काठमाडौं,घोराही सिमेन्टको सेयर बिक्री प्रकरणमा नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियतमा नै शंका देखिएको छ । बोर्डले अनुसन्धान र छानबिनकार्य पूरा नहुँदै सेयर बिक्रीकार्य पुनः सुचारु गर्न अनुमति दिनु, कम्पनीको बदमासी पुष्टि भइसेपछि पनि सेयर भरेको रकम फिर्ता लिन सम्बन्धित बैंकमा निवेदन बोकेर जानुपर्ने, निवेदन दिन जम्मा तीन दिनको समय (शुक्रबार, शनिबार र आइतबार) मात्रै दिइनुले बोर्ड स्वयं घोराही सिमेन्टको प्रभावमा परेको हुनसक्ने आशंका धेरैले गरेका छन् । केहीले घोराही सिमेन्टको आईपीओ प्रकरणमा बोर्ड र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको नियतमाथि नै शंका देखिएको बताएका छन् । यो शंकासँगै उक्त सेयर खरिद प्रकरणमा धितोपत्र बोर्ड स्वयंको स्वार्थ जोडिएको देखिएको छ ।
कम्पनीको वास्तविक अवस्था राम्रो नहुँदानहुँदै उक्त कम्पनीको आईपीओ प्रिमियम मूल्य चार सय ३५ रुपैयाँमा निष्काशन गर्न दिनु नै शंकास्पद भएको स्रोतले जनाएको छ । कम्पनीको वित्तीय सूचकहरू यतिधेरै प्रिमियम मूल्यको लागि कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त नभएको दाबी पनि स्रोतले गरेको छ ।
अहिले कम्पनीको क्रेडिट रेटिङमाथि धितोपत्र बोर्डबाटै छानबिन भइरहेको र बोर्ड आफैँले घोराही सिमेन्टको आईपीओमा जालसाजी भएको भन्दै थप छानबिनका लागि प्रहरीमा पठाउने निर्णय गरेको अवस्थामा पुनः आईपीओ सुचारु गर्न निर्देशन दिनु कुनै पनि हालतमा न्यायसम्मत देखिँदैन । आईपीओ बिक्री तथा निष्काशन र बिक्री प्रबन्धकको भूमिकामाथि पनि आशंका गर्दै बोर्डले थप छानबिन गर्ने निर्णय गरेको र फर्जी आवेदकको आवेदन स्वीकृत गरी जालसाजीमा संलग्न भएको भन्दै एनआईसी एसिया बैंकमाथि पनि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बोर्डले आईपीओ बिक्रीका लागि थप समय दिएको छ ।
‘घोराही सिमेन्टमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको डेढ करोड कित्ता फर्जी आवेदन भरेर अन्य लगानीकर्तालाई झुक्याएको सीडीएससी र बोर्डको अनुसन्धानबाट फेला परेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बोर्डले किन आईपीओ सुचारु गर्ने निर्णय ग¥यो ? यो निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो’, स्रोतले भनेको छ । पछिल्लो पटक बोर्डले आवेदन फिर्ता वा कित्ता थपघट गर्नसक्ने अवसर प्रदान गरेको छ । तर, अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका लगानीकर्ताका निम्ति ‘मेरो सेयर’मा त्यस्तो फिचर्स नै छैन । अब आवेदन फिर्ता वा थपघट गर्नुपरे आवेदनकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लाइन लागेर फर्म भर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
धितोपत्र बोर्डले फिर्ता वा थपघट गर्नका लागि जम्मा तीन दिनको समय दिएको छ । तर, बीचमा शनिबार पारेका कारण जम्मा दुई कार्यदिन रहेको छ । अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका विदेश भएका वा आवेदन दिएर अन्यत्र गएकाहरूले आईपीओमा बदमासी भएको कसरी थाहा पाउने र आवेदन फिर्ता कसरी लिन सक्छन् ? बोर्डको यो निर्णय भनेको जसरी पनि घोराही सिमेन्टको आईपीओ उक्त कम्पनी समेतको मिलेमतोमा सर्वसाधाणलाई बिक्री गरेरै छाड्ने देखिएको छ । घोराहीको आईपीओमा ओभर सब्स्क्राइभ छ भनेर अफैँले भनेको बोर्डले किन फेरि सात दिन आईपीओ भर्ने म्याद थप गरिदियो ? यसले पनि बोर्डको भूमिकामा शंका उत्पन्न भएको छ । ‘बोर्डका अधिकारीहरू १७ दिनसम्म निर्णय अड्काएर यस्तो विवादास्पद निर्णय गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन क्यानडा गएका छन् ।
सर्वसाधारण लगानीकर्ताकोे तीन अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लगानीकर्ताको २९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ जोखिममा पारेर हचुवाको भरमा निर्णय गर्न मिल्छ ?’, लगानीकर्ताहरूले भनेका छन् । दर्जनभन्दा बढी त्रुटि फेला परेपछि बोर्डले आईपीओ रद्द गरी पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट थालनी गर्नुपर्नेमा स्वार्थ बाझिने गरी घोराही सिमेन्टकै पक्षमा निर्णय गरेर सर्वसाधारणको हितविपरीत काम गरेको आरोप पनि लगानीकर्ताहरूले लगाएका छन् । नियमनकारी निकाय बोर्डको यस्तो कार्यले ऊप्रतिको जनविश्वास घट्ने र यसमा धितोपत्र ऐनको दफा ९७, ९८, ९९ र १०१ आकर्षित हुने पनि लगानीकर्ताहरूले बताएका छन् ।
