काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैकिङ कसुर ऐनलाई संशोधन गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय चेक बाउन्सको घटना बढ्दै, सानोसानो परिमाणको रकमको लेनदेनमा पनि चेक बाउन्स गरेर बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कारबाही गराउने क्रम बढेसँगै राष्ट्र बैंकले समय सापेक्षरूपमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन २०६४ लाख संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आइतबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैे वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पु-याउने गैर–व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैकिङ कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएका छन् । ‘पारस्परिक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त सुझावसमेतका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरू जारी गर्नै तथा सम्बन्धित कानुनको समसामयिक परिमार्जन गर्न र राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न सहजीकरण गछौं,’ गर्भनर अधिकारीले भने ।
मौद्रिक नीतिले पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा एक करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी दुई करोड पु-याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझावसमेतको आधारमा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीति उल्लेख छ । प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्संरचनालगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी स्टे«स्ड लोड रिसोलोसन फ्रेमवर्क जारी गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्याङ्कन गर्नुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
