काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को परिच्छेद–२१ अनुसार प्रतिनिधिसभाको नियमित कार्यमा सहयोग पु¥याउन १० वटा विषयगत समिति गठन गर्न सकिने रहेछ र यी १० वटा समितिमा सधैँभरि चर्चामा आइरहने एक समिति हो– सार्वजनिक लेखा समिति । उक्त नियमावलीको दफा १७० अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र भनेर ‘सार्वजनिक लेखा र महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन’ भनेर मात्र उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी दफा १७५ मा १० वटै समितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ र सोबमोजिम समितिहरूलाई छलफल गर्न, प्रतिवेदन पेस गर्न, कुनै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिन, राय सल्लाह दिन, टिप्पणी गर्न र सिफारिस गर्न मात्र अधिकार दिएको छ । त्यहीअनुरूप भ्रष्टाचार, अनियमिततालगायत जुनसुकै विषयमा छानबिन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, अनुगमन, परामर्श गर्न र सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिने अधिकार मात्र समितिहरूलाई दिएको छ । भ्रष्टाचारको मामिलामा अनुसन्धान वा छानबिन गरी भ्रष्टाचार भएको छ अथवा छैन भनेर निष्कर्षमा पुग्ने अधिकार कुनै पनि समितिलाई दिएको छैन ।
मंसिर २०७५ सालतिर सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल टेलिकमको फोरजी मोबाइल उपकरण खरिद र नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिद सम्बन्धमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको शंकामा एकैपल्ट छानबिन सुरु ग-यो । त्यसताका लेखा समितिको सभापति पदमा नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाह थिए । छानबिनपछिको प्रतिवेदनमा नेपाल टेलिकमको फोरजी मोबाइल उपकरण खरिदमा कुनै भ्रष्टाचार नभएको निष्कर्ष निकालेर अख्तियारलाई छानबिनबारे जानकारीसम्म दिएन । वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी तीन जना सचिव र निगम महाप्रबन्धकलाई निलम्बन गरी दण्डसजाय समेत गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो ।
आर्थिक दैनिकको अनुरोधमा एक जना कानुनविद्ले दिएको धारणाअनुसार फोरजी मोबाइल खरिदमा कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन भनी ठोकुवा गरेर अख्तियारलाई कुनै निर्देशन नदिनु र वाइडबडी खरिदमा रकम नै किटान गरेर भ्रष्टाचार भएको छ भनेर अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिनु दुवै गलत र गैरकानुनी हो । निज कानुनविद्को भनाइअनुसार वाइडबडी खरिद प्रकरणमा यति रकमको भ्रष्टाचार भएकै हो भनेर किटान गरेर लेखा समितिले अख्तियारलाई पुनः छानबिन गर्न लिखित निर्देशन दिएपछि तत्कालै अख्तियारले विनम्रताका साथ कैफियत वा टिप्पणी गरेर लेखा समितिको गल्ती औँल्याइदिनु वाञ्छनीय हुन्थ्यो । किनकि अधिकार क्षेत्रको अलावा न त संसदीय समितिले जम्मा तीन हप्ताको समयावधिमा यसप्रकारको छानबिन पूरा गर्न सक्छ न त सांसदहरूलाई यस्तो प्राविधिक विषयहरूको ज्ञान नै हुन्छ ।
कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने/गराउने र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने वा गराउने अधिकार नेपालको संविधानले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्र दिएको छ । यो अधिकार अन्य कुनै पनि निकायलाई दिएको संविधानमा उल्लेख गरेको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ अनुसार पनि भ्रष्टाचारको मामिला कुनै पनि संस्था र व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने अधिकार सार्वजनिक लेखा समितिलगायत कुनै पनि संसदीय समितिलाई दिइएको छैन ।
एक विचारणीय कुरा के छ भने भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकारसँगसँगै ऐनले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेका अधिकृतलाई र तथ्यमा आधारित नभएको अस्पष्ट/भ्रमपूर्ण उजुरीमा परेका निर्दोष व्यक्तिहरूलाई कुनै कारबाही नगर्ने निर्णय पनि गर्न सकिने अधिकार अख्तियारलाई दिएको छ । अझ एक पाइला अघि सरेर आरोप प्रमाणित हुन नसकेको खण्डमा पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा पुनः अनुसन्धान र तहकिकातको कारबाही गर्न सकिने गरी उजुरीलाई तामेलीमा राख्नसक्ने अधिकार समेत ऐनले अख्तियारलाई दिएको छ । विडम्बना के छ भने यसरी ऐनले नै स्पष्टरूपमा दिएको अधिकार प्रयोग गर्न अख्तियारजस्तो निकाय सधैँ हिचकिचाउने रहेछ । निर्दोष कर्मचारीहरूलाई फटाफट उन्मुक्ति दिने काम नगर्दा समग्र विकास निर्माणका काममा नै नराम्रो असर परिरहेको अख्तियारको उच्च व्यवस्थापनले बुझ्न अति जरुरी छ । ‘काम नगर्दा आनन्द काम गर्दा टेन्सन’को ‘चिया गफ’ सरकारी संयन्त्रभित्र व्यापकरूपमा चलिरहेको एक धरातलीय यथार्थ हो । तसर्थ, अख्तियारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा एक वर्षमा कति जना भ्रष्ट समातियो भन्नेजत्तिकै महत्वपूर्ण सूचकांक कति जना निर्दोषलाई उन्मुक्ति दिइयो भन्ने पनि हुनु प-यो ।
द्रुतगतिमा राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने संसदीय समितिहरू र अख्तियारले आ–आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न अति जरुरी छ । राजनीतिक दाउपेचको रूपमा उच्छृंखल ढंगले उठाएको भ्रष्टाचारका काण्डहरू, बेनामी उजुरीहरूको चाङ, व्यापारी/ठेकेदारहरूबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट उब्जेका कृत्रिम उजुरीहरू र त्यसमा आधारित मिडियामा आउने समाचार÷टीकाटिप्पणी र त्यसपछि स्फुर्तिका साथ सामाजिक सञ्जाल र सडकबाट आउने सर्वसाधारणहरूको प्रतिक्रियालाई मात्र सर्वोपरी राखेर संसदीय समितिहरू र अख्तियारले मुलुकको समृद्धिको लागि ठूलो काम गरेजस्तो देखाउन भ्रष्टाचारको मुद्दाहरूलाई उचालेर जनताको माझमा झ्याली पिटेर भ्रम छर्ने काम बन्द गर्नु प¥यो । विकास निर्माणमा एकप्रकारको विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने काम गर्नु प¥यो । कर्मचारीहरूको माझमा बढिरहेको ‘काम नगर्दा आनन्द, काम गर्दा टेन्सन’ मानसिकता मत्थर पार्ने काममा संसदीय समितिहरू र अख्तियार लाग्नै पर्छ ।
