काठमाडौं, वैशाख १५
द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी दिन नहुनेमा सर्वोच्च अदालतले पुनः आफ्नो अडान दोहो-याएको छ । यसले पूर्वमाओवादी र माओवादी द्वन्द्वको अवधिमा सरकारमा बसेका तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई समस्या परेको छ । सर्वोच्च अदालतको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा अदालतले पहिला गरेको फैसलाको पुनरवलोकन अस्वीकार गरेको पछि उक्त समस्या देखिएको हो । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराईको बृहत्पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला निरन्तरता दिने गरी आइतबार सरकारको निवेदन खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको २०७१ साल फागुन १४ गते द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी दिन नहुने फैसला भएको थियो । न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले २०७१ सालमा गरेको फैसलामा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन फैसला भएको थियो । यसमा बढी मात्रामा माओवादी नेताहरु पर्ने बताइएको छ । यद्यपि तत्कालीन माओवादी नेताहरुले भने सरकारी सुरक्षाकर्मीहरुले मारमा पर्ने बताइरहेका छन् ।
यस फैसलामा पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पु¥याएर मेलमिलाप हुन नहुने, मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्न नसकिने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई आममाफी दिन नहुने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको थियो । सोही फैसला उल्टाउन माग गर्दै सरकारले पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको थियो । सरकारले दिएको निवेदन अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासले खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।
