काम सम्पन्न गरेर बिल बनिसकेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न सडक तथा पुल योजनाका अर्बौँ रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी रोकिदिँदा निर्माण क्षेत्र अलपत्र परेको छ ।भौतिक मन्त्रालय तथा मातहतका विभाग र कार्यालयहरूले अर्थ मन्त्रालयको स्रोत सुनिश्चितताको पत्रको आधारमा मात्र टेन्डरमार्फत निर्माणकार्य अगाडि बढाएका थिए । अर्थको पत्रको आधारमा अनिवार्य दायित्व सिर्जना भएका योजनाहरूको रकम नै अर्थले भुक्तानी नदिएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूले निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
पुल योजनामा त आज सोमबारदेखि सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कुल बजेटभन्दा बिल बनिसकेको भुक्तानी हुन बाँकी रकमको अंक धेरै भएको कारण पुलको निर्माणकार्य ठप्प हुने देखिन्छ । पुल योजनामा पैसा भएकै स्रोतको रकम स्रोतान्तर गर्न भौतिक मन्त्रालयले अर्थमा प्रस्ताव पठाएको थियो । अर्थसँगको छलफलबाट प्रस्ताव अगाडि बढाए पनि भुक्तानी हुने अन्तिम दिन शनिबार अर्थ मन्त्रालयले बदमासी गर्दै निर्णय नगरिदिँदा बिल बनेका निर्माण व्यवसायीहरू भुक्तानी हुनबाट वञ्चित भएका हुन् ।
निर्माण व्यवसायीले रड, सिमेन्ट, गिट्टीबालुवा, तारजाली, डिजेल, बिटुमिनलगायत सडक तथा पुल निर्माणमा प्रयोग गर्ने सामान मात्र होइन खाद्यान्न खरिद र मजदुरहरूको प्रयोग पनि उधारोमा लगाएका हुन्छन् । भुक्तानी नभएपछि निर्माण व्यवसायीको चेन नै बिग्रिन पुगेको छ । यसले धेरै क्षेत्रमा असर पार्नेछ ।निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी रोकिँदा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मै नकारात्मक असर पर्ने भन्दै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई बेला–बेलामा ओभर ड्राफ्ट लिएर भए पनि भुक्तानी गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए । तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र सचिव अर्जुन पोखरेलले निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी रोकिँदा तल्लो तहसम्म कसरी नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने नबुझ्दा देशको जीडीपीमै नकारात्मक असर पर्ने देखिएको हो ।
‘निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी भनेको पैसा भएका ठेकेदारले पाउने रकम हो भनेर गलतरूपमा अर्थमन्त्री महत र सचिव पोखरेलले बुझ्दा देशको समग्र आर्थिक अवस्थामै नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ’, भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘निर्माण क्षेत्रमा हुने भुक्तानी दुई छाक खान धौधौ पर्ने गरिब नेपालीको घरको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने सिमेन्ट, रडलगायतका उद्योगमा हुने भुक्तानीमा पनि पर्छ । यो कुरा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले नबुझ्नु देशकै अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक बाटोतर्फ धकेल्नु हो ।’
अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेका योजनाहरूमा काम लगाएर दायित्व सिर्जना हुँदा पनि पछि बदमासी गर्छ भन्ने अनुमान गरेर भौतिक मन्त्रालय तथा सडक विभागले केही महिनाअगाडिदेखि अर्थमा ताकेता गर्दै आएका थिए । कतिपय निर्माण व्यवसायी आफैँले पनि रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा ताकेता गरेका थिए । भौतिक मन्त्रालय, सडक विभाग र निर्माण व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत र संस्थागतरूपमा तोकता गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेर बिल काटिसकेका चार अर्बभन्दा बढी रकमको भुक्तानी रोक्दा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सडक विभागले काम गराउन नसक्ने देखिन्छ । ‘बिल काट पैसा आउँछ भनेर बिल पेस गर्न लगायौँ तर अर्थले पैसा दिएन’, सडक विभागका एक सीडीईले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘काम गरेर बिल पेस भएकै योजनामा भुक्तानी दिन सकेनौँ अब काम गर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
सडक विभागले कुन पुल तथा सडक योजनामा कहाँबाट पैसा हाल्ने भनेर स्रोतसमेत उल्लेख गरेर रकम माग्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले आफ्नै व्यक्तिगत पैसा दिनेजस्तो व्यवहार गर्दा समस्या बढ्ने देखिन्छ । ‘हाम्रा व्यवसायीका १० अर्बभन्दा बढी रकम रोकिएको छ’, एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘पेस भएको बिलको भुक्तानी नभएसम्म अब भौतिक मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयप्रमुखहरूको आश्वासनमा काम गर्दैनौँ । पहिला भएको कामको भुक्तानी नलिएसम्म नयाँ काममा हात हाल्न सकिन्न ।’
सडक विभागका एक अधिकारीका अनुसार स्थानीय सडक पुलअन्तर्गतका योजनाहरूको मात्रै बिल बनेर पेस भएको एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । कतिपय पुल सेक्टरमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को भुक्तानी हुन बाँकीभन्दा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट कम छ । यस्तो अवस्थामा पुलको काम आजबाट सुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्षमा हुने अवस्था छैन । पुल सेक्टर काठमाडौंमा भुक्तानीका लागि ३५ करोड रुपैयाँको बिल पेस भएको छ भने स्थानीय सडक पुलको लागि नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ३० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
काम भएर निर्माण व्यवसायीले बिल पेस गरिसकेका योजनाको समेत अर्थले भुक्तानी नदिएपछि सडक विभागका महानिर्देशक सुशिल बाबु ढकालले आइतबार बिहानै फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै अर्थ मन्त्रालयले अभिभावकीय र व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । महानिर्देशक ढकालले मात्र होइन भौतिक मन्त्रालय मातहतका अधिकांश डिभिजन, योजना, आयोजना प्रमुखले अर्थ मन्त्रालयको भूमिकाप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै स्टाटस लेखेका छन् । सबैको स्टाटसको आसय आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा नयाँ निर्माणकार्य गराउन नसक्ने खालको छ ।
सडक निर्माण रोकिँदाभन्दा पुलको निर्माणकार्य रोकिँदा सरकारलाई मात्र होइन स्थानीय बासिन्दालाई बढी असर गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले साउन लागेपछि पुरानो भुक्तानीको समस्या पन्छियो भनेर सोचेको छ भने यसले थप विकराल रूप लिने देखिन्छ । ‘साउन लागे पनि हामी बिल पेस भएका पुरानो भुक्तानीका लागि संघर्षमै उत्रिन्छौँ’, एक निर्माण व्यवसायीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘बिल पेस भएका सबै योजनाको रकम भुक्तानी नभएसम्म अर्थमन्त्री घेर्ने, सडक आन्दोलन गर्नेलगायतका विरोधका कार्यक्रम चाँडै सार्वजनिक हुनेछन् ।’ अर्थमन्त्री डा. महतले आफ्नै जिल्ला नुवाकोटको सडक डिभिजनको कार्यक्षेत्रका काम भइसकेका सडकलाई पनि भुक्तानी दिएनन् । उक्त डिभिजनमा बिल पेस भएको छदेखि आठ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको एक इन्जिनियरले जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिने संकेत पाएपछि निर्माण व्यवसायीले शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । पछि अर्थमन्त्री महतले शनिबार रातिसम्म भुक्तानीका लागि प्रयास गर्छु भनेपछि उनीहरू पछि हटेका थिए । तर, अर्थमन्त्री महतले पैसा भएका स्रोतहरूको रकम स्रोतान्तर गर्न अस्वीकार गर्दा बिनियोजित बजेट नै फ्रिज भएको छ । अर्थमन्त्री महतको स्रोतान्तर नगर्ने उक्त बहुलठ्ठीपूर्ण निर्णयले ठूलो मार सडक विभागको पुल योजनाहरूले खेप्नु परेको छ । सबै मन्त्रालयको रकमान्तर र स्रोतान्तरको बारेमा समेत अर्थ मन्त्रालयले एकाधिकार लिँदा अन्य मन्त्रालयहरूले बजेट भुक्तानी दिन नसकेका हुन् ।
यदि आन्तरिक रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हुने हो भने एक पैसा पनि फ्रिज नगरी खर्च हुनेथियो । तर, अर्थ मन्त्रालयको कारण विनियोजित बजेट नै खर्च हुन नसकेको हो । साना–साना निर्णय समेत अड्काएको अर्थ मन्त्रालयले केही दिनमै यो–यो मन्त्रालयले यति रकम खर्च गर्न सकेनन् भनेर लिस्ट सार्वजनिक गर्नेछ । अधिकांश बहुवर्षीय ठेक्कामा विनियोजित बजेटभन्दा धेरै काम हुँदा भुक्तानी रोकिएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने क्षमता बढे पनि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निर्माण क्षेत्र अलपत्र पर्नेगरेको छ ।
