यो विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यो विधि शास्त्रीय ढङ्गले समेत मिल्दैन। र, यो व्यवस्था बहुमतको निर्णय हुन सक्दैन। यो संविधानको मर्म विपरित छ। यो कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक मान्यता, त्यसमा पनि कुल बहाल संख्याको बहुमतको निर्णय हुनुपर्ने सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्यसमेतलाई अन्देखा गरी उपस्थितको बहुमतको नाममा ५० प्रतिशतको निर्णय लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्न सकिदैन। यो संवैधानिक मर्म विपरित छ, अलोकतान्त्रिक छ। यो राज्यका निकायलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न नदिई सरकारले नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ प्रेरित छ भन्ने ठहर छ ।
५. सर्वोच्च अदालतले ०८०–ध्इ–११७५ को रिट निवेदनमा २०८१–०२–१४ मा गरेको फैसला र व्याख्या अनुसार पनि यो गलत छ। यसबाट ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाको बहुमत हुन सक्दैन। सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १२८(४) ले गरेको छ ।
६. प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको निश्चित विधि प्रक्रिया र अभ्यास रहँदै आएको छ। जसले गर्दा जस्तोसुकै कठिन राजनीतिक परिस्थितिमा पनि न्यायपालिकाले नागरिकका हक अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्दै आएको छ। नेपालको पछिल्लो ८० वर्षको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठम न्यायाधीश नै प्रधान न्यायाधीश भएको स्थापित न्यायिक परम्परालाई विना आधार र कारण मिच्न मिल्दैन। तसर्थ संवैधानिक परिषद्ले स्वेच्छाचारी ढंगले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन ।
७. संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ ले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठम न्यायाधिशलाई स्वतः का.मु. प्रधानन्यायाधीश तोकेको छ। स्थायी प्रधानन्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही र अधिकारको प्रयोग कायम मुकायम प्रधान न्यायाधिशबाट हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेबाट संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि स्वेच्छारी ढंगले आफूअनुकूल नियुक्ति गर्ने पूर्वाग्रही गलत अभ्यास प्रवेश गराउने अधिकार संवैधानिक परिषद्लाई छैन ।
यसपटक त्यो विधि र प्रक्रिया मिच्ने काम भएको छ। यो संविधानबाटै प्राप्त कायम मुकायमको व्यवस्था र प्रधानन्यायधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा मानिआएको अभ्यास र मान्यताको पनि विपरित छ। यसले न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप र नियन्त्रण हुन्छ। यस्तो मान्यता स्थापित भएमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ र कार्यपालिकाको छायाँ भएको कमजोर अंगको रुपमा न्यायपालिका रुपान्तरित भएर जान्छ । यो संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरित छ ।
अतः संवैधानिक निकायहरूमा सरकार प्रमुखको नियन्त्रण नहोस् । सरकारमाथि गरिने खबरदारीलाई सरकारले संवैधानिक निकायमा आफ्नो स्वार्थ अनुरूप परिवर्तन गर्न नसकोस् भनेर संविधानमा नै नियुक्ति र काम कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको हो। संविधानको यो मर्म र भावना विपरित सरकारले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन अध्यादेश ल्याउने कार्य गलत मनसायका साथ आएको छ। त्यो लेजिस्लेटिभ इन्टेन्टमाथि समेत प्रहार हो। अध्यादेश नै संविधानको मर्म विपरित रहेको र गलत अध्यादेशमा टेकेर गरिएको निर्णय संविधानसम्मत हुन सक्दैन ।
यस्तो अवस्थामा नियुक्तिको सर्वसम्मत चल्दै आएको विधि, अभ्यास र मान्यता तथा वरिष्ठतम न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परम्परालाई मिचेर नियुक्ति गर्नुपर्ने कुनै आधार, कारण विद्यमान नरहेको र यो संविधानको मर्म, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावना र लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया समेतको विपरित हुने तथा न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्ने भएकोले यो अध्यादेश र र यसको आधारमा गरिएको निर्णय प्रक्रियाप्रति संवैधानिक परिषदको सदस्य, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले मेरो प्रष्ट असहमति छ र नेपाली कांग्रेसले यही मान्यता राख्दछ ।
भीष्मराज आङ्देम्बे नेता, नेपाली कांग्रेस संसदीय दल तथा सदस्य, संवैधानिक परिषद् ।
लेनदेनमा पारित यो सवाल–जवाफबीच प्रधानमन्त्रीले आफू, कानुनमन्त्री, सभामुख र श्रमसंस्कृतिको कोटाबाट उपसभामुखको पनि साथ लिएर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा अघि सारेर पारित गराए । यसरी पारित गराउन आफ्नो कोटाबाट उपसभामुखको पनि साथ लिएको भनेर श्रमसंस्कृति पार्टीले गम्भीर आपत्ति जनायो । उसको विरोधपत्रमा भनिएको छ–
राष्ट्रप्रमुखलाई दबाब दिएर अध्यादेश जारी गराउनु र वरीयता मिचेर नियुक्ति गर्नुलाई सरकारको ठूलो गल्ती हो । संसद् छलेर राष्ट्र प्रमुखलाई दबाब दिई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउनु गलत थियो । गलत कार्यलाई कदापि सही भन्न सकिन्न र भन्न हुँदैन, वरीयताले चौथोलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नु अर्को ठूलो गल्ति गरेको छ यो सरकारले । ’हाम्रै पार्टीबाट जानु भएको उपसभामुखले समेत वरीयताको क्रमलाई उल्लङ्घन गरेर गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु खेदपूर्ण रहेको छ ।’
