काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्ष नवप्रवर्तन (स्टार्ट–अप) उद्यमलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि स्टार्ट–अप उद्यम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख थियो । तर, अहिलेसम्म स्टार्ट–अप उद्योगका लागि कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभागले स्टार्ट–अप उद्यमको लागि विभिन्न चरणहरू पूरा गरे पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
विभागले स्टार्ट–अप उद्यमको लागि आवेदन माग गरी छनौट गरे पनि बजेटमा भनिएअनुरूप पुँजी तथा ऋण उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यस वर्ष स्टार्ट–अप उद्यम कर्जाका लागि तीन सय ८० भन्दा बढी परियोजनाको आवेदन परेको थियो । जसमा एक सय ७३ वटा परियोजना छनौट भएका छन् । छनौटमा परेका ती आयोजनालाई सरकारले तोकेको पुँजी भने उपलब्ध गराउन सकेन । बजेटमा युवा उद्यमशीलता विकास गर्न, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न स्टार्ट–अप व्यवसायामा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै यस कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गरी सुधार गर्दै लगिने र परियोजनाको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता व्यवसायमा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पुँजी व्यवस्थापन गर्नुका साथै अध्ययन अनुसन्धानजलाई प्रोत्साहन गरिने भनिएको थियो । युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसयालाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको साथै सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गर्नका लागि २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, यो रकम एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन ।
विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीका अनुसार स्टार्ट–अप उद्यम गर्न इच्छुक उद्यमीहरूसँग परियोजना माग गरेसँगै तीन सय ८० वटाभन्दा बढी आवेदन परेको थियो । माग गरेको छोटो अवधिमा नै ठूलो संख्यामा परियोजना प्राप्त भएको उनले बताइन् । उनले सबैभन्दा बढी कृषि तथा पशुपन्छी, पर्यटन प्रवर्द्धन र मनोरञ्जन क्षेत्रका परियोजनाका लागि आवेदन परेको बताइन् ।
विभागले ‘स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९’मा रही स्टार्ट–अप उद्यम कर्जाको लागि आवेदन माग गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि स्टार्ट–अप उद्यमको व्यवस्था विनियोजन विधेयकमार्फत गरेको थियो । स्टार्ट उद्यमको विकासको लागि भन्दै विभागले इच्छुक उद्यमीहरूलाई आवेदन दिन भनेको थियो । यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको ‘स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९’मा रही विभाग तथा उद्यमीहरू अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्यविधिअनुरूप स्टार्ट–अप उद्यमका लागि १४ वटा क्षेत्र तथा विविध शीर्षकमा पुँजी निर्धारण गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावर), पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन रहेको छ । यस्तै, पूर्वाधर निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण गरी १४ वटा क्षेत्र समेटिएको र त्यसमा निवदेकले आवेदन दिनसक्ने बताइएको छ । त्यसैले कृषि र पर्यटनका साथै प्रायजसो क्षेत्रमा आवेदन परेको विभगाले बताएको छ ।
स्टार्ट–अप उद्यमको लागि परियोजना माग गरेको र आवदेन परेको यो प्रथम पटक भने होइन । सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा विनियोजन विधेयकमार्फत स्टार्ट–अप उद्यमलाई विकास गर्ने रणनीति लिएको पाइन्छ । जसले गर्दा यसअघि पनि स्टार्ट उद्यमको लागि आवदेन परेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्टार्ट उद्यम गर्ने भन्दै छ सय ९९ वटा आवदेन परेको थियो । तर, कार्यविधिको अभाव देखाउँदै त्यतिखेर कार्यान्वयमा जान सकेन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन विधेयकमार्फत नै स्टार्ट–अप उद्यमलाई कर्जा प्रदान गर्ने बताए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यसपछिका बजेटले भने कर्जाभन्दा पनि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा दिने उल्लेख गरिएको थियो जसले गर्दा स्टार्ट–अप उद्यम ओझेलमा परेको थियो ।
स्टार्ट–अप उद्यमका लागि परेका आवेदनबाट परियोजनाको छनौट, मूल्यांकन गरी विभागले कर्जा उपलब्ध गराउन बैंकलाई सिफारिस गर्नेछ । कर्जा प्रवाहको लागि विभागलाई अधिकार दिएको हुँदा सोहीअनुरूप बैंकमा सिफरिस गर्नुपर्ने भण्डारीले बताइन् ।
कर्जा प्रवाहको हकमा भने स्टार्ट–अप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सिफारिसपश्चात् राष्ट्र बैंकले दुई किस्ता अर्थात् पहिलो किस्ताबापत स्वीकृत कर्जा रकमको ५० प्रतिशत र दोस्रो किस्ता पहिलो किस्ता भुक्तानी लिएको मितिले छ महिनाभित्र माग गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत परियोजनालाई नै धितोको रूपमा राखिनेछ । यस्तै उद्यमीले कर्जा रकमलाई प्रस्ताव गरिएको परियोजनामा मात्र प्रयोग गर्ने, कर्जाको साँवा र ब्याजसहितको किस्ता रकम चुक्ता गर्ने, अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने, समिति र बैंकले दिएको निर्देशनको पालना गर्ने बताइएको छ ।
विभागका अनुसार स्टार्ट–अप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि उद्यम वा व्यवसाय स्थापना वा सञ्चालन भएको सात वर्ष ननाघेकाले विभिन्न मापदण्डमध्ये निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्टार्ट–अप उद्यम वा व्यवसायलाई कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि भने चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आम्दानी वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घर जग्गा मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ । यसका साथै स्टार्ट–अप उद्यम वा व्यवसायको मापदण्डअन्तर्गत उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग भएको, उद्यमले वार्षिकरूपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा पाँच प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने गरेको, उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा डिजाइन र सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्नेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत स्टार्ट–अप उद्यमलाई कर्जा प्रदान गर्ने बताए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यसपछिका बजेटले भने कर्जाभन्दा पनि सहुलियतपूर्ण ब्याजदर दिने उल्लेख गरेको थियो । सो समयमा छ सय ९९ वटा निवेदन परेको थियो तर कार्यविधिको अभावकले गर्दा सो कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकारले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्ट–अप उद्यमको रूपमा मानेको छ । हाल मुलुकमा दर्जनौँ स्टार्ट–अप उद्यम सञ्चालन भइरहेका छन् भने यसको विकासका लागि मन्त्रालयले कर्जा प्रवाह गर्न लागेको हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, यातायात, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ पुस्ताहरूले स्टार्ट–अप उद्यम सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।
