सरकारले आर्थिक अनुशासनलाई स्थायित्व दिन नसक्दा सरकारी आयव्यय सन्तुलित हुन सकेको छैन । सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको लागि तय गरेको आयव्यय वैज्ञानिक हुन सकेको छैन, जसले गर्दा मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम भएको देखिँदैन भने बजेट कार्यान्वयनमा हरेक वर्ष उही समस्या दोहोरिन्छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र राजस्व संकलन तथा विकास खर्च गर्ने प्रवृत्ति चालू आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिएको छ । हरेक आर्थिक वर्षजस्तै चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले समष्टिगत स्रोत एवं खर्चको संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरे पनि सो लक्ष्यलाई भेट्टाउन नसक्ने निश्चित भएको छ ।चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको राजस्व र खर्चलाई हेर्दा संशोधित लक्ष्य समेत नभेट्टाउने निश्चित भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सोमबारसम्म राजस्व संकलन आठ खर्ब ९२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन संशोधित लक्ष्यको ७१ दशमलव ७१ प्रतिशत हो । संशोधित लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलनको सीमा १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थियो । जसमा कर राजस्वतर्फ आठ खर्ब सात अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ तथा गैरकर राजस्वतर्फ ८५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायततर्फ चार अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन संशोधित लक्ष्यको राजस्वतर्फ ७३ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदानतर्फ १२ प्रतिशत हो । संशोधित लक्ष्यअनुरूप राजस्व ११ खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदान ३८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो ।
राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्न तथा लक्ष्य प्राप्तिका लागि राजस्व चुहावट रोक्ने, सीमा नाकाबाट हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूले राजस्व संकलनको लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयास आवश्यक रहेको बताउँदै सीमा नाकाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाई भन्सार प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने बताए । अनुगमन, परीक्षण तथा अनुसन्धानको कार्यलाई नियमितता दिँदै सरकारको कोषमा प्राप्त हुने राजस्व समयमै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई थप प्रभावकरी एवं गुणस्तरीय बनाउने र भन्सारको लेखापरीक्षणलाई समेत थप प्रभावकरी बनाउने तथा राजस्व चुहावट हुने सम्भावित जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी त्यसको सूक्ष्म निगरानी गर्ने र राजस्व चुहावटलाई कानुनको दायरामा ल्याई असुलीको कारबाही अघि बढाएमा राजस्व संकलन प्रभावकारी हुने सरकारी पदाधिकारी बताउँछन् ।
साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको नियमित बैठकबाट भएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयमा ल्याई राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिने बताइएको छ ।राजस्व संकलन मात्र नभई सरकारी संयन्त्र संशोधित खर्च गर्न समेत चुकेको छ । महालेखाका अनुसार समीक्षा अवधिमा कुल खर्च १३ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन संशोधित लक्ष्यको ८८ दशमलव ६९ प्रतिशत हो । संशोधनअनुरूप १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च लक्ष्य रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा चालूतर्फ १० खर्ब एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, पुँजीगतर्फ दुई खर्ब १० अर्ब चार करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ६२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । संशोधित लक्ष्यअनुरूप चालूतर्फ ९८ प्रतिशत, पुँजीगतर्फ ६६ दशमलव २२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७६ प्रतिशत खर्च हो । संशोधित लक्ष्य चालूतर्फ १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब १४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । चालू खर्चमा समस्या छैन भने पुँजीगत खर्च हुन सकेको पाइँदैन जसले गर्दा विकास निर्माणका गतिविधि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
सम्पन्न भएका परियोजनाको समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाको विकासलाई विशेष ध्यान दिँदा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन सक्थ्यो तर सरकारले त्यसो गर्न सकेको छैन । आयोजनाको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न ढिलाइ गर्ने कर्मचारीउपर नियमानुसार विभागीय कारबाही गर्ने, पूर्वाधार विकासको लागि समयमै रकम प्रवाह गर्ने तथा खरिद नियमावलीलाई आवश्यक संशोधन गरी अघि बढ्दा पुँजीगत खर्च बढ्ने देखिन्छ । शोधभर्ना रकम समयमै प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित अयोजनाका पदाधिकरी र विकास साझेदारीबीच समन्वय र सहजीकरण गर्नु समेत आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । आम नागरिकलाई भन्दा सीमित वर्ग वा कर्मचारीको हितमा मात्र गरिने चालू खर्च भने सदैव उत्साहजनक रहेको पाइन्छ यसले के प्रमाणित गर्दछ भने निजामती कर्मचारीहरू आफ्नो वृद्धि विकासमा विशेष ध्यान पु¥याएका छन् भने पूर्वाधार विकास तथा पुँजीगत खर्चलाई बेवास्ता गर्दै हिँडेका छन् ।
यतिलामो समय बित्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माणसम्पन्न नहुनु निजामती सेवामा देखिएको ढिलासुस्तीको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो जुन आम नेपालीले महसुस गरेका छन् । नाम नबताउने सर्तमा अर्थका अधिकारीले पछिल्ला समय कर्मचारीहरू काम गर्नेभन्दा पनि कार्यालयमा फुर्सदको समय कसरी कटाउने भनी बस्ने गरेका छन् । हाम्रो नेतृत्ववर्ग नै मुलुकमा स्थायित्व विकास, नागरिकलाई सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा ध्यान नदिँदा अहिलेका समस्याहरूले निरन्तरता पाएको उनी बताउँछन् ।
यसैबीच सरकारी प्रतिवेदन, अधिकारी, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले बजेट निर्माणमा नै समस्याहरू रहेको बताएका छन् । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा बजेटघाटालगायतका समस्या देखिएको बताउने गरेका छन् । तर, ती समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीहरूले बेवास्ता गर्दै आएको पाइन्छ । बजेट निर्माण, वितरण तथा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै आफ्नो हरेक प्रतिवेदनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गर्दै आएको पाइन्छ । महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनले बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठूलो आकारमा बजेट तर्जुमा गर्दा एकातिर तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटको विश्वसनीयता घट्छ भने अर्कोतर्फ बजेटले मुद्रा बजारमा दबाब बढाई मुद्रास्फीतिको जोखिम रहने उल्लेख गरेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी समग्र बजेट अनुशासन, विनियोजनमा कुशलता, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, कार्य सञ्चालन दक्षता र अपेक्षिता नजिता प्राप्ति हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गरी चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, सार्वजनिक ऋणलाई निश्चित सीमाभित्र राखी प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, संगठनात्मक संरचना र जनशक्ति व्यवस्था छरितो पार्ने, खर्चको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरी उपलब्धिमूलक ढंगले उपयोग गर्नेलगायतका सुधार आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको नियमित र वस्तुपरक अनुगमनमार्फत देखिएका समस्या शीघ्र समाधान गर्ने व्यवस्था गरी बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा कुशलता कायम गर्ने एवं बजेटउपर संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । विगतका वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन घटेको, चालू खर्च बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अवस्था छ । यसलाई संकलित राजस्वबाट चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन भनेर स्वयम् महालेखाले भनेको अवस्था छ । तर, सरकारले त्यसलाई सुधार्न नसक्दा राजस्व संकलन तथा खर्चमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ ।
