काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशका दुई जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त जिल्लाका रूपमा विकास गरिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छिन् । बिहीबारको राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको छलफलका क्रममा सदस्यले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन आवश्यक पूर्वाधार थप गरिने बताइन् ।
दूरसञ्चार सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालय अग्रसर भएको उनले बताइन् । सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा पुगेको जानकारी गराउँदै उनले सब वडा तहमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पु-याउने लक्ष्य लिइएको बताइन् ।
चार हजार तीन सय ९० स्वास्थ्य केन्द्र र पाँच हजार तीन सय १८ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान सम्पन्न उल्लेख गर्दै उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सबै सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको बताइन् ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई फाइभ–जी परीक्षणको अनुमति प्रदान गरिएको छ । आगामी आवमा व्यवसायिक रूपमा यसको सेवालाई विस्तार गर्दै लगिनेछ”, मन्त्री शर्माले भनिन् । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइवर सुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु चुनौतीका रूपमा रहेको औंल्याउँदै उनले डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने र सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताइन् ।
साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय एकीकृत गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, उनले भनिन्, “हाल चौबीसै घण्टा सञ्चालन भइरहेको साइबर सुरक्षा सञ्चालन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै साइबर सुरक्षा रेस्पोन्स टीम गठन गरी साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।”
हाल चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरी हेटौँडामा डिजास्टर रिकोभरि सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने, निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित डाटा सेन्टरको स्तरीकरण र नियमन गरिने जानकारी पनि उनले दिइन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा भएको तीव्र विकाससँगै हुलाक सेवाले गर्ने परम्परागत कामहरुमा कमी आएको उल्लेख गर्दै उनले सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्दै कम कार्यभार भएका संरचनालाई एक आपसमा गाभी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र वित्तीय मितव्ययिता कायम गर्न खोजिएको बताइन् ।
“हाल विद्यमान रहेका हुलाक संरचनालाई ‘एक पालिका एक हुलाक’को अवधारणाबाट सेवा प्रवाहको पुनःसंरचना गर्न खोजिएको छ । यसबाट सङ्घीय इकाइअनुरूप हुलाक सेवाको संरचना स्थापित भई सेवा प्रवाह हुनेछ । यसरी सेवाको पुनःसंरचना गर्दा खारेज हुने अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीको सेवाको उच्च कदर गरी न्यायोचित सुविधासहित सम्मानजनक अवकाश दिइनेछ”, मन्त्री शर्माले भन्नुुभयो ।
हुलाक बचत बैंक न्यून प्रभावी बन्न पुगेकाले हुलाक बचत बैंकका खाता र बचत रकमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैङ्क खारेज गर्ने प्रक्रियाको थालनी भैसकेको उनले जानकारी दिइन् । उनले समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
