काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करबापत प्राप्त हुने सबै रकम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राप्त गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर स्वरुपको झण्डै रु. छ अर्ब स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्ने माग गरेको हो ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करबापत प्राप्त हुने रु. चार अर्ब मात्र अहिले मन्त्रालयले प्राप्त गरेको उनले बताए । उनले करबाट प्राप्त रकमबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप्न सकिने बताए । उनले भने, “मन्त्रालयसँग एक चौथाइ दरबन्दी पनि छैन, म २२ वर्षअघि यस मन्त्रालयमा आउँदा ३३ हजार कर्मचारीको सङ्ख्या अहिले ३१ हजारमा सीमित छ ।”
स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्न स्वास्थ्यका भौतिक पूर्वाधारसँगै स्वास्थ्यको जनशक्तिको आवश्यकता भएको जनाउँदै दरबन्दी थप्न आवश्यक भएको उनले औंल्याए । उनले भद्रगोल कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको कामकाज व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिएको सात बुँदे निर्देशन कडाइका साथ लागू गर्नेप्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले बेथिति हटाउनका लागि जोखिमका साथ कदम उठाएको जनाउँदै सदनको समेत सहयोगका लागि अपिल गरे । उनले भने, “कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशनलाई कडाइका साथ कदम चालेन भने मन्त्रालय सुधार्नसक्ने अवस्था छैन ।”
बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले ‘भिभिआइपी’को उपचारसमेत देशभित्रै गर्ने व्यवस्थाका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकको समूह बनाउने तयारीबारे जानकारी दिए । सदनमा उनले सङ्घीयस्तरका अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको लागू गरेको विषयमा समेत जानकारी गराएका थिए ।
उनले भने, “सातै प्रदेशस्तर र सङ्घीयस्तरमा सबै विधाका विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली बनाउने र भिभिआइपी कसैलाई पनि उपचार गर्नुपर्ने स्थितिमा सबैभन्दा पहिलो त्यो मेडिकल टोलीले उपचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ, त्यो टोलीको सुझावका आधारमा मात्र देशबाहिर उपचार गर्न सिफारिस गरिनेछ ।”
