(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरूपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
विश्व कोषमा संसद्
संसद् भनेको राज्यको विधायिकात्मक निकाय हो, जसले देशको शासन प्रणालीमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । आधुनिक संसद्का मुख्यतया तीन कार्य हुन्छन् : पहिलो, निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिहरूलाई पठाउने र नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने; दोस्रो, नयाँ कानुन निर्माण गर्ने र विद्यमान कानुनी प्रावधानमा संशोधन वा खारेज गर्ने र तेस्रो, सुनुवाइ र छानबिनमार्फत सरकारको गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने । ‘संसद्‘ शब्दको प्रयोग अन्य सन्दर्भमा प्रचलित सेनेट, सिनोड वा कांग्रेस जस्ता अवधारणासँग मिल्दो जुल्दो हुने गर्दछ, र विशेष गरी वर्तमान वा पूर्व राजतन्त्र भएका देशहरूमा बढी प्रयोग भएका पाइन्छन् । कतिपय अवस्थामा ’संसद्‘ शब्दलाई संसदीय शासन प्रणालीमा मात्र सीमित गरिएको पाइन्छ, तर घाना जस्ता केही राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका देशहरूले पनि आफ्नो विधायिका वर्णन गर्न शब्द प्रयोग गरेका छन्, यद्यपि त्यो शब्द सधैं आधिकारिक नाम नहुन सक्छ । यसरी, संसद् जनताको प्रतिनिधित्व, कानुन निर्माण र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने लोकतान्त्रिक शासनको आधार स्तम्भ हो ।
संसद्मा प्रधानमन्त्री
विश्वकोषको यो भनाइ– संसद जनताको प्रतिनिधित्व, कानुन निर्माण र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने लोकतान्त्रिक शासनको आधार स्तम्भ हो भने यो संसद्का एक सदस्य जसलाई यही संसद्ले प्रधानमन्त्री बनायो, ती प्रधानमन्त्रीले यही संसद्को अपहेलना गरे, आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई जवाफदेही बनाउन मानेनन्, संसद्का बैठकहरूमा उपस्थिति नै हुन मानेनन् भने त्यसले सुशासन चलाउला कि सुशासमाथि नै प्रहार गर्ला भन्ने यतिबेला एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
अहिले चलिरहेको संसद्बाट उब्जिएको राष्ट्रिय बहसको विषय दुईतिहाइको संख्यामा रहेका दलका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा आफ्नै नीति र कार्यक्रमको वाचनदेखि त्यसमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ छल्न जे गरे त्यही भएको छ जसले संसद्लाई नै राम्रोसंग चल्न दिएको छैन ।
वैशाख २८ मा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति र कार्यक्रम वाचन गरेपछिका दिनहरूमा चालू अधिवेशनका कुनै बैठक पनि निर्वाध चल्न सकेका छैनन् । यसलाई आफ्ना प्रधानमन्त्रीले पुरानो परम्परा तोडेका भनेर सत्तापक्ष गद्गद् जस्तै देखियो भने त्यही दलका सभामुखले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन कुनै पहल गरेका देखिएन ।
यो सन्दर्भमा सबभन्दा आपत्तिको कुरा के हो भने संसद्मा सबभन्दा बढी मर्यादा तोड्ने व्यक्ति । अहिलेका प्रधानमन्त्री नै देखिए । जबकि प्रधानमन्त्री संसद्को सबभन्दा ठूलो नेता हो । एकदलीय दुईतिहाइ रहेको संसद्मा त्यस्तो नेताबाटै मर्यादा तोडिएको भनेर यतिठूलो गम्भीर प्रश्न उठेको छ र यसका प्रमुख पात्र संसद्कै प्रमुख नेता प्रधानमन्त्री भएका छन् भने त्यस्तो सरकारबाट चलेको राज्यमा सुशासनको अवस्था के होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसमाथि प्रधानमन्त्री आफैँले प्रस्तुत गरेका सरकारका वार्षिक नीति र कार्यक्रम उनी आफैँले बहिष्कार गरे भने त्यस्तो कार्यक्रमले राज्यमा के गर्ला भन्ने अर्को त्यतिकै गम्भीर प्रश्न निरुत्तरित देखियो । सरकारका वार्षिक कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत गरेर राष्ट्रपति अर्थात् राष्ट्राध्यक्षले वाचन गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री यहीबेला सभाबाट गायब भए । यहीबाट संसद्मा प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रिय मर्यादाको उल्लघन गरेको ठहरियो । हिजोसम्मको संसद्मा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । यहीँबाट मर्यादाको कुरा उठको हो । हुँदैजाँदा यो कार्यक्रममाथि छलफल हुने र सदस्यहरूमा कुनै जिज्ञासा रहे त्यसको जवाफ दिने भनेर तय भएको दिनमा पनि प्रधानमन्त्री संसद्मा आएनन् ।
प्रधानमन्त्रीले केके मर्यादा तोडे
संसद्को अर्थात् कुनै पनि सभाका बैठकको मर्यादा हुन्छ । त्यसलाई हरेकले पालना गनुपर्छ भनेर सो अनुसारको कानुन पनि छ । त्यस्तो कानुनको पालनामा प्रधानमन्त्री संसद्को नेता भएका कारणले त भूमिका झन् ठूलो हुन्छ । तर त्यसैलाई योपटक प्रधानमन्त्रीले ठाडै तोडेका देखियो । संसद्मा सांसदले नै बनाएको नियमलाई जब प्रधानमन्त्री नै पालना गर्दैनन् भने अवस्था के होला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । बैठकमा पालन गर्नुपर्ने नियमहरू हेरौं– सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सबैले उठेर सम्मान प्रकट गर्नुपर्ने, सभामुखले बैठकप्रति सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुपर्ने, बैठक स्थगित भई सभामुख बैठकबाट बाहिर निस्केपछि मात्र सदस्यले बैठक कक्ष छाड्नुपर्ने, सभामुखले समय दिएपछि मात्र बोल्नुपर्ने, बैठकमा भाग लिने सदस्यले बोल्दा सभामुखलाई सम्बोधन गरेर बोल्नुपर्ने र सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक तोकिएको स्थानमा उभिएर बोल्नुपर्ने, सभामुखले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेको समयमा कुनै पनि सदस्यले स्थान छाड्न नहुने र सभामुखले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने, सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्न नहुने, सभामुखको आसनतर्फ पिठ्यूँ फर्काएर बस्न र उभिन नहुने, कुनै सदस्यले बोलिरहेको समयमा बाधा पुग्ने वा बैठकको मर्यादा भंग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न नहुने, बैठकको कार्यसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित विषय बाहेक अन्य विषयको पुस्तक, समाचारपत्र वा अन्य कागजपत्र पढ्न नहुने, बैठक कक्षमा फोन मौन अवस्थामा राख्नुपर्ने, फोनमा कुरा गर्न र रेकर्ड गर्न नहुने ।
सभामुखले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेको समयमा कुनै पनि सदस्यले स्थान छाड्न नहुने भनिएको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले भने सभामुखभन्दा ठूला पदाधिकारी अर्थात् राष्ट्राध्यक्षले नै बोलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री सभा छाडेर हिँडे । सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्न नहुने भनिएकोमा राष्ट्राध्यक्षले नै बोलिरहेको बेला सभा छाडियो । सभामुखको आसनतर्फ पिठ्यूँ फर्काउन नपाइने भनिएकोमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्राध्यक्षले नै बोलिरहेका बेला उनको आसनतर्फ पिठ्यूँ फर्काउन पनि प्रधानमन्त्री पछि परेनन् । त्यसदिन प्रधानमन्त्रीले कायम गर्न खोजेका यी नजिर सामान्य छैनन् । आफ्नो दलको प्रधानमन्त्रीबाट संसद्को यस प्रकारले हुर्मत लिइरहेका दृश्यहरू प्रत्यक्ष प्रसारणमा पनि गइरहेका थिए भने दुईतिहाइ ल्याउने दलका सभापति पनि रमितेमात्रै भइरहे । यस्तो बेला संसद्मा नहुनुपर्ने कुरा हुन के बाँकी रहला भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै ।
प्रधानमन्त्री उपस्थितिबारे रास्वपा
प्रधानमन्त्रीको संसद्मा उपस्थितिका बारे रास्वपा पहिले धेरै नै कडा थियो । कथंकाल प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुन नसक्दा यो दलले धेरैपटक बैठक बहिष्कार गर्दै आउने गरेको थियो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्थात् २०८१ साल माघको संसद्मा रास्वपा सांसद तोसिमा कार्कीको एउटा भनाइ पर्याप्त होला जो अहिले यो दलका १८२ जना सदस्यमध्ये अहिले एकजना पनि यस्तो उपस्थिति खोजिरहेका छैनन् । कार्कीको त्यो भनाइ–
‘प्रधानमन्त्री ज्यूले जिम्मेवार हुनु पर्दैन ? जिम्मेवार प्रधानमन्त्री त प्रत्येक संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने हो । प्रत्येक सांसदहरूले उठाएका जनताका मुद्दाहरू सुन्नु पर्ने हो । तर आज सिङ्गो प्रतिपक्षले उपस्थित हुन माग गरेको छ, जनता सडकमा छन् हिजो ठाउँ ठाउँमा राँके जुलुससम्म भएको अवस्था छ । यसरी देशभरी थाम्न नसक्ने गरी जनताको आक्रोश बढेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’
यो एक वर्षको अन्तरालमा रास्वपा विपक्षी कित्ताबाट संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतसहितको सत्ता पक्ष बनेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा यो दलका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह छन् । त्यसबेला संसद्को प्रत्येक बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थिति हुनुपर्यो भनेर सदन अवरोध गर्ने रास्वपाको सत्तामा पुग्नेबित्तिकै बोली र व्यवहार फेरिएको देखियो । यो जतिको दोहोरो भूमिका अरु के होला ?
संसद्को उच्च मर्यादा राख्ने प्रधानमन्त्री
सभामा प्रस्तुत भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जस्तो महत्वपूर्ण कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको घटना संसदीय इतिहासकै पहिलो हुनुपर्छ । यो कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीकै हो । त्यसमाथि संविधानको धारा ७६ (१०) मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्’ भनिएको अवस्थामा त यस्तो अनुपस्थिति अराजक नै हुनुपर्छ ।
२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी बिमारी हुँदा पनि संसद्को सम्मान छाडेनन् । सर्वोच्च अदालतले २०५२ साल भदौ १२ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि त्यसबेलाका विपक्षी दलहरू कांग्रेस र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध राखेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलको मिति तय भएर प्रधामन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भयो । त्यसबेला उनी हेलिकेप्टर दुर्घटनाबाट घाइते भएर शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थिए । भदौ २७ गते संसद्मा आफैँ उपस्थित हुन नसकेपछि भिडियो सन्देशमार्फत प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गरेका थिए ।
२०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण राजीनामा दिँदा पनि आफूलाई निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिसभामै मन्तव्यका साथ राजीनामा दिएका थिए ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अस्वस्थताका बावजुद पनि संसद्मा उपस्थित भएर सम्बोधन गरेका इतिहास छ । संसद्मा सम्बोधनका लागि कोइराला स्ट्रेचरमै उपस्थित हुन्थे । कतिपय अवस्थामा उनले संसद्लाई सम्बोधन गर्न नसकेपछि सभामुखमार्फत लिखित सम्बोधन पढाइयो पनि ।
२०७४ सालको एउटा सभाको बैठकमा अस्वस्थताका बावजुद पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा बसेरै सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदादिँदै थाकेपछि उनले कुर्सीमा बसेर जवाफ दिन पाउँ भनेर सभामुखलाई आग्रह नै गरेका उदाहरण छन् ।
बालेन भेटेपछि सभामुखको थप पेलाइ
पहिलेका प्रधानमन्त्री संसद्प्रति झुके र उनका कामहरू ऐतिहासिक बने । तर यो पटक भने भिन्न भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आएर उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनु त परै जाओस् उनलाई भेटेपछि सभामुख झन् विपक्षीलाई पेलाइमा पार्न थालेका उदाहरण बनिरहेका छन् । गएका दिनका दृश्यहरूलाई हेरियो भने यो कुरा झनै प्रष्ट होला ।
सामु सभामुख धेरै नै निरीह देखिए । वैशाख ३० देखि चलेको सभाको बैठकमा जहिले पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको खोजी भइरह्यो तर सभामुखले रुलिङ गरेर संसद्मा बोलाउनसमेत सकेनन् । बरु संसद् नियमावलीको हवाला दिएर सभामुखले विपक्षी सांसदहरू आक्रामक भएको ठहर गर्दै उनीहरूलाई बैठकबाट निकाल्ने सममका चेतावनी दिइरहेका पाइयो ।
संसद्का गतिविधि भनेर रिपोर्ट भएअनुसार जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू हुनुअघि सांसद हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अन्य विधायकहरूले विरोधस्वरूप प्लेकार्ड देखाए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही नभएको, सुकुम्बासी र गरिबलाई विकल्पविना उठीबास लगाएको आरोप लगाए। सदनमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ । प्रतिपक्षमध्ये श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारको संसद्प्रतिको जिम्मेवारी खोजिरहेको छ ।
तर यता सभामुख सरकारसँग समन्वय गर्न छाडेर विपक्षी सांसदहरूलाई अनुशासनको कानुन लगाएर कारबाही गर्ने धम्की दिइरहेका पाइयो । बैठकमा प्रत्येक दिन पटकपटक दोहोरिने गरेका उनका भनाइ– ‘माननीय सदस्य हर्कराज राईसहित श्रम संस्कृति पार्टीका केही माननीय सदस्यहरूले निरन्तर रूपमा सभाको मर्यादा विपरीत संसद्भित्र प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्ने तथा अवाञ्छित व्यवहार देखाउने कार्य गरिरहनु भएकोप्रति सभाध्यक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ को नियम ३० बमोजिम आफ्नो गतिविधि र व्यवहारप्रति सजग रहन सम्बन्धित माननीय सदस्यहरूलाई म चेतावनी दिन्छु ।’
सरकारको कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको बहिष्कार
विभिन्न रिपोर्ट अनुसार वैशाख २८ गते संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दागर्दै प्रधानमन्त्री शाह बैठकबाट निस्किए । प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहारले संसदीय मर्यादामा ठूलो प्रश्न उठ्यो । नीति तथा कार्यक्रम सरकारको वार्षिक योजनाहरूको दस्तावेज हो । सरकारको बागडोर प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको हुन्छ । त्यस दिन सदनलाई विना जानकारी आफैं सदनबाट हिंडेर उनले संसदीय परम्परामात्र तोडेनन्, राष्ट्रपति संस्थाको अपमान पनि गरे । प्रधानमन्त्री शाहको यस्तो संस्कार देखेर सत्तापक्षका सांसदहरू नै मुखामुख गरिरहेको दृश्य देखिन्थ्यो । पछि सत्तारुढ दलले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्ने नाममा परम्परा तोडेको कुतर्क पेश गर्न थाल्यो । यो परम्पराभन्दा पनि जवाफदेहिता, स्वामित्व र संस्कारको कुरा थियो । यसबारे सभमुखले अहिलेसम्म जवाफ नै दिएका छैनन् ।
निश्चय नै कार्यपालिकालाई विधायिकाप्रति जिम्मेवार बनाउने जिम्मा सभामुखको हुन्छ । जब प्रधानमन्त्रीले जानीजानी विधायिकाको अवज्ञा गरेका देखिन्छन् । त्यसले प्रधानमन्त्रीको निरंकूशता कायम गराउछ जो सुशासनमाथि प्रहार हो । विज्ञहरूका अनुसर ‘प्रधानमन्त्रीले ऐन, कानुन र परम्पराका आधारभन्दा पनि संसद्लाई मनलाग्दी गर्ने प्रयास गरेका छन्, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक दल र संसद् दुवैलाई पूर्ण रूपमा अवज्ञा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री हुनुअघि र पछि पार्टीको कार्यक्रममा जाँदैनन् । पार्टी सभापति लामिछानेसँग पनि संवाद भएको समाचार आउँदैन । शक्तिशालीले गरेपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने चिन्तन हाबी हुँदै गइरहेको छ, जसले राजनीतिका अन्य आयाम धुमिल हुँदै शक्ति–संघर्ष नै प्रबल हुने जोखिम छ ।
