काठमाडौं । ललिता निवास काण्डमा १४ वर्षपहिले एक टिप्पणी उठाउने काम गरेको भनेर प्रहरीले एक बहालवाला सचिवलाई समात्यो । भुटानी शरणार्थी काण्डमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवहरूलाई पनि हिरासतमा लियो । यसैगरी प्रतिष्ठित व्यापारीहरूलगायत दर्जनौँ नागरिकहरूलाई चोर, डाँका, पाकेटमार भागेजस्तो भाग्छ कि भनेर प्रहरीले समातेको समात्यै छ । साहसिलो काम गरेको भनेर प्रहरीको सर्वत्र तारिफ गरिरहेकै छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म ‘भ्रष्टाचार समाजको एक क्यान्सर हो’ भनेर नेता र मिडियाले अर्ती–उपदेश दिइरहेको परिवेशमा देशको संविधान र ऐनमा नै भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने र गराउने निकाय भनेर उल्लेख गरेको अख्तियार जतिसक्यो त्यति साहसिलो काम गरेर नाम कमाउने धुनमा नलाग्ने कुरै आएन । बाँकी रहेको दुईवटा निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण र सतर्कता केन्द्र पनि आफूमात्र पछि पर्ला कि भनेर र आफ्नो कार्यसम्पादन राम्रो भनेर देखाउन सरकारी संयन्त्रभित्र बदमासहरूको खोजी गरिरहेकै छ र एक बेतुकको बेनामी उजुरी आएपछि बल्ल एक थप काम देखाएर हिरो बन्न पाउने भयो भनेर रमाउने गर्छन् । यो होडबाजीमा हामी मात्र के कम भन्दै मन्त्रीजस्तोलाई त केरकार गर्न बोलायौँ भनेर एक दर्जन टेलिभिजनका क्यामरासामुन्ने संसदीय समितिहरूले पनि छानबिनको चर्तिकला देखाइरहेका छन् ।
४६ सालको परिवर्तनपछि ३४ वर्षदेखि भ्रष्टाचारलाई एक प्रमुख मुद्दाको रूपमा राज्यको तीनवटै अंग र चौथो अंग मिडियाले लिइरहेको स्वाभाविक हो र यसलाई अनुचित भन्न पनि मिल्दैन । पञ्चायती व्यवस्थालाई आलोचना गर्न सबैभन्दा ठूलो हतियारको रूपमा भ्रष्टाचारको प्रयोग मज्जासँग गरियो । तर, गत ३४ वर्षको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा खासै प्रगति गर्न सकेन । विश्वको एक सय ८० वटा मुलुकमा भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)ले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने सीपीआई भन्ने सूचकांकअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले खासै प्रगति गर्न नसकेको प्रमाणित हुन्छ । राष्ट्रको लागि गहिरो प्रश्न भनेको अब आउने वर्षहरूमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नेताहरूलाई प्रिय लाग्ने ‘शून्य सहनशीलता’को माला मात्र जपेर अघि बढ्ने कि अन्य मुलुकहरूले सफलताका साथ अपनाएको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम र विकास निर्माणको काम दुवै जोडतोडका साथ गर्दै जाने’ नीति अपनाउने ? चीन, भारत, बंगलादेश, भियतनाम, क्याम्बोडिया, लाओस आदिजस्ता अन्य धेरै मुलुकले अपनाएको यो नीति अपनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्तो महान् काम गरिरहेको भनेर फुर्ती गरिरहेका संसदीय समिति, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्रहरीजस्ता निकायहरूले आ–आफ्नो भिजन, मिसन र उद्देश्यलाई नै परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
विडम्बना के छ भने राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेताहरूले भ्रष्टाचारलाई एक हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको कारण र त्यही मेलोमा मिडियाले पनि भ्रष्टाचारलाई नै बढी महत्व दिइरहेको कारण जनताले पनि विकास निर्माणको प्रगतिमा भन्दा भ्रष्टाचारबारे नै बढी चिन्ता गरिरहेको पाइन्छ । यसरी नेता, बुद्धिजीवी, मिडियालगायत आम नागरिकको चोसो नै भ्रष्टाचारमा बढी केन्द्रित भइरहेको कारणले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न संसदीय समिति र अख्तियारजस्ता निकायहरूको अर्जुनदृष्टि पनि भ्रष्टाचारमा मात्र हुन गयो । विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती, शिथिलता र न्यून पुँजीगत खर्चको समस्यामा खासै ध्यान दिएन । कुनै गहकिलो काम गर्दा कुनै साहसिलो निर्णय गर्दा संसदीय समिति र अख्तियारले बोलाएर समाजमा बेइज्जत गर्ने चलन बसिसकेको भन्दा वर्तमान परिस्थितिमा अतिशयोक्ति ठहर्दैन ।
विकास निर्माणमा कार्यरत पदाधिकारीहरूले कानुनसम्मत व्यवहार गरेर इमान्दारिताका साथ काम गरी आफ्नो व्यावसायिक क्षमता, दूरदर्शिता, नेतृत्व गुण आदि जतिसुकै देखाए पनि कहिलेकाहीँ आयोजनाको हित र राष्ट्रलाई लाभ हुने निर्णयहरू जोखिम लिएर भए पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्ता निर्णयहरूप्रति लक्षित गरेर संसदीय समिति र अख्तियारमा दिएका उजुरीका समबन्धमा आवश्यक छानबिन जतिसक्दो चाँडो गरेर छानबिनको नतिजा सार्वजनिक गर्नु अति जरुरी छ । असल नियतले सही नेतृत्व लिने व्यक्तिलाई हौसला बढाउनुपर्ने एक सामान्य ज्ञानको कुरा हो । अलिकति मात्र पनि जोखिम लिएर काम गर्दा संसदीय समिति र अख्तियारमा उजुरी पर्ने सम्भावना रहने र छानबिन सुरु गरेको समाचार मिडियामा नाम आउनेबित्तिकै सार्वजनिकरूपमा बदनाम हुने नेपाली समाजको एक विशेषता भइसकेको छ । डर–त्रासको मानसिकतालाई निस्तेज नपारेसम्म विकास निर्माणको रफ्तार बढ्दैन ।
एक ज्वलन्त उदाहरण भनेको डर–त्रासले गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमले गत १४ वर्षमा जम्मा चारवटा जेट विमान मात्र खरिद गर्न सक्यो । यो ढिलाइको दोष सिधै सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारलाई जान्छ । पहिलो विमान खरिदको टेन्डरमा मंसिर २०६६ देखि लेखा समिति र अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको कारण पाँच वर्षपछि मात्र दुईवटा न्यारोबडी अवतरण भएको थियो ।
अहिले वाइडबडी खरिदबारे अख्तियारले छानबिन गरेको पनि पाँच वर्ष भइसक्यो, नतिजा बाहिर आएको छैन र उक्त नतिजा बाहिर नआएसम्म माथिबाट जतिसुकै दबाब आए पनि विभिन्न बहानामा विमान खरिद काम आलटाल गरेर बस्ने निगम पदाधिकारीले खुलेयाम भनेर हिँडेका छन् । अख्तियारको कछुवा गतिको कार्यसम्पादनले न त भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मद्दत गर्छ न विकास निर्माणकार्यमा सहयोग हुन्छ । वास्तवमा अख्तियारको महान् लक्ष्य भनेकै भ्रष्टाचारलाई न्यून पार्दै विकास निर्माणकार्यको गति बढाउनमा टेवा दिने हुनुपर्ने हो । एउटा छानबिनमा पाँच वर्ष लाग्ने ‘टिप्पणी संस्कार’ अख्तियारले परिवर्तन गर्नैपर्छ ।
